काठमाडौँ, २० भदौ । स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएकी एक बालिकालाई आकस्मिक कक्ष बाहिर घण्टौँ राखिएको र उपचार नपाई ज्यान गएको भन्ने खबर सार्वजनिक भएपछि कान्ति बाल अस्पतालले त्यसबारेमा छानविन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

अस्पतालले डा प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा नर्सिङ अधिकृत अजिता सिलवाल र शाखा अधिकृत डमरु दाहाल सदस्य भएको छानविन समिति गठन गरेको हो । उक्त समितिलाई गत १८ गते सोमबार रातको समयमा अस्पतालको इमरजेन्सी वार्डमा भएको घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई पाँच दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।

घटनाको विषयमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले विस्तृत विवरण दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताललाई छानविन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेलले घटनाको विषयमा छानविन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन निर्देशन दिइएको बताए ।

के भएको थियो घटना ?
काठमाडौंको बाफल बस्ने मकवानपुर थाहा नगरपालिका– १० की पाँच वर्षीया रेजिशा गोपालीलाई उच्च ज्वरो आएपछि आमा रिता गोपाली र हजुरबा कृष्णबहादुर गोपालीले सोमबार साँझ ५ बजे बजे कान्तिको इमर्जेन्सी कक्षमा पुर्‍याएका थिए ।

इमर्जेन्सीमा बिरामीको भिड थियो । कृष्णबहादुरले नातिनीको अवस्था जटिल बन्दै गएकाले तत्काल उपचारको व्यवस्था मिलाइदिन इमर्जेन्सी कक्षमा खटिने सेक्युरिटी गार्डलाई बिन्ती गरे । त्यहाँ डाक्टरबाहेक व्यवस्थापन मिलाउने सेक्युरिटी नै थिए ।

तर, सेक्युरिटीले टिकट काटेर पालोमा बस्न आदेश दिए । टिकट लिने प्रक्रिया पनि उस्तै लम्बेतान, कृष्णबहादुरले काउन्टर नम्बर १ मा गएर टिकट लिँदा ५ ४२ बजिसकेको थियो ।

पालो ६३ नम्बरमा पर्‍यो, जब कि त्यतिवेलासम्म डाक्टरले १५ नम्बरसम्मका बिरामीलाई मात्रै हेरेका थिए । रेजिशालाई भने ज्वरोले गालेर लल्याकलुलुक बनाउँदै थियो । कृष्णबहादुरले नातिनीको स्वास्थ्य गम्भीर अवस्थामा पुगेको भन्दै पालो अगाडि सारिदिन सेक्युरिटी गार्डसामु हात जोडे ।

तर उनले त्यसमा कुनै सम्वेदनशील नै भएनन् । दुई घन्टासम्म कुर्दा पनि इमर्जेन्सीको उपचार नपाएपछि साँझै ७स्१० बजे रेजिशाको मृत्यु भयो ।

उच्च ज्वरो र निरन्तरको बान्ताले शिथिल बनेकी बालिकालाई हजुरबा र आमाले तत्काल उपचार गरिदिन पटक–पटक अनुनय गर्दा पनि इमर्जेन्सी विभागका कर्मचारीले पालोमा कुराउँदा अप्रिय घटना भएको बताइएको छ ।

अस्पतालको इमरजेन्सीमा पुगेको अवस्थामा पनि समयमै उपचार सुरु हुन नसकेको भन्दै अस्पताल प्रशासनको चर्को आलोचना भएको छ ।