काठमाडौँ, ७ मंसिर । गत वर्ष आफूखुशी घोषणा गरेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित गरेका निजी मेडिकल कलेजहरु अहिले पुन सञ्चालन गरि पाउँ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय धाई रहेका छन् । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको बर्तमान नेतृत्व उनीहरुको मागमा सकारात्मक छैन् ।

स्वास्थ्य बीमाका लागि स्वीकृति दिनु भन्ने आफ्ना मागमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आलटाल गरेपछि सञ्चालक सञ्चालकहरु अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए । उनीहरुले त्यहाँबाट स्वास्थ्यलाई चिठी लेखाएर समेत आएका थिए । तर सो चिठीले पनि काम गरेन ।

‘अर्थबाट आएको चिठीमा बजेट सिलिङले भ्याउन सक्ने भए निजी मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिनुहोस भन्ने रहेछ । त्यसको सजिलै संग जवाफ दिईयो हामी सक्दैनौँ भनेर,’ विहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेशनल रिभ्यु बैठकलाई सम्वोधन गर्न पुगेका स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले भने ।

उनले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट समेतमा निजी मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन नमिल्ने कुरा लेखिएर आएपछि अहिलेकै बजेट सिलिङले त्यसलाई सम्वोधन गर्न नसकिएको बताए ।

‘निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकबाट धम्की आए, पावर लगाईए, तर मैले सरकारको नीति फलो गर्ने हो, जति सुकै दवाव आएपनि म पछि हट्दिन । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिलेलाई निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने अवस्था छैन,’ उनले भने, अर्थबाट चिठी लेखाएर ल्याएका रहेछन्, तर सो चिठीले पनि काम गरेन । हामीले उनीहरुलाई पनि भन्यौँ र अर्थलाई पनि भन्यौँ दिन सकिदैन भनेर ।’

मन्त्री बस्नेतले निजी मेडिकल कलेजलाई बीमा कार्यक्रमबाट रोक लगाउन सफल भएको भन्दै गर्व गरिरहँदा निजी क्षेत्रमा कार्यक्रम नहुँदा आम सर्वसाधारणले दुख पाएको तर्फ भने ध्यान दिन सकेका छैनन् । केन्द्रमा बीर त्रिवि शिक्षण, पाटन, प्रसूतिगृह, कान्ति, निजामती कर्मचारी लगायतका ठूला सरकारी अस्पतालमा बीमा लागू भए पनि जिल्ला तथा प्रदेश तहमा बिरामीको अधिकांश भार निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरुबाट व्यहोरिएको छ ।

मेडिकल कलेजहरुमा बीमा रोकिदा सर्वसाधारण बिरामीहरु महंगो शुल्क तिरेर उपचार गर्न बाध्य छन् ।

पाल्पाका एक जना सेवाग्राही विमल खनालले भने, ‘हामीले उपचार गर्ने जिल्लाका ठूला अस्पताल भनेको लुम्बिनी मेडिकल कलेज र युनाइटेड मिसन अस्पताल तानसेनमा हो । यी दुबै ठाँउमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम छैन । भएको जिल्ला अस्पतालमा समयमै उपचार गर्न त के रिफर गर्ने क्षमता समेत छैन् । किनभने त्यहाँ आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र भौतिक पूर्वाधार नै छैन् । यो अवस्थामा विमितहरुले त्यहि ठूला अस्पतालमा पैसो तिरेर उपचार गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले भौगोलिकतालाई हेरेर आवश्यक निर्णय लिनै पर्छ । वीमा गरेका जनतालाई अलपत्र पार्न पाईदैन ।’