आउदै गरेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा भित्रै स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई राख्ने सरकारको प्रस्ताव असफल भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको विधायन समितिबाट लोकसेवा आयोग पुगेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा यसअघि सरकारले गरेको प्रस्ताव हटाएर स्वास्थ्य सेवालाई सङ्घीय निजामती सेवामा नसमेटने गरि अगाडी बढाइएको छ । यस प्रयासले  स्वास्थ्य सेवा अहिलेकै जस्तो स्वास्थ्य सेवा ऐन मार्फत व्यवस्थापन हुने निश्चित भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदमा पुग्दासम्म मस्यौदामा निजामती सेवामा स्वास्थ्य सेवालाई समेत समेटिएको थियो तर छलफलका क्रममा स्वास्थ्य सेवालाई निजामतीमा नराख्ने गरी राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएसँगै स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई सङ्घीय निजामती ऐन बाट बाहिर ल्याउने समाचार बाहिरिएको छ जुन आम स्वास्थ्यकर्मीको लागि खुशीको खबर हो ।

त्यसैगरी निजामतीमा श्रेणीगत व्यवस्था हटाएर स्वास्थ्य सेवाको जस्तै तहगत पद सिर्जना गर्न खोजिएको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐनले गरेको कतिपय व्यवस्था निजामती भन्दा राम्रा, व्यवस्थित र समुन्नत रहेको भनि संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेत स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई फलो गरिएको देखिन्छ। तर, स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई अन्य सेवाले डाहा गरेपनि हाल आएर स्वास्थ्य सेवाका कतिपय व्यवस्थालाइ तहगत पद र उमेर हद लगाएतका विषय समेटेर संघीय निजामती ऐन ल्याउन लागिएकोमा सङ्घीय स्वास्थ्य सेवा ऐन र संघिय निजामति सेवा ऐन दुवै पक्षका लागि खुशीको  कुरा हो।

सङ्घीय निजामति सेवा ऐन संघारमा रहेकै अवस्थामा सङ्घीय स्वास्थ्य सेवा ऐन ढिलो चाडो वा संगै आउने कुरामा अब विवाद रहेन तर देशको शासकीय स्वरूप परिवर्तन भए संगै अहिलेको स्वाथ्य  सेवा ऐनमा केहि फेरबदल हुने कुरामा दुइमत छैन त्यसैले केहि नया परिच्छेद थपेर हालको स्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावलीलाई थप परिमार्जन र  व्यवस्थित गर्न जरुरि ठानी  आफ्ना व्यक्तिगत धारणा राख्दछु।

स्वाथ्य क्षेत्र संबेदनशील क्षेत्र हो । स्वाथ्य क्षेत्र आम नागरिकको पहुँच र सबै स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिको सहज सुनिश्चितता हुनुपर्दछ ।

हाल नेपालमा रहेका ७६१ सरकारले तत्काल जस लिने र आम नागरिकले सेवाको अनुभूति तथा राहत प्राप्त गर्ने क्षेत्र हो। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजनीतिक दाउपेच हुन् नदिन, स्वास्थ्य सेवालाई संघीय सरकारको मातहत राखी परिचालन गर्न र  बुद्धिमानीपुर्वक आवस्यकताको आधारमा संस्था तथा दरबन्दी बिस्तार र थप गरिनुपर्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुदै गएको निजि व्यवसायीकरणलाई निरुत्साहित गर्दै राज्यले सबै खालका स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा राख्नु पर्छ। उही पालिकामा सेवा तथा पद नदोहोरिने गरि स्वास्थ्य संस्था तथा दरबन्दीको व्यबस्था हुनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवालाई स्वच्छ, पारदर्शी र अनियमितता हुन् नदिन र स्वाथ्य क्षेत्रलाई विशेष सेवाको रुपमा स्थापित गर्न प्रशासन सेवाका कर्मचारी तथा दरबन्दी आउने सङ्घीय स्वाथ्य सेवा ऐनमा नरहने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

सरकारी स्वाथ्य सेवाका कर्मचारीहरु र गैरसरकारी स्वास्थ्य कर्मचारीकोहरुको सहि तथ्यांक राख्न र उचित व्यबस्थापन गर्न स्वास्थ्य कितावखानाको स्थापना  समेत आउने ऐनमा गरिनुपर्छ जसले स्वाथ्य व्यबसायी परिषद, नर्सिङ  र नेपाल मेडिकल काउन्सिल विस्थापन गरि आउदै गरेको संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐनले एकातिर आम स्वास्थ्यकर्मी र स्वाथ्य जगतका हितमा दरिलो खम्बाको उभिने छ भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार हुने अपेक्षा सहित।