काठमाडौँ, १५ साउन । जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भद्रगोल अवस्थामा पुग्न थालेको भन्दै पाल्पाका जनप्रतिनिधिको टोलीले सोमबार स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सांसद ठाकुर गैरे र नारायण आचार्य तथा प्रदेश सांसद बीरबहादुर राना सहितको टोलीले सोमबार मन्त्रालयमा पुगेर स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराएको हो । टोलीमा पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोला समेतको सहभागिता थियो ।

विसं २०७२ सालमा सरकारले पहिलो चरणमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गर्ने तीन जिल्लामा पाल्पा परेको थियो । कुनै समय पाल्पा देशकै सबैभन्दा बढी प्रतिशत विमित भएको जिल्लामा समेत गनिएको थियो । तर गतवर्ष प्रभासमा रहेको जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो लुम्बिनी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलले बीमा कार्यक्रमबाट बाहिरिने घोषणा गरेपछि स्वास्थ्य सेवामा दरार सुरु भएको थियो । केही दिन अघि मात्रै जिल्लामा रहेको अर्को ठूलो अस्पताल युनाइटेड मिसन अस्पतालले समेत २१ साउन देखि बीमा कार्यक्रम स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ ।

‘मिसन अस्पतालले सुरुमा बीमा कार्यक्रमका मापदण्ड मान्छु भन्दै सरकारसंग सम्झौँता गरयो, अहिले भने आफू अनुकुल गर्न पाइएन भनेर एकपक्षीय ढंगबाट कार्यक्रम बन्द गर्छु भनेको छ । यो गैर जिम्मेवारी काम रोक्न तथा छिटो समाधानको उपाय खोज्न मन्त्री ज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन आएका हौँ,’ टोलीका सदस्य सांसद ठाकुर गैरेले भने । उनले पाल्पामा मात्रै नभई मिसनमा गुल्मी, स्याङ्जा, पर्वत, अर्घाखाँची, रुपन्देही , कपिलवस्तु, दाङ, नवलपरासी सम्मका बिरामी उपचारका लागि आउने बताए ।

अर्का सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले सेवा धेरै दिन सक्ने ठूला अस्पतालहरुले सेवा बन्द गर्ने हो भने जनताले बार्षिक रुपमा प्रिमियम तिरेर वीमा गर्नुको के अर्थ ? भन्दै प्रश्न राखे ।

यस्तै प्रदेश सांसद बीरबहादुर रानाले २१ गतेबाट बन्द गर्ने भनेर अस्पतालले घोषणा गरेको भन्दै संघीय सरकारले समाधानको उपाय अघि सार्नुपर्ने बताए ।

जवाफमा मन्त्री बस्नेतले सरकारको मापदण्डमा चल्ने अस्पतालले सरकारसंग सम्झौँता गरिसकेपछि आफूखुशी तोड्न नपाउने बताए । उनले भने, ‘सो अस्पतालले वीमा सेवा दिनु पर्छ । त्यसलाई रोक्न पाईदैन । बरु त्यसको समस्या के के छन्, आवश्यकताका आधार शीघ्र समाधान गर्ने बाटोमा हामी सबैले सहयोग गर्न सक्छौँ ।’

उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमित अनुगमन गर्न र बदमासी रोक्न समेत निर्देशन दिए ।

सांसदहरुले अर्को ठूलो लुम्बिनी मेडिकल कलेजलाई पनि सरकारको अधिनमा रहेर पुन वीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘त्यहाँ पनि ठूलो संख्यामा सेवाग्राही जानु हुन्छ । तर बीमा कार्यक्रम लागू छैन् । अहिले कलेजले पनि बीमा कार्यक्रम लागू गर्न पाउँ भनेको छ । उसलाई पनि कार्यक्रममा समावेश गर्न सके त्यसभेगका जनतालाई उपचार सुविधा हुने थियो,’ सांसदहरुले स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतलाई आग्रह गरे ।

सो अवसरमा उनीहरुले जिल्ला अस्पताल तानसेन र रामपुरमा मेडिकल अधिकृत सहित एमडीजीपी डाक्टर पठाउन, ताहूँ र खस्यौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा समेत डाक्टर पठाउनका लागि व्यवस्था मिलाउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
्