काठमाडौँ, २१ भदौ ।  सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण रणनीति – २०८० स्विकृत गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको यो नयाँ रणनीतिलाई बिहीबार (आज) बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्विकृत गरेको हो ।

यसअघि स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी रणनीति -२०६६ कार्यान्वयमा थियो । तर देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि नयाँ रणनीति ल्याइएको हो ।

यो रणनीतिमा उद्देश्य ३ रणनीति ७ र प्राथमिकताका क्षेत्र ५ वटा रहेका छन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव देवकुमारी गुरागाँईले नयाँ रणनीतिले ८ लक्षित समूह विशेषतः लैङ्गिक विभेद र हिसामा परेका, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदाय, गरीब, जेष्ठ नागरिक, मानसिक स्वास्थ्यबाट पिडित लगायतको पक्षमा काम गर्न सहज हुने बताईन् ।

देश संघीय संरचनामा जानु अघि नै बनेको रणनीति संघीय संरचनापछि त्यति फिट देखिएको थिएन । त्यसैले मन्त्रालयले यसलाई संसोधन सहित नयाँ रणनीतिको रुपमा तयार गरेको थियो ।

नयाँ रणनीतिका किन आवश्यक भयो ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय संरचना अनुसार नै स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०८० ल्याइएको बताएको छ । उसले यो ल्याउनुको पछाडी केही कारणहरु रहेको उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो रणनीति ल्याउनुको मुख्य कारणहरु यस प्रकार छन् ।

१. स्वास्थ्य सेवालाई संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गराउन प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक नागरिकको पहुचमा पुर्‍याउन विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने समूहलाई सम्वोधन गर्न जेसी आवश्यकता भएकोले ।

२. युनिभर्सल हेल्थ कभरेजका लागि सरकारका तीनै तहमा जेसी मूलप्रवाहीकरण गरी आन्तरीकीकरण गराउन आवश्यक भएकोले ।
३. स्वास्थ्य सेवाको पहुचबाट कोही पनि नछुटुन लाइभ नो वन विह्याण्ड, दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न ।
४. संविधानको अनुसूची अनुसार नागरिकहरुको लागि स्वास्थ्य सरोकार तथा लैगिक समानता र सामाजिक समावेशीको विषय तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी भएकोले स्वास्थ्य क्षेत्रको जेसीको लागि संस्थागत व्यवस्था तथा रणनीति, कार्यनीति तथा कार्यक्रमका माध्यमबाट जेसीमैत्री बनाउने दस्ताबेज रहेको ।
५. निरोगी नेपाल सबल र सक्षम नागरिक तयार पार्न सहयोग पुग्ने भएकोले ।