नेपालको संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षालाई जनताको मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।  तर मलाई के लाग्छ भने बोल्न, भन्न र लेख्न जति सजिलो छ त्यसको कार्यान्वयन उति नै जटिल हुन्छ ।

किनभने कुनै पनि कामको कार्यान्वयन गर्नका लागि निश्चित योजना चाहिन्छ । त्यो पनि सुक्ष्म योजना । यसको अर्थ राज्यले योजना नै बनाएको छैन म भन्दिन । तर आम रुपमा हेर्दा सरकारले यस्तो योजना बनाएर काम गरिएको छ जस्तो पाईदैन ।

मेरो भनाई के मात्रै हो भने हाम्रा योजनाहरु सस्तो लोकप्रियताका लागि, जनताको आँखामा छारो हाल्ने किसिमको हुनु भएन भन्ने हो । भन्ने एउटा, लेख्ने एउटा र कार्यान्वयनमा अर्को हुनु भएन भन्ने हो ।

मौलिक हक मात्रै होईन संविधानमा अरु थुप्रै महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु छन् । ती व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आएत ? पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो त ? छैन नि । मेरो प्रश्न यहाँ निर हो ।

ठिक छ, स्वास्थ्य जनताको मौलिक अधिकार हो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबैका पहुँचमा हुनुपर्छ । निशुल्क हुनुपर्छ । तर मलाई के लाग्छ भने यी सबै लेखिए र भनिए अनुसार हुनका लागि देश हरेक हिसावले सम्पन्न हुनुपर्छ ।

हरेक हिसावले सम्पन्न भनेको पैसाले मात्रै भनेको होईन । त्यसका लागि पर्याप्त जनशक्ति छ कि छैन् ? पूर्वाधार, बजेट, आदि सबै कुरा । तर हामी अहिले विसं २०८० सालमा आईपुग्दा पनि हाम्रो स्वास्थ्य संरचना २०२२ साल तिरकै छ, यसबाट मौलिक हक कति प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन होला ?

मैले फेरी भन्छु, यदि साच्चिकै स्वास्थ्य सबैलाई पूर्ण रुपमा निशुल्क दिने हो भने एउटा विस्तृत योजना बनाउनु पर्छ । त्यसमा बजेट कसले व्यहोर्ने ? कुन मोडलबाट व्यहोर्ने ? त्यो सरकारीबाट मात्रै सम्भव छ कि निजीलाई पनि सम्मिलित गर्ने ? यसका लागि जनशक्ति कति छन् ? कति चाहिन्छ ? जनशक्ति उत्पादन सरकारी तवरबाट मात्रै गर्ने हो कि निजी क्षेत्रले पनि गर्ने ?  सरकारले निशुल्क पढाएर कति सम्म सक्ने हो ? सरकारसंग त्यो खालको बजेट छ कि छैन् ? उत्पादित जनशक्ति कहाँ खपत गर्ने हो ? यी यावत कुराहरुको विस्तृत योजना हुनु पर्छ । ‘म्यापिङ’ हुनुपर्छ । हामी निजी क्षेत्रले भन्दै आइरहेको कुरा हो यो ।

यदि सरकार साच्चिकै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार चाहेको हो भने अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाउनु पर्छ । हामीले आगामी पाँच बर्षसम्म के गर्न सक्छौँ ? पाँच देखि १५ वर्षसम्म के गर्न सक्छौँ र त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट ढंगको योजना हुनुपर्छ  । योजना मात्रै भएर पनि भएन काम गर्ने ‘कमिटमेन्ट’ हुनु पर्छ । किनभने अहिले पनि हामीले पढ्ने सुन्ने गरेका पञ्च वर्षीय योजनाहरु धेरै आए र गए तर स्वास्थ्य क्षेत्र, स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका लागि अपेक्षाकृत काम भएको छ त ? त्यसैले योजनासंगै प्रतिवद्धता चाहिन्छ भनिएको हो ।

टकराबले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार हुन्छ ?

म सकारात्मक सोच राख्ने मान्छे हुँ । व्यक्ति परिवार समाज र राष्ट्रको भलो होस भन्ने मान्छे ।

तर, यो मेरो लेखमा पनि सुरु देखि नै नकारात्मक गन्ध आयो कि भन्ने म आफैलाई नै लागेको छ ।

तर देशको अवस्था तर छ नै यस्तै ।

यसमा सकारात्मक कुरा मात्रै पस्किन्छु भन्ने हो भने धेरै उठाउनु पर्ने सत्य कुराहरु लुकाउनु पर्छ । यसले भविस्यमा झनै नकारात्मक अवस्थाको सिर्जना गर्दछ । यसर्थ नकारात्मक नै सहि तर सत्यकुरा बाहिर आउनु पर्छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।

मैले फेरी प्रसंग जोडेँ, हामीकहाँ नीति योजना बनाउन यतिवेला विज्ञको कमि छैन । तर हामीकहाँ टकराव  मात्रै देखियो, जुगाँको लडाईँ भने जस्तै ।

व्यक्ति व्यक्तिबीच, संस्था संस्थाबीच, सरकार व्यक्तिबीच, व्यक्ति सरकारबीच । यसैको नतिजा अहिलेको अवस्था हो भन्ने लाग्छ ।

यहि टकराव वा भनौ जुँगाको लडाईँले अहिले कानून परिवर्तन गर्न नपर्ने जस्तो कुरालाई परिवर्तन गरिदिने तर गर्नै पर्ने जस्तोलाई नगरिदिने अवस्था देखिएको छ । यसले गर्दा नेपालको चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा सेवा कता कता नमिलेको जस्तो देखिएको छ ।

मेडिकल शिक्षाका स्वायत्त दुई सरकारी निकायमा पछिल्लो समय देखिएको अवस्थाले यहि चित्रित गर्दैन र ? हुन त यसबीचमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी)बीच पछिल्लो समय देखिएको विवाद अन्त्य गर्ने योजनामा लागे भन्ने सुनेको छु, साच्चिकै हो भने यसलाई सकारात्मक मानौँ ।

तर अहिलेसम्म संस्थाले निकालेका विज्ञप्ती तथा सूचना, त्यहाँका बरिष्ठतम अधिकारीहरुको धारणा सुन्दा यो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा वा जुँगाको लडाई हो रहेछ भन्न मिल्दैन र ?

विवाद गर्नु पर्ने आवश्यक थियो र ?

चिकित्सा शिक्षा आयोग आएको पाँच वर्ष पुगेको छैन । हामी सबैलाई थाहा छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद (सीटीईभीटी) दशकौँ अघि स्थापना भई काम गर्दै आएको सरकारी संस्था हो । त्यसले उत्पादन गर्ने प्राविधिक जनशक्ति जसलाई मध्यम खालको जनशक्ति भनिन्छ ।  सीटीईभीटीले बढी जसो एसएलसी वा एसईई पछि तीन वर्षको कोर्ष सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यो १२ कक्षा समानको अर्थात ‘इक्युभ्यालेन्ट’ हुन्छ ।

त्यस भन्दा माथिल्ला तहका जनशक्तिका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रत्यक्ष निगरानीमा विश्व विद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । दुईवटै सरकारी निकायले  विशेषगरी काठमाडोँ विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अरु शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुबाट यी खालका जनशक्ति उत्पादन हुने गरेको छ । यिनीहरुले स्नातक तहको र त्यसभन्दा माथिको जनशक्ति उत्पादन गर्दछ ।

सरसर्ती हेर्दा उच्च तहको जिम्मा आयोगलाई र मध्यम तहको जिम्मा सीटीईभीटीलाई भन्ने जस्तो देखिन्थ्यो । कामको बाँडफाँड र जिम्मेवारीका हिसावले यो ठिकै थियो । तर अब यी दुई संस्थाबीच तैले गर्ने कि मैले गर्ने भन्ने विवाद सुरु भयो । हचुवाको तालमा कति कलेज बन्द भए, कति बन्द हुँदैछन् । यसले लगानीकर्ता अन्योलनमा परेका छन् । विद्यार्थीहरु देशबाहिर जान बाध्य छन् ।

शुल्कको विषयमा सस्तो लोकप्रियता खोज्ने कि बैज्ञानिक ढंगले तोक्ने ?

मैले आज चिकित्सा क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यमा लाग्दा निजी क्षेत्रले पाइरहेका दुखका विषयलाई पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु । निशुल्क र सशुल्कको कुराले निजी क्षेत्रलाई निकै नै अफ्टेरो पारेको छ । सरकार पिच्छे, सरकारका मन्त्री पिच्छे यस्ता कुराहरु आउने गरेका छन्, न कि नीतिगत हिसावले ।

म के भन्छु भने सरकारले कतिवटा सशुल्क र निशुल्क पढाउने भन्ने बारेमा निधो गर्नुपर्छ । नेताले सस्तो लोकप्रियताको लागि सबै निशुल्क भन्न सक्छन् , भन्ने गरेका पनि छन् तर सरकारले त्यसबारेमा विशेष निर्णय गर्नुपर्छ ।

शुल्क बढ्ने नबढ्ने कुरा पनि नेताहरु यत्तिकै बोलिदिने गर्नुहुन्छ । तर के शुल्क सधै स्थिर रहन सक्छ त ?

आजभन्दा १०/१५ वर्ष अघि हामीले खाने चामलको मूल्य कति थियो ? अहिले कति छ ? कर्मचारीको तलव त्यसबेला कति थियो अहिले कति छ ? भाडा कति थियो अहिले कति छ ? शुल्क बढ्ने भनेको सञ्चालकका लागि नाफा बढ्ने होइन नि । बढ्ने कुरा त महंगीसंग जोडिएर आउँछ । शुल्क बढ्ने भनेको, शिक्षकको तलव, व्यवस्थापन खर्चमा हुने बृद्धि, मटेरियलमा हुने महंगी आदिमा बढ्ने खर्चहरुकै कारण हो । विद्युत खानेपानी, सरसफाई, त्यहाँ काम गर्नेका कुरा तिनका बृत्तिविकासका कुरा आदि सबै जोडिएर आउँछ । रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टको कुरा आदि सबै आउँछन् । बढ्दै गएको मटेरियल र इस्न्टुमेन्टसको कुरा, बैक ऋण र व्याजदरको कुरा यी सबै हेरेर बैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न पर्दैन ?

अर्को कुरा निजी संस्थामा मुनाफाको कुरा अलि अलि उठ्छ नै । सेवा उद्योग भएपनि मुनामा न्युन रुपमा भए पनि जोडिएर आउँछ । आउनै पर्छ । फेरी त्यो मुनाफाले अस्पताल र कलेजबाट दिने सेवाको गुणस्तर अभिबृद्धिका लागि लगानी हुन्छ ।

राष्ट्रबैकले सार्वजनिक गर्ने मुद्रास्फितिको आधारमा पनि त मूल्य बृद्धि रोक्न सकिएको त छैन नि । यस आधारमा पनि त शुल्क समायोजन हुनु पर्ने हुन्थ्यो । हामीले अप्राकृतिक र अबैज्ञानिक रुपमा शुल्क बढाउनु भनेका छैनौँ तर जे देखिएको छ, यो अत्यन्तै अप्राकृतिक र अबैज्ञानिक छ ।

अझै पनि निजी क्षेत्र लुट्नकै लागि खुलेका हुन् भन्ने सुनिन्छ । के यस्तो हो त ? निजी क्षेत्रकै योगदानलाई हेरेर सरकारले ल्याएको होला नि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप कार्यक्रम । किनभने कतिपय कुराहरु सरकारले मात्रै गर्नुपर्ने छ, कतिपय कुराहरु सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर गर्नुपर्ने छ, कतिपय कुराहरु निजी क्षेत्रले मात्रै गर्नुपर्ने छ । त्यसैले सबैले सबैको सम्मान गर्दै जानु पर्छ ।

चिकित्सा शिक्षाको लफडा

अब मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के भने, चिकित्सा शिक्षा आयोग स्वायत्त निकाय हो । विश्वविद्यालयहरु स्वायत्त छन् । विश्वविद्यालय ऐन अन्तरगत आएकाले स्वायत्त थिए । यस्तै सिटिईभीटी पनि एउटा स्वायत्त संस्था थियो र हो ।

सीटीईभीटी अन्तरगतका कलेजबाट उत्पादित जनशक्तिलाई लाइसेन्स दिने काम चाहि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, फार्मेसी काउन्सिल लगायतबाट दिईने गरिन्छ । यस्तै चिकित्सकहरुको लाइसेन्स मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षापछि दिईने गरिन्छ ।

अहिले आयोगले सीटीईभीटीसंग टकराव हुँदा क्षेत्राधिकारमाथि नै प्रश्न उठने गरी अभिव्यक्ति दिएको छ । अब स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले लिने परीक्षामा पनि आयोगकै हस्तक्षेप हुने हो भने किन छुट्टै संस्था खडा गर्नु परयो ? किन छुट्टै नीति नियम बनाउनु परयो ? त्यसैले आफूले काम गर्दा अर्काको मिच्याई गर्नु भएन । अहिले भनेको कता कता अर्काको क्षेत्रधिकारमा धावा बोल्या हो कि जस्तो देखिएको छ ।

हुन त चिकित्सा शिक्षा ऐन आइसकेपछि त्यसले अरु २१ /२२ वटा ऐनलाई ‘रिप्लेस’ गरिदियो । तर त्यसबाट अस्तित्वमा आएको आयोगले साना साना झिना मसिना कुरामा नभुलेर त्यसले मुलुकको चिकित्सा शिक्षामामा जोड दिनु पर्दथ्यो ।

बरु गर्न चाहि के राम्रो हुन्छ भने विश्वविद्यालयको स्नातक र स्नातकोत्तर तह अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थाहरुलाई सीटीईभीटीको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न दिदा हुन्छ । यसले हानी हुँदैन लाभ नै हुन्छ । बरु त्यसका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा परिवर्तन गर्दा पनि हुन्छ । किनभने स्वास्थ्यका माथिल्ला तहका अध्यापन गराउने निकायमा तल्लो तहको अध्ययन् अध्यापन गराउन कुनै समस्या हुँदैन ।

आयोगले गर्न के पर्दथ्यो ?

आयोगले सीटीईभीटी अन्तरगर्तका कार्यक्रम पनि आफू अन्तरगर्त सञ्चालन गर्ने हो भने पहिले त्यसखालको विषयविज्ञ आफूसंग राख्नु पर्दछ । आयोगमा विषय अनुसारको छुट्टै फ्याकल्टी निर्माण हुनु पर्दछ । मेडिकल जस्तै, नर्सिङ, पारामेडिक्स, फार्मेसी, जनस्वास्थ्य आदि सबै विषयका विज्ञ हुनु पर्छ होला नि त ।

त्यो अनुसारको फ्याकल्टी चिकित्सा शिक्षा आयोगमा हुनु पर्छ । राज्यले त्यसलाई  त्यहि अनुसार बजेट छुट्याउनु पर्छ ।

भौतिक पूर्वाधार तयार गरिदिनु पर्छ । तत तत ठाउँमा विषयगत कमिटिहरु हुनु पर्छ । अनि उनीहरुले योजना बनाउनु पर्छ । पाँच वर्ष भित्र के गर्ने , १० वर्ष भित्र के गर्ने ? २० वर्ष भित्र के गर्ने भनेर  । नर्सिङ, फार्मेसी, डेन्टलमा के गर्न सक्छौँ ? यावत तरिकाले पहिले कुराहरु हुनुपर्छ ।

सीटीईभीटीले चलाएको कार्यक्रमहरुलाई पनि अब यति वर्षसम्ममा यो सम्म गर्न दिने भन्ने त हुनुपर्छ नि । किनकी यो पनि त स्वायत्त संस्था हो नि । अहिले कहाँ विवाद आयो भने सीटीईभीटीले भन्छ, आफूले अनुगमन गर्ने, नयाँ कलेजहरुको सम्वन्धन दिने, सिट दिने, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने, रिजल्ट निकाल्ने आदि । आयोगले यसो गर्न पाईदैन । अधिकार छैन् । यसलाई दुबै पक्ष बसेर समाधान निकाल्नु पर्छ ।

आयोगले क्षमता भन्दा बढी लोड बोकेको हो कि ?ः

एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु, अहिले साझा प्रवेश परीक्षा भयो । पहिला के थियो भने, त्रिविको छुट्टै, केयुको छुट्टै, धरानको छुट्टै, पाटनको छुट्टै । विद्यार्थीहरु जतासुकै दौडन पर्दथ्यो । आयोगले साझा प्रवेश परीक्षा लिएर एकदम ठिक गर्‍यो ।

तर अब यसपछिको काम उसले आफूले मात्रै गर्न भ्याउँदैन ।  साझा प्रवेश परीक्षा लिईसकेपछि अब विद्यार्थी कहाँ पढ्ने त तिमी केयु पढ्ने कि त्रिवि पढ्ने भनेर उनीहरुलाई काउन्सिलिङ गर्न दिओस भन्छु म त ।

आयोगले गर्नुपर्ने काउन्सिलिङमा विद्यार्थीहरुले चार महिना भन्दा बढी पालो पर्खनुपर्ने जस्तो छ । यसले आयोगको कार्य नीतिमा केही न केही कैफियत छ भन्ने देखियो नि । केही न केही कमजोरी त देखियो नि ।

आयोग यदि ठूलो संस्था भइसकेपछि केही कुराहरुको अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु पर्छ । जस्तो साझा प्रवेश परीक्षा उसले लिएपछि मेरिटको आधारमा केयुलाई पठाईदिने केयु अन्तरगर्त पढ्न जाने तपाईँहरु केयु जानुस भनिदिन पर्छ । यस्तै त्रिवि अन्तरगत जान चाहनेहरुलाई त्रिविमा पठाइदिनु पर्छ । अनि विश्वविद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुलाई कलेज रोजाउँछ र पठाउँछ । यसो गर्दा आयोगलाई लोड कम हुन्छ । विश्वविद्यालयहरुले काम पाउँछ । बरु चिकित्सा शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालय मेरिट अुनसार काम गरेको छ कि छैन भनेर बेला बखतमा नजर पुर्‍याओस्। गतल गरेकोलाई कारवाही गरोस । यसो गर्दा आयोगले अरु ठूला काम गर्न पाउँछ ।

यसो नगर्ने हो भने आयोग बर्षैभरी जाँच र नतिजा निकाल्दै बस्नु पर्ने हुन्छ । यतिमै रमाउने र उपलव्धी ठान्ने हो भने चिकित्सा शिक्षामा के सुधार भएको भन्ने ? त्यसैले म भन्छु ‘इगो’ त्यागौ र मिल्ने र गर्नु पर्ने काममा ध्यान दिऔँ ।

आज स्वास्थ्य मन्त्रालयसंग मिलेर शिक्षा मन्त्रालयसंग मिलेर कति मेनपावर मुलुकलाई चाहिएको हो ।

अब यहाँलाई मात्रै होइन हाम्रो संसारै भरी विक्ने मेडिकल एजुकेशन हो, डाक्टर हो नर्स हो भने त्यसतर्फ विशेष ज्ञान दिनु पर्छ ।  स्वास्थ्यका जनशक्ति उत्पादन गर्न राज्यलाई निजी क्षेत्रले कसरी सहयोग गर्नुपर्छ त्यो भन्नु पर्‍यो । त्यसका लागि योजना बनाउनु पर्‍यो ।

अहिले पछिल्लो पटक बेलायतले नेपालबाट १०० जना नर्स लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नराम्रो होइन राम्रो कुरा हो तर नेपालमा पनि अहिले उत्तिकै रुपमा नर्सहरुको खाँचो छ । नर्समात्रै किन एसएलसी पछि ३ बर्ष पढेको डेन्टल हाइजिन अहिले संसारभरी गएको छ । हामीले बरु पाइरहेको छैनौँ । नेपाल सरकारले दरबन्दी त्यति खोलेको छैन तर पनि अहिले खोजेको बेलामा पाइएको छैन्  जवकी यो विषय पढाउने देशमा ११ वटा शिक्षण संस्था छ ।

नेपालबाट अमेरिका, युरोप क्यानडा अष्टेलिया लगायतका मुलुकहरुमा गएर राम्रो आम्दानी गरेका छन् । त्यसैले हाम्रो जनशक्ति नराम्रो पनि छैन । हामीले थप राम्रो बनाउनु पर्ने पनि छ । यस तर्फ आयोगले खोइ त योजना बनाएको । यस तर्फ आयोगले ध्यान दिन पर्छ ।

अभियन्ताहरुलाई आग्रह

चिकित्सा शिक्षा भनेपछि अभियन्ताहरुको नाम जोडिएर आउँछ । अहिलेको अवस्था आउनुमा धेरै हात अभियन्ताको हो भनियो भने गल्ती हुँदैन् । चाहे त्यो राम्रो होस् या नराम्रो ।

अभियन्ताहरुले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण  अहिले पनि पुरै ‘नेगेटिभ’ जस्तै छ । त्यसो हुन हुँदैन । यो राज्यका विभिन्न निकाय छन् नि त निजी क्षेत्रलाई अनुगमन गर्ने, यसलाई पनि ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’मा राख्ने निकाय छन् नि त । सबैले बदमासी नै गरेका छन् भन्ने हुँदेन, राम्रो काम गरेकाहरुलाई हौसला पनि त दिनु पर्‍यो नि अभियन्ताहरुले पनि ।

यो मुलुकका लागि निजी क्षेत्रको आवश्यकता, यिनीहरुले गरेका उत्पादनको बारेमा विचार गर्नु भएको छ कि छैन् ? आवश्यकता हो कि होइन ? यसमा रिसर्च गर्नु भएको छ त ? तथ्यांक हुनु पर्‍यो नि त । तथ्यांक नहुने तर निजी क्षेत्रले लगानी भित्र्याएर काम गर्‍यो भने त्यसलाई नकारात्मक दृष्टिबाट मात्रै हेर्ने ‘नजरिया’ बदल्नु खाँचो भयो ।

सीटीईभीटीको कार्यक्रममा शुल्क बढ्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा कुरा गरौँ न, १५ वर्षसम्म शुल्क बढेको छैन् । त्यो भनेको त जसले त्यो जनशक्तिलाई पढाउछ उसको तलव त्यतिवेला कै रहन्छ त ? बर्षेनी बढ्दो महंगीको भार कसले व्यहोर्छ । ?

अर्को कुरा राज्य आफै पनि के स्पष्ट हुनु पर्छ भने ठिक छ, निजी क्षेत्र चाहिदै चाहिदैन भन्ने हो भने र सरकारले मात्रै गर्न सक्छ भनने हो भने पनि ‘ओके भेरीगुड’ । विश्वका कतिपय मुलुकहरु त्यस्ता छन पनि । तर, त्यसो नभन्ने निजी क्षेत्रलाई तिमी यसरी अघि बढ् पनि भन्ने र किन बढ्यौँ भनेर घाटी समाउने काम गर्न भएन ।

निजी क्षेत्रले के राम्रो काम गरेको छ भनेर पनि बुझ्नु पर्छ भने सरकारले मात्रै नसकेको बेलामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिदिएको छ । त्यसका लागि चाहिने रोजगारी दिएको छ । सरकारलाई आवश्यक करहरु तिरेको छ ।

कलेज अस्पतालमा जनताले बैंकका जम्मा गरेको पैसा नै त लगानी भएको हो । त्यसबापत उसले बैंकलाई व्याज तिरेको छ ।  निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य सेवा दिएको छ, जनशक्ति उत्पादन गरेको छ, रोजगारीमा टेवा पुराएको छ, अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान गराएको छ । यो त सकारात्मक होइन र भन्या ? निजी क्षेत्र आउनु भनेको लुटन आउनु हो भन्ने जो ‘भास्य’ बनाइएको छ, त्यसलाई हटाउँ । यसले हामीलाई साच्चिकै आहात तुल्याएको छ ।

निजी क्षेत्रले भूकम्पका बेला, कोभिडका बेला, आपत विपतका बेला सरकारलजाई सघाएको, हातेमालो गरेको काम विर्सन भएन । फेरी कोभिड आउन्न, अब निजी क्षेत्र चाहिन्न जस्तो नगरौँ । जतिवेला जे पनि हुनसक्छ । त्यसका लागि हामी सरकार र निजी क्षेत्र जहिले पनि हातेमालो गरेरै अघि बढेको छ ।

छिमेक तिर पनि नजर लगाउँ

अबको समयमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनेको हाम्रो देशका जनता हेरेर मात्रै पनि होइन । ‘ग्लोबलाइजेसन’को युग आइसक्यो ।  ‘इट्स अ ग्लोबल कम्युनिटी,’ अब कसैले कसैलाई रोक्न सक्दैन ।

छिमेकी भारतले संसारभरका मानिसको उपचार गर्ने योजना अघि सारेको छ । तयारी गरेको छ ।

हामीले पनि त्यसको राम्रो योजना अपनाएर यता पनि गर्न सक्छौँ । हाम्रा जनशक्ति अहिले नै विश्वभर छरिएका छन, त्यो क्रम अघि बढ्नेछ । त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थित ढंगले अघि बढ्नु पर्छ ।  त्यसैले अहिले राज्य आत्तिनु पर्दैन् । बरु एउटा रणनीतिक योजनामा अघि बढ्नुपर्छ । अल्प, मध्य र दीर्घकालिन योजना ल्याउनु पर्छ तर त्यसमा मजाले विषयविज्ञलाई ‘पे’ गरेर काममा लगाइनु पर्छ ।

अन्तिममा

विहान उठदा वित्तिकै ‘फ्रेस’ भएर ‘पोजेटिभ भाइब्स’मा हामी आयौँ भने हामी सफल हुन्छौँ । कसैको डाह नगर्ने र मेरो क्षेत्राधिकार यो हो भनेर भन्ने गर्नुपर्छ । सीटीईंभीटी र आयोगबीच जो दरार उत्पन्न भएको छ यसलाई मिलाउ ।

सीटीईभीटी भनेको आज मुलकमा चाहिने मध्यम तहको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने सेन्टर हो । त्यो पनि आज आफ्नो स्वायत्त ऐनबाट आएको हो ।

यद्धपी केही कुराहरु अहिले चिकित्सा शिक्षा ऐन आईसकेपछि केही बाझिएको छ । त्यसलाई मिलाउनु पर्छ । र, चिकित्सा शिक्षा ऐन आएको पनि साढे चार, पाँच वर्ष भयो । यतिमा सबै ठिक भन्ने पनि हुन्न । त्यसमा पनि त बाझिएका केही कुराहर मिलाउन सकिन्छ ।

यहाँ एउटाले अर्कोलाई तिमी तल हो भन्ने जस्तो देखिएको मात्रै हो । यसो नगरी यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने बातावरण बनाउन सक्छौँ भनेर सोच्न नसकिएको मात्रै हो ।  आयोगको ऐनमा पनि त केही कमीकमजोरी छ  होला नी त्यसलाई यसरी लैजाऔँ भनेर भनेको हुनु पर्छ नि त ।

अर्कोकुरा यो ऐनले के भन्यो भन्ने होईन । यो त मुलुकको आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुन्छ र जरुरी पनि छ । आज सरकारी र निजी अस्पतालहरुले नर्सहरुको विज्ञापन गर्दा पुरा संख्यामा आवेदन आउँदेन । आज धेरै खालका जनशक्तिको अभाव छ । त्यस्ता ऐनले बाझिएका कुरा छन् भने पनि त छिटो भन्दा छिटो सुल्झाउनु पर्ने भयो नि त । त्यसलाई फुकुवा गर्न परेन ? संसदमा बोल्नु परेन । सांसदहरुले यसमा ध्यान दिनु परेन ? नीति निर्माताहरु हुुनुहुन्छ, शिक्षा र स्वास्थ्य समिति छ । खोई यस तर्फ ध्यान दिएको ?

‘हाउ क्यान वी हेल्प यु टू प्रड्युस हेल्थ म्यानपावर ?’ भन्नु परयो नि । भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीले यति वटा निजी मेडिकल कलेज अघि बढाउ भनेर सगौरव घोषणा गर्दछन् । भारतीयलाई मात्रै होइन विश्वभरका जनताको स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्छ भन्ने गरेका छन् । त्यसैले निजी लगानीलाई प्रोत्साहनका साथ अघि बढाएका छन् । यहाँ त्यस्तो छ त ? अहिलेसम्म छैन् । सीटीईभीट र आयोगबीच छलफल भएर विवाद समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

अहिले हाम्रा हाम्रो दक्षिणी भारतको सिमानामा करीव १०० भन्दा नर्सिङ कलेज खुलेका छन् । सिमा क्षेत्रमा धमाधम भर्ना खुलेका विज्ञापन बझेका छन् । नेपाल सिमासमम निशुल्क कलेज बस सञ्चालन गर्ने र पारी पढ्न जाने गरेको सुन्नमा आएको छ । हामीले त्यहाको गुणस्तर हेरेका छौँ ? त्यस तर्फ ध्यान दिएका छौँ ? सबैको ध्यान यसतर्फ आउनु पर्छ ।

अझै पनि बिग्रेको छैन् । एक अर्कालाई शंकाको दृष्टिले नहेरौँ । नमिलेका कुरा मिलाऔँ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबल बनाऔँ । सरकार निजी क्षेत्र हातेमालो गरेरै अघि बढौँ । र फेरी पनि भन्छु निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजरिया बदलौँ ।

#कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरका अध्यक्ष डा. श्रेष्ठ एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्डल कलेज अफ नेपालका उपाध्यक्ष समेत हुन् ।