काठमाडौँ, १० असोज । गत ७ र ८ असोजमा चितवन, लमजुङ, कास्की र ललितपुरका अस्पतालहरुमा बिरामीका आफन्त बताउने समूहले उपचारमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गरे ।

त्यस अघि मोरङ, कञ्चनपुर तथा मकवानपुरको हेटौंडामा त्यसैगरी डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएको थियो । आक्रमण हुने क्रम बढ्न थालेपछि चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिए । पछिल्लो समय त आवासीय चिकित्सकहरुले काम छाडेरै घटनाको विरोधमा उत्रिएका छन् ।

चिकित्सकहरुमाथिको घट्ना बढ्ने र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु काम छाड्ने अवस्था आएपछि हिजो अपरान्ह उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतलाई समेत राखेर स्वास्थ्यका पेशागत संगठन तथा सरोकारवाला पक्षसंग छलफल गरेका थिए ।

सो छलफलमा सरोकारवालाहरुले केही सुझाव दिएका थिए । गृह मन्त्रालयले आज तिनै सुझावलाई समेटेर दुई बुँदे निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि पठाएको बताएको छ ।

गृहका अनुसार अब देशका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ (संसोधित सहित) ले गरेको कसुर र दण्ड सजायसंग सम्वन्धित व्यवस्थाहरु उल्लेख भएको सार्वजनिक सूचना सबै नागरिकले सहजै देख्ने गरी राख्ने व्यवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिलाउने भनिएको छ ।

यस्तै अर्को निर्णयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मीहरु माथि भएका दुर्व्यहारका घटनाहरुमा सम्लग्न दोषीहरुलाई सोही ऐन अनुसार कार्वाही गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै ऐनमा भएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्य सुरक्षा सम्वन्धी समन्वय समितिको बैठक नियमित रुपमा राखी प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने बताइएको छ ।

गृहले पोखराको घटनमा दोषी देखिएका सुरक्षाकर्मीहरुमध्ये एक जनालाई केन्द्रमा तानिएको र अर्को एक जनालाई निलम्बन गरिएको उल्लेख गरेको छ ।