काठमाडौं, २३ मंसिर । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा गराएको उपचार खर्च सोधभर्ना गर्ने सरकारको निर्णय विवादमा परेको छ । राष्ट्रपति पौडेललाई मेडिकल बोर्डको सिफारिस विना नै भारतमा उपचारका लागि लगिएको भन्दै उनको उपचार खर्च सरकारले व्यवहोर्न नमिल्ने भन्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेल छातीको समस्याको उपचारका लागि गत ६ बैशाखमा एयर एम्बुलेन्सबाट भारतको दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्ष्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) मा उपचार गराउन गएका थिए । उपचार पछि उनी १७ बैशाखमा स्वदेश फर्किएका थिए ।

त्यसअघि उनलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट ‘रिफरल लेटर’ बनाएर एम्स लगिएको थियो ।

अहिले विवाद परेको मुख्य विषय त्रिवि शिक्षण अस्पतालको ‘रिफरल लेटर’लाई नै सरकारले मेडिकल बोर्डको सिफारिस पत्र सरह ठान्नुलाई मानिएको छ ।

गत १२ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति पौडेलले भारतमा ११ दिन बसेर उपचार गराउँदा लागेको ५५ लाख ०२ हजार २७९ रुपैयाँ सोधभर्ना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धी ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था विपरित भन्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले गत १२ साउनमा राष्ट्रपतिको भारतमा गरिएको उपचार खर्च व्यहोर्ने सरकारको निर्णय कानून विपरित रहेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

त्यस यता भएको दुई पटकको पेशीमा सर्बोच्चले अन्तरिम आदेश जारी त गरेन तर राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबाट लिखित जवाफ लिएको छ ।

सर्बोच्चलाई उनीहरुले पठाएको जवाफले पनि उपचार खर्च भुक्तानी गर्ने सरकारको निर्णय पुष्टि हुने कानूनी आधार भने बलियो देखिएको छैन । जवाफ दिने निकायले मेडिकल बोर्ड भनेको के हो भन्ने नै बुझेको देखिदैन ।

के छ जवाफमा ?
सर्बोच्चले मागेको जवाफमा राष्ट्रपति पौडेलको तर्फबाट राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले महान्यायधिवक्तको कार्यालयमार्फत जवाफ पठाएका छन् ।

गत १५ कात्तिकमा पठाइएको जवाफमा उनले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले उपचार गराउँदा लागेको खर्च नेपाल सरकारले सम्वन्धीत अस्पताललाई भुक्तानी गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा सम्वन्धी ऐन २०७४ को दफा ९ मा उल्लेख भएको र रिटमा भनिए जस्तो राष्ट्रपति कार्यालयले कुनै भुक्तानी नगरेको भन्दै सरकार तिरै पन्छाईदिएका छन् ।

उपचार खर्च भुक्तानीबारे यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि सर्बोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लिलादेवी गड्तौला (निरौला)ले २३ कात्तिकमा पठाएको जवाफमा पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा सम्वन्धी ऐन २०७४ को दफा ९ अनुसार नै रकम भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ । दफा ९ मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा गई उपचार गराउँदा लागेको खर्च नेपाल सरकारले व्यवहोर्ने छ भनी उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको जवाफमा अझ रोचक त के छ भने ‘मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनु भएन’ भन्ने सन्दर्भलाई रिट दायर कर्ताले यथेष्ट कारण, आधार र प्रमाण विना आरोप लगाएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा अगाडी भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्रममा चिकित्सकहरुले अत्याधुनिक उपकरणयुक्त सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन दिएको सुझाव अनुसार त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट ६ बैशाखको ‘रिफरल लेटर’ अनुसार नै एम्समा लगेर उपचार गरिएको हो । सोही अनुसार नै रकम भुक्तानी भएको हो ।’

यो जवाफले प्रधानमन्त्री कार्यालयको बुझाई अस्पतालले बनाइदिने ‘रिफरल लेटर’लाई नै मेडिकल बोर्डको सिफारिस भएको ठानेको देखिन्छ ।

जवकी मेडिकल बोर्ड वीर अस्पतालको निर्देशकको अध्यक्षता रहने तीन सदस्यीय समिति हो । जसमा सर्जरी र मेडिकल विभागको तर्फबाट एक एक जना विशेषज्ञ चिकित्सक सदस्य रहने छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले दिएको जवाफमा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय अनुसार आफ्नो मन्त्रालयले २२ असारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा रकम निकासा गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको उल्लेख छ । अर्थ सचिव कृष्णहरि पुस्करले गत ५ मंसिरमा सर्बोच्चलाई पठाएको जवाफमा एम्समा उपचार गराएका राष्ट्रपति पौडेलको खर्च र उनीसंगै सहयोगको लागि गएका परिवारजन तथा टोलीको सदस्यहरुका भ्रमण खर्च समेत गरी एकमुष्ट रकम निकासा गरिएको उल्लेख छ ।

राष्ट्रपतिको अगाडी जनस्वास्थ्य सेवा ऐन पनि काम लागेन

राष्ट्रपति पौडेलले उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिएका थिएनन् । उनलाई त्यसबेला त्रिवि शिक्षण अस्पतालको रिफरल लेटर लिएर उपचारका लागि दिल्ली लगिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा राजनीतिक व्यक्तिले मनलाग्दी उपचार खर्च लिने प्रचलन बढेपछि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ल्याइएको थियो ।

यस ऐनमा नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि विदेश जाँदा उपचार खर्च नव्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३० मा कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गरेमा सरकारले खर्च उपलब्ध नगराउने भनिएको छ । ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा उपचारका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’, ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ९ मा पनि नेपालमा उपचार हुन नसकेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ । ‘राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा गई उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ’, ऐनमा भनिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलको दिल्ली उपचार खर्च उपलव्ध गराउने सन्दर्भमा भने यी कानूनी व्यवथा ‘डम्प’ भएका छन् ।

तेस्रो पेशी तारेख २ बैशाखमा
सर्बोच्च अदालतमा गत १२ साउनमा दायर राष्ट्रपति पौडेलको दिल्ली उपचार खर्च सम्वन्धी रिट अहिलेसम्म दुईपटक पेशीमा चडेको छ । गत १४ साउन र २१ असोज गरी दुई पटक चडेको पेशी पछि तेस्रो पेशी भने आगामी २ बैशाखका लागि तोकिएको छ ।