काठमाडौँ, २६ पुस । त्यसो त प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रदीप पौडेलले १२ असोजमा संसदमा औषधि ऐन २०३५ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ विधेयक दर्ता गराए । उनले त्यस दिन ४५ वर्ष पुरानो औषधि ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी औैषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक –२०८० दर्ता गराएका थिए । सो विधेयकको बारेमा संसदमा छलफल हुन बाँकी नै छ ।

तर, यता यसै सम्वन्धी अर्को विधेयकको मस्यौदा पनि तयार भएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले ‘औषधि ऐन -२०३५’ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अर्को विधेयकको तयारी गरेको छ ।

‘औषधि ऐन -२०८०’ नाम दिइएको उक्त विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । विभागले शुक्रबार स्वास्थ्य र कानूनका सचिवहरुको उपस्थितिमा औषधिसंग सरोकार राख्ने व्यक्ति तथा संस्थाका प्रतिनिधिहरुसंग छलफल गरेको छ । ५४ पृष्ठ लामो विधेयकको मस्यौदामा ड्राफ्ट भएका व्यवस्थाका बारेमा भने प्राय सबै सरोकारवालाहरुले असन्तुष्ठी व्यक्त गरे ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिल विक्रम कार्कीले त चेतावनी शैलीमै विधेयकमा थुप्रै गम्भीर त्रुटी भेटिएको भन्दै यो मस्यौदालाई अगाडी बढाइए त्यसलाई फिर्ता गर्न आफूहरुले कदम चाल्ने समेत बताए ।

मेडिकल काउन्सिलका डा कालुसिंह खत्रीले विधेयकको मस्यौदाले औषधिमा हुने गडबढीको दोष उत्पादक र विक्री गर्ने व्यवसायी नभई औषधि लेख्ने चिकित्सक हुने भन्दै आपत्ती जनाए । उनले मस्यौदामा चिकित्सकको परिभाषा समेत राम्ररी नलेखिएको बताए ।

नेपाल औषधि उत्पादक व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रकाश खण्डेलवाल, औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बराल, नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका महासचिव पवन आचार्यले नयाँ विधेयक सुधारात्मक नदेखिएको बताए । ‘एक पक्षीय ढंगले, कसैको प्रभावमा परेर कसैको लागि लेखिएको जस्तो छ । यो न उपभोक्ता मुखी छ, न उद्योगी मैत्री, न व्यवसायीको पक्षमा देखिन्छ । यसले हतोत्साहित हुने र लगानी तथा उत्पादनको बातावरण खल्बल्याउने छ । दफावार छलफल गर्दै ती प्रतिनिधिहरुले आपत्ति जनाएका थिए ।’

यस्तै उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना, फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डे, नेपाल फर्मास्युटिकल एसोसिएशनका महासचिव सञ्जीव शर्मा कट्टेल, आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक मनोज पाण्डे लगायतले पनि ४५ बर्ष पछि परिवर्तन गर्न लागिएको ऐनको मस्यौदामा महत्वपूर्ण कुराहरु छुटेको, केही आपत्तिजनक व्यवस्थाहरु समेटिएको बताउँदै सरोकारवालासंग थप छलफल गरी पुर्न लेखन गर्न सुझाव दिए । यता नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव समेत रहेका फार्माकोलोजिष्ट डा प्रदीप ज्ञवालीले फार्मास्युटिकल अनुसन्धान र विकासलाई महत्व दिएर नयाँ नीति बनाउनु पर्ने बताए । उनले क्लिनिकल फार्माकोलोजिष्टको भूमिका स्पष्ट पार्नु पर्ने समेत बताए ।

विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले मस्यौदा तयार भएको भन्दै त्यसमा सबै सरोकारवालासंग राय लिइएको बताए । उनले मस्यौदालाई आवश्यकता र सुझाव अनुसार परिवर्तन गरिने समेत बताए ।

स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलले आवश्यक परेमा थप छलफल गर्ने र मस्यौदाका विषयमा दिइएका सुझावहरु ग्रहण गर्ने बताए ।

यस्तो छ विधेयकको मस्यौदा