काठमाडौँ २८ मंसिर । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नयाँ नेतृत्वले अस्तव्यस्त बन्दै गएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सम्हाल्ने कोशिश गरेको छ । दुई जना सदस्य सहित गत आइतबार देखि जिम्मेवारी सम्हालेका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका नव नियुक्त अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनी बुधबार बैठक राखेर केही जरुरी महत्वका निर्णयहरु गराएका छन् ।

बोर्डका सूचना अधिकारी ओमकुमारी कंडेलले बुधबारको बैठकले आठ बुँदे निर्णय गरेको बताईन् । उनले वीमा कार्यक्रम देखिएका समस्याहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गरेको बताईन् ।

कंडेलका अनुसार बोर्ड बैठकले अहिले बढी समस्याको रुपमा रहेको दावी भुक्तानीलाई चुस्त बनाउन कार्यदल गठन गर्ने देखि सुविधाको थैलीमा पर्ने औषधिको मूल्य समायोजनको कार्यलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै नियमित औषधि खाने दीर्घ रोगीहरुलाई तीन तीन महिनाको औषधि दिन मिल्ने, एउटै रोगका लागि फलोअपमा जानु पर्ने विरामीले पटक पटक रेफर बनाउन नपर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बुधबारको बैठकले कोपेमेन्ट सम्वन्धी व्यवस्था अघि बढाउने र गत असार २ गते लिएको दर्ता अधिकारीहरुको नतिजा सकेसम्म छिटो निकाल्ने लगायतका विषयमा पनि निर्णय भएको पनि बोर्डका सूचना अधिकारी कंडेलले जानकारी दिईन ।

यस्तो छ आठ बुँदे निर्णय

१. सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट पेश भएका दावीहरुलाई पुनरावलोकन गर्नका लागि सातै प्रदेशमा परिचालन भई अनुगमन गर्ने गरी पाँच सदस्यीय  विज्ञ समूहको एक स्वतन्त्र दावी पुनारावलोकन समिति गठन गरी, समितिको कार्यविवरण तयार गर्ने र एक महिना भित्र दावी पुनरावलोकन गराउने व्यवस्थाका लागि जिम्मेवारी दिने निर्णय गरको छ । पाँच जनाको विज्ञ समूहमा चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको विशेषज्ञ चिकित्सक, एक जना मेडिकल अधिकृत, एक जना फार्मेसी अधिकृत, बोर्डको दावी व्यवस्थापन शाखाबाट एक जना र आइटी शाखाबाट एक जना रहनेछन् ।

२. स्वास्थ्य बीमाको सुविधा थैली अन्तर्गतको औषधिको शुल्क समयानुकुल समायोजन गर्न एक समिति बनाई एक महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउने । औषधिको शुल्क तीन वर्षमा समायोजन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म गरिएको छैन ।

३. स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा ७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सहभुक्तानी (को पेमेन्ट) प्रणाली लागू गर्नका लागि बनेको कार्यविधि – २०८० लाई परिमार्जन सहित स्विकृत गरी आगामी १ माघ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने  ।

४. सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले दावी गर्ने व्यवस्थालाई एपीआईको माध्यमबाट रियल टाइम गर्न सक्ने गर्ने व्यवस्था मिलाउन जोड दिने  ।

५. नियमित औषधि सेवन गरिरहेका दीर्घ रोगीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट हाल एक – एक महिनाका लागि दिईरहेको औषधि अब चाहि तीन – तीन महिनाका लागि दिने व्यवस्था मिलाउने ।

६. एक पटक रेफर भई आएका बिरामीलाई सोही रोग निक्र्योल नहुँदासम्म फलोअपका लागि आउँदा पुन: प्रेशण स्विकृत (रेफर) लिई रहन नपर्ने व्यवस्था मिलाउने  ।

७. स्थायी संगठन संरचनाको स्वीकृतिका लागि पहल गर्ने  ।

८. स्वास्थ्य बीमा बोर्डको आवश्यक जनशक्तिको माग गरी मिति २०८० बैशाख १४ गते प्रकाशित सूचना अनुसार २ असारमा लिइएको परीक्षाको नतिजा यथाशक्य छिटो प्रकाशित गर्ने  ।