काठमाडौँ, ८ भदौ ।  स्वास्थ्य बीमा बोर्डले २६ वटा निजी अस्पतालहरुलाई आफ्नो सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको सूचीबाट हटाएको छ । बोर्डको गत ३२ साउनमा बसेको बैठकले ती स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको सूचीबाट हटाएको हो ।

सेवाबाट हटाइएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा केही गतवर्ष देखि आफै बन्दको सूचना टाँस गरी बाहिरिएका अस्पतालहरु छन् । केही यसवर्ष देखि सूचना टाँस गरी बाहिरिएका अस्पताल छन् । गतवर्ष बाहिरिएका कतिपय अस्पतालहरुले भने पुन सेवा प्रदायक संस्थाको रुपमा सूचीकृत हुन पाउँ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय धाइरहेका थिए ।

बीमा बोर्डले २०७९/८० को बजेट बक्तत्व्य पश्चात सूचना टाँस गरी सेवा स्थगित गरेका, बजेट बक्तव्यले निर्दिष्ट गर्नु भन्दा अगावै स्वास्थ्य वीमा ऐन अनुसार सम्झपौँता भएका तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट बक्तव्य पछि अस्पतालको सम्झौँता अवधी समाप्त भई पुन नवीकरण भनभएका वा हुन नसकी स्वास्थ्य वीमाको सेवा बन्द भएका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु र लामो समय सम्म सम्झौँता नबीकरण नगरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सूचीबाट हटाएको हो ।

यी हुन् सूचीबाट हटाइएका निजी अस्पतालहरु

यता स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौलाले सरकारको नीति र बोर्डसंगको सम्झौँता कार्यान्वयन नगरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सूचीबाट हटाइएको बताए ।

उनले भने, ‘पहिलो कुरा त गतवर्ष बजेट बक्तत्व आउनासाथ सम्झौँता उल्लंघन गर्दै धेरै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले एकपक्षीय ढंगले सेवा तोडे, उनहरुलाई त्यसबेला सफ्टवेरमा ब्लक गरिएको थियो । यसपटक आधिकारिक रुपमा नै हटाइएको छ । दोस्रो कुरा यसपटक पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सरकारीमा मात्रै बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने आएको छ । यसले पनि हामीले सरकारी अस्पताललाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम अघि बढाएका छौँ ।’

सम्झौँता कायम रहेका निजी संस्थामा सेवा निरन्तर
सेवाबाट हटाइएकाहरुमा धेरै जसो मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालहरु छन् । तर वीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज लगायतहरु सूचीमा परेका छैनन् ।

डा बसौलाले उनीहरुले सेवालाई निरन्तरता दिएको र पाँच वर्षे सम्झौँता कायम रहेकोले सेवा गर्न पाइरहेको बताए ।

‘उहाँहरुले सेवालाई निरन्तरता दिनु भएको छ र अवधी पनि बाँकी छ । अवधी सकिएपछि सरकारको नीति यहि नै रहयो भने सम्झौँता नविकरण नहुन सक्छ,’ उनले स्पष्ट पारे ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकता राखेको छ । उसले सेवा प्रदायक निकाय सरकारी अस्पताल हुने भनेको छ तर देशका विभिन्न ठाँउमा धेरै मानिसले उपचार सेवा लिने कतिपय निजी अस्पतालहरुमा यो सेवा बन्द हुँदा आम जनतालाई तत्कालका लागि मर्का पर्ने देखिएको छ ।