काठमाडौँ, २२ मंसिर । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का चार जना सदस्यलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको छ ।

स्याङ्जाका एक जना दर्तावाल स्वास्थ्य व्यावसायीले परिषद्का सदस्यहरु तोपबहादुर थापा, माइकल देवकोटा, डा शालिकराम धिताल र रामविनोद महतोलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको मनोनयन गैरकानुनी भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

गत १७ कात्तिकमा दायर रिटमा उनीहरु सबैलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ । दायर रिटमा परिषद्का चार जना सदस्य र रजिष्ट्रार, परिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । उक्त रिटमा गत १९ र गत ७ मंसिर गरी दुईपटक सुनुवाई भइ भइसकेको छ । पछिल्लो पटक अदालतले विपक्षीसंग नियुक्तिको कारणबारे जवाफ मागेको छ । ‘हामीसंग जवाफ मागेको थियो । अहिले त्यसको जवाफ पठाउने काम भएको छ,’ सदस्य थापाले भने ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायी परिषद् ऐन २०५३ ले परिषद्मा अध्यक्ष र रजिष्ट्रारसहित १३ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । जसमा ४ जना सदस्यहरु निर्वाचनबाट छनौट भएर आउने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचनबाट आउनु पर्ने ठाउँमा थापा, देवकोटा, धिताल र महतोको मनोनयन मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट भएको भन्दै गैरकानुनी भनिएको हो ।

आरोपित चार जना सदस्यलाई तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले १३ चैत २०७८ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सदस्यमा मनोनित गरेका थिए । त्यसबेला उनीहरुलाई दिइएको पत्रमा परिषद् ऐन २०५३ को दफा ४ (च) बमोजिम सदस्यमा मनोनयन गरेको उल्लेख थियो । दफा ४ (च)मा दर्तावाला स्वास्थ्य व्यवसायीहरुले आफू मध्येबाट तोकिए बमोजिम निर्वाचन गरेका स्वास्थ्य व्यवसायी चार जना भन्ने उल्लेख छ । ऐनले त्यसरी निर्वाचित सदस्यहरुको पदावधी तीन वर्षको तोकेको छ । तर त्यसबेला मनोनित चार जना सदस्यहरुलाई दिइएको पत्रमा भने तपाईँलाई निर्वाचन नभएसम्मको लागि मनोनयन गरिएको भन्ने उल्लेख छ ।

‘निर्वाचन नभएकै २० वर्ष भयो !’

परिषद्का रजिष्ट्रार लिलानाथ भण्डारीले पछिल्लो २० वर्ष देखि नै परिषद् सदस्यका लागि निर्वाचन हुन नसकेको बताए । ‘ऐनले टी -एसएलसी योग्यता भएका दर्तावाल व्यवसायीलाई भोटको अधिकार दिएको तर उम्मेद्धार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको रहेछ त्यसमा मत भिन्नता बढ्दै जाँदा निर्वाचन हुन नसकेको रहेछ,’ उनले भने ।
सदस्य थापाले भने आफूले २०६७ साल देखि निर्वाचन हुन नसकेको थाहा पाएको बताए ।

‘हामीलाई दिइएको जुन पत्र छ यसमा निर्वाचन भएर आउनुपर्ने कोटा हो । तर निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा सदस्य खाली हुँदा कोरम नपुगेर परिषद्को बोर्ड बैठक समेत राख्न नसक्ने अवस्था भएपछि परिषद्को आग्रहमै मन्त्रालयले निर्वाचन हुँदाको बखत छाड्ने गरी हामीलाई सदस्यमा मनोनित गरेको हो,’ थापाले अगाडी थपे, ‘निर्वाचनबाट अरु सदस्य आएमा हामीले सरक्क छाड्नु पर्छ ।’

रिट निवेदकले भने गैरकानुनी नियुक्तीलाई तकाल खारेज गरी दुई महिना भित्र निर्वाचन गर्न माग गरेका छन् ।

परिषद्को १३ सदस्यीय बोर्डमा को को छन् ?

केही दिन अघि मात्रै नियुक्त भएका परिषद्का अध्यक्ष सुवोधकुमार शर्मा सहित नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघका अध्यक्ष बसन्तकुकार श्रेष्ठ, नेपाल फार्मास्युटिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष ललितमोहन पन्त र नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटीका अध्यक्ष मुकेशकुमार झा पदेन सदस्यको रुपमा रहेका छन् । यस्तै थापा, देवकोटा, डा धिताल र महतो पनि सदस्य रहेका छन् । यसैगरी संस्थागत प्रतिनिधिको रुपमा त्रिवि आइओएमका प्राडा शान्तलाल श्रेष्ठ, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा कृष्ण अधिकारी सहित परिषद्का रजिष्ट्रार भण्डारी स्वयं सदस्य रहेका छन् ।

तर अहिले पनि नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्ने तीन जनाको भने अहिले पनि टुंगो नलागेको कारण रिक्त रहेको छ । ‘पानको नेतृत्व एमाले निकटका स्वास्थ्यकर्मीहरुको रहेकोले सिफारिस पनि सोही किसिमबाट आउने भन्ने ठानेर यी पदहरुमा नियुक्ति नभएको हो,’ एक जना स्वास्थ्य व्यवसायीले भने ।

कुल १३ सदस्यीय बोर्डमा चार जनालाई पदमुक्त गरियो भने तीन मध्ये कम्तीमा १ जनालाई नियुक्ती गर्नै पर्छ । अन्यथा बोर्ड अल्ममतमा पर्ने देखिन्छ ।

पानले गर्ने सिफारिसमा फरक आस्थाका व्यक्ति आउने भन्दै प्रक्रिया अघि नबढाउँदा गैरकानूनी रुपमा नियुक्ति भएको भनिए पनि बर्तमान सरकार भने चुप लागेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।