करारका जनशक्ति हटेपछि वीरको सेवा खुम्चिदै
बेड निशुल्क गर्नुस् आवश्यक बजेट सरकारले दिन्छ भनेका मन्त्रीले दिए धोका
काठमाडौँ, २२ असोज । मन्त्री भएपछिका औपचारिक भाषण होस या अनौपचारिक छलफल स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले वीर अस्पतालमा ७०० बेड निशुल्क गरिएको भन्न छुटाउँदैनन् । यस्तै आफू आएपछि भएका सुधार भन्दै विहान ८ बजे देखि ओपिडी सेवा, विस्तारित इमरजेन्सी सेवा, नियमित शल्यक्रिया र थपिएको आईसीयू सेवाका सूची प्रस्तुत गरि नै हाल्छन् । तर सुधारिएको भनिएको सेवालाई निरन्तरता दिनका लागि वीर अस्पताल प्रशासनले गरेको आग्रहमा भने उनी ‘डबल स्टान्डर्ड’मा देखिए ।
निशुल्क सेवा, विस्तारित सेवालाई निरन्तरता दिनका लागि पछिल्ला केही वर्ष देखि करार सेवामा कार्यरत नर्स सहितका जनशक्तिलाई पनि निरन्तरता दिनु अनिवार्य थियो । तर, मन्त्री बस्नेतले सरकारसंग बजेट नभएको भन्दै करारमा रहेका नर्सिङ सहितका जनशक्तिको सेवा नथप्न निर्देशन दिए ।
मन्त्री बस्नेतले करार सेवा कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने हो भने अस्पतालले आफ्नै आम्दानीबाट तलव खुवाउनुस भन्ने जवाफ दिए ।
‘अस्पतालको ९०० मध्ये ७०० बेड निशुल्क गरियो । अरु शुल्कमा पनि बिरामीलाई पुरै राहत दिन भनियो । त्यसबेला अस्पतालका लागि आवश्यक बजेट मन्त्रालयले उपलव्ध गराउँछ पनि भनियो । तर अहिले एकैपटक नर्स सहित २७६ स्वास्थ्यकर्मीहरुको करार थपिएन । थप्न खोज्दा भनियो आफ्नै आम्दानीबाट गरे गर । यो त ‘डबल स्टान्डर्ड’ भयो नि । मन्त्रीले वीर अस्पताललाई पुरै धोका दिए नि,’ अस्पताल प्रशासनका एक कर्मचारीले भने ।
अस्पताल निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलले करार सेवाका कर्मचारीलाई तलव दिन सरकारसंग पैसा नभएको मन्त्रालय जानकारी दिएपछि अवधी नथपिएको स्पष्ट पारे । उनले गत १५ असोजमा बसेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को कार्यकारी परिषद्को बैठकले करार अवधी नथप्ने निर्णय गरेको बताए ।
‘कोभिड – १९ को महामारीका बेला वीर अस्पतालमा करार सेवा काम गर्ने गरी सेवा प्रवेश गर्नु भएका २७६ जना नर्सलाई सर्जिकल भवन सञ्चालनमा आएपछि अवधी थपेर नियमित गरिएको थियो । तर, गत १५ असोजमा बसेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को कार्यकारी परिषद्को बैठकले उहाँहरुको करार अवधी नथप्ने निर्णय गरेको छ । तलव खुवाउन समस्या हुने भएपछि करार अवधी नथप्ने निर्णय गरेको हो,’ उनले भने ।
करार अवधी नथप्ने निर्णय गर्नु अघिल्लो दिन अर्थात १४ असोजमा न्याम्सका अधिकारीहरुले स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत सहितको मन्त्रालयको टिमसंग छलफल गरेको थियो । उनिहरुले एकै पटक यति ठूलो जनशक्ति हटाउँदा विस्तारित सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भनेका थिए । तर मन्त्री बस्नेतले सरकारसंग करारका कर्मचारीलाई दिने पैसा नभएको भन्दै ‘निरन्तरता दिने भए आफै कमाउनु र राख्नु’ भन्ने जवाफ दिएका थिए ।
‘वीरको सेवा यसै पनि निकै सस्तो छ । त्यसमा पनि निशुल्क बेड घोषणा गरेपछि आम्दानी घटेको अवस्था छ । यो अवस्थामा त्यति ठूलो संख्यामा आफ्नै आम्दानीबाट तलव खुवाउन सक्ने अवस्था हुने भएन त्यसैले निरन्तरता दिने कुरा भएन,’ प्रशासनका एक कर्मचारीले भने ।
निर्देशक डा. पौडेलले ठूलो संख्यामा नर्सिङ जनशक्ति कटौती हुँदा आईसीयू सहितका सेवामा केही कटौती हुने बताए । ‘५९ बेड आइसीयू सञ्चालन गरेका थियौँ अब कम्तिमा २३ बेड घट्ने भयो । इमरजेन्सी, अप्रेसन तथा वार्डहरुमा पनि यो संख्या कम हुने भएपछि बेड घटाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ नै,’ उनले भने ।
न्याम्सका उपकुलपति प्राडा भुपेन्द्रकुमार बस्नेतले आर्थिक अभावकै कारण करारका कर्मचारीलाई निरन्तरता दिन नसकिएको बताए । सेवामा एकछिन केही त समस्या होला तर हामीसंग बाध्यता नै यस्तै भयो । उनले १४१ जना मात्रै नर्सको करार अवधी नथपिएको बताए । वीरमा २२० जना स्थायी नर्स आइसकेको भन्दै सेवामा ठूलै असर नपर्ने जिकिर गरे ।
कोभिड – १९ महामारीका बेला प्रवेश गरेका जनशक्ति दशैको मुखमा निकालिए
वीरबाट अहिले निकालिएका करारका जनशक्ति कोभिड – १९ का बेला सेवा प्रवेश गर्नेहरु हुन् । कोभिड मत्थर हुँदै जाँदा सञ्चालनमा आएको सर्जिकल भवन तर्फ सिफ्ट गरिएको थियो । सर्जिकल भवनका लागि ८३१ जनाको दरबन्दी थियो । सो दरबन्दीमा मन्त्रालयको स्विकृति लिएर करार सेवामा उनीहरुलाई निरन्तरता दिइएको थियो ।
‘यसपटक पनि करार अवधी थप्न पहिले जस्तै मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि फाइल पठाइएको थियो तर मन्त्रालयले बजेट छैन भन्दै तलब पठाउन नसक्ने बतायो । आफूसंग त्यस्तो ठूलो आम्दानी छैन, मन्त्रालयले सहयोग गर्न नसक्ने भनेपछि निरन्तरता दिन सकिएन,’ निर्देशक डा पौडेलले भने ।
उपकुलपति बस्नेतले सर्जिकल तर्फको दरबन्दीमा लोकसेवाले स्थायी पदपूर्ति गरी तोकिएका स्वास्थ्यकर्मी पठाउने ठोकुवा गरे । तर त्यो जनशक्ति कहिलेसम्म आउँछ भन्ने कुरामा आफूले भन्न नसक्ने बताए ।
दशैंको मुखमा जागिर खोसिएपछि वीरमा करारमा काम गरेका नर्स तथा प्यारामेडिक्सहरु मन्त्रालय धाउन थालेका छन् । उनीहरुले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसंग भेटेर गुनासो गरेका छन् । यद्धपी अहिलेसम्म अधिकारीहरुले सकारात्मक जवाफ दिएका छैनन् ।
सम्पर्क इमेल : [email protected]