काठमाडौँ, ३ पुस । स्वास्थ्य बीमाको सुविधा लिएका बिरामीले उपचारमा लागेको कुल खर्चको १० प्रतिशत आफैँले तिर्नुपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बिमितले लागत साझेदारी अन्तर्गत सह भुक्तानी (को-पेमेन्ट) गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि उपचारमा लागेको १० प्रतिशित बिरामी पक्षले तिर्नुपर्ने भएको हो ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यो व्यवस्था आगामी १ माघ देखि कार्यान्वयनमा आउने जनाएको छ ।

बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न यो नियम ल्याउन लागिएको बताए । ‘पूर्ण निशुल्क हुँदा कतिपय बिरामी र कतिपय अस्पतालहरुले अनावश्यक रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने गरेको पाइयो । कतिपय व्यक्तिको बुझाई यो एक लाख रुपैयाँ जसरी नि खर्च गराउनु पर्छ भनेर अनावश्यक जाँचमा लागेको पाइयो । त्यस्ता कार्यालाई नियन्त्रण गर्नका लागि को पेमेन्टको अवधारणा आएको हो,’ उनले स्पष्ट पारे ।

डा. लोहनीले स्वास्थ्य बीमा लागू भएका सबै अस्पतालमा १ माघ देखि कोपेमेन्ट व्यवस्था लागू गरिने जानकारी दिए । उनले यस व्यवस्थाले राज्यलाई आर्थिक भार कम पर्ने बताए ।

बीमाको रकम बाँकी रहेको भन्दै बीमाकर्ताले आवश्यक नपर्दासमेत विभिन्न परीक्षणका लागि चिकित्सकलाई दबाब दिने गरेका छन् । को-पेमेन्ट लागू भएसँगै दबाब कम हुने अपेक्षासमेत गरिएको छ ।

निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनामा बोर्ड
अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्य पछि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पाएका छैनन् । यस वर्षको बजेटमा पनि निजी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने विषय सकारात्मक रुपमा नआउँदा पहिल्यै सम्झौँता भएर सेवा दिई रहेका कतिपय निजी स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिए पनि नविकरण हुने हो कि होइन भन्नेमा अन्योलता आएको छ ।

तर, बोर्डको नयाँ नेतृत्वले भने निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा निषेध गरेर बीमा कार्यक्रम अघि नबढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

आवश्यकताका आधारमा सरकारी निजी सामुदायिक सबै खालका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बीमा कार्यक्रम लागू हुन्छ । कोपेमेन्ट लागू भएसँगै आवश्यकता अनुसार थप निजी अस्पताललाई समेत बीमामा समावेश गर्नेछौँ । डा. लोहनीले स्पष्ट पारे ।

अस्पतालमा एक महिनाका लागिमात्रै बीमाका बिरामीलाई औषधि दिने गर्दा भीड हुने गरेको छ । बिरामीलेसमेत दुःख पाउने गरेका छन् । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलस्ट्रोल, दमजस्ता रोगको नियमित खानुपर्ने औषधि तीन महिनाका लागि एकैपटक दिने व्यवस्था गरिएको डा लोहनीले जानकारी दिए। यो व्यवस्था माघ १ गतेदेखि  लागू हुनेछ ।

बीमा कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालहरुले खर्चको सोधभर्ना रकम दावी गरेको एक महिना भित्र भुक्तानी पाउने
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अस्तव्यस्त हुनुमा उपचार गरिरहेका अस्पतालहरुले त्यसबापतको खर्च महिनौं र बर्षौ सम्म नपाउनु एक प्रमुख कारण हो ।

तर, अब यसमा पनि सुधार आउने विश्वास गरिएको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा लोहनीले बीमाको रकम दाबी गरेको एक महिनाभित्रमा भुक्तानी दिने गरी गृहकार्य थालिएको बताए। उनले भने, “सेवा दिएपछि भुक्तानी दिनुपर्छ, एक महिनाभित्रमा भुक्तानी पाउने व्यवस्था हुन्छ ।”

उनका अनुसार नेपालमा ३० लाख हाराहारी परिवार स्वास्थ्य बीमामा जोडिएका छन् ।

विसं २०७२ मा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा सुरुआत भएको यो कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ जारी भई स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ समेत पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको छ ।