काठमाडौँ, २३ कात्तिक । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पोषण अवस्था सुधार नहुँदासम्म स्वस्थ्य समाज निमार्ण गर्न नसकिने भएकाले पोषणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।

अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआडी) को सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा दोस्रो परियोजना समापनका अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले बच्चा जन्मेपछि मात्र नभएर गर्भवती बेलादेखि नै पोषणमा ध्यान दिन सके बच्चा र आमा दुवैको स्वास्थ्य अवस्था सुध्रिने बताएका हुन्।

सरकारले पोषणको क्षेत्रमा धेरै काम गरेको दाबी गर्दै मन्त्री बस्नेतले भने, ‘जति काम गरे पनि नवजात शिशु मृत्युदर घटाउन सकेका छैनौं। अब हामी त्यसमा लाग्नुपर्छ।’ सुआहारा परियोजनाले देशको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउन र महिनामा नेतृत्व विकासका लागि योगदान गरेको स्मरण गर्दै कुपोषणको अवस्था सुधार गर्न फेरि पनि सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरे।

नेपालमा काम गरिरहेका केही परियोजनाले जनताको स्वास्थ्यमाभन्दा बढी रकम आफ्नै नातागोता पोस्ने र जुन देशबाट आएको उतै पैसा लैजाने काम गरिरहेको दाबी गर्दै मन्त्री बस्नेतले त्यस्ता परियोजनाको सरकारले मूल्यांकन गरिरहेको बताए।

कार्यक्रममा अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले उपचारात्मक सेवासँगै उपचार नै गर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न कुपोषणको अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय  योजना आयोगका समाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख डा किरण रुपाखेतीले सन् २०१६ देखि सञ्चालित सुआहारा – २ ले नेपालको पोषणको क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार गरेको बताए।

स्वास्थ्य मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा विवेककुमार लालले विगत ५ वर्षमा नवजात शिशु मृत्युदर घटाउन नसकिएको बताउदै यसमा सुधार ल्याउने गरि काम गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताए। सुआहारा परियोजना २ की चिप अफ पार्टी पुजा पाण्डे राणाले कुपोषण कम गर्न परियोजनाले थुप्रै सकारात्मक काम गरेको बताउदै निकट भविष्यमै सुहाआरा ३ लागू हुने सम्भावना रहेको बताइन्।

युएसएआईडीकी मिसन डाइरेक्टर क्यारेन वैल्सले नेपाल र अमेरिकाबीच विगत ७५ वर्षदेखि विकास साझेदारी निरन्तर रहेको स्मरण गर्दै नेपाली जनताको पोषणको अवस्था सुधार ल्याउन काम गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरिन्। कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक डा संगीता मिश्रका साथै पोपणको क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गरेका महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका र कृषि उद्यमीहरुले पनि आफ्ना विचार व्यक्त गरेका थिए।

सन् २०१६ देखि सुरु भएको यो परियोजनाले देशभरिका २२ लाख जनतासम्म पुगेको थियो। कुपोषण हटाउनका लागि यो परियोजनाले वडास्तरसम्म काम गरेको थियो।