काठमाडौँ, १७ पुस ।  वीर अस्पताललाई प्रदान गर्दै आइरहेको बिरामीको खाना र अक्सिजनको बजेट कटौती गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानविरुद्ध सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

‘खाना, औषधि, अक्सिजन र अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीका लागि आधारभूत सुविधा हुन् । अस्पतालमा भर्ना भएको बिरामी भनेको दुनियाँकै कमजोर प्राणीको रूपमा रहेको हुन्छ । व्यक्ति बिरामी हुँदाको उद्देश्य स्वास्थ्यलाभबाहेक अरू हुँदैन । बिरामी भएको समयमा परिवार, अस्पताल र सरकारले सहयोगी र सहाराको भूमिका खेल्नुपर्दछ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘बिरामी व्यक्तिलाई उपचार गर्न अस्पताल ल्याइएपछि उपचारको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी अस्पताल र सरकारको हो । बिरामीले अस्पतालबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सबै उपचार र सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकार रहन्छ । सरकारले कुनै पनि अस्पतालमा खाना, औषधि, अक्सिजन, पानीजस्ता आधारभूत सुविधा कटौती गर्नु अमानवीय र आपराधिक कार्य हो ।’

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सरकारले वीर अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीले पाउँदै आएको खाजा खाना सुविधा मात्रै होइन, अत्यावश्यक अक्सिजनसमेत खोस्ने गरी बजेट कटौती गरेको छ ।

आव ०८०/८१ मा सम्पूर्ण बजेट घटाएर ७३ करोड एक लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ । यसैबर्ष आ व मा रासन तथा अक्सिजन ग्यासका लागि कुनै पनि रकम विनियोजन गरिएको छैन ।

चार सय ६० बेड सञ्चालन गर्दा एक अर्ब ९७ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको अवस्थामा बेड संख्या बढाएर नौ सय ६० पुर्‍याइएको छ । तर, बजेट घटाएर ७३ करोडमा सीमित गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट कटौती गरेपछि वीर अस्पताललाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाइएको प्रशासनले बताउँदै आएको छ । बजेट कटौतीपछि वीरका बिरामीलाई खाना खुवाउन हम्मेहम्मे हुने गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।