काठमाडौँ, १५ साउन । नेपाल मेडिकल बोर्डले सरकारी कर्मचारीहरुलाई दिने गरेको सिफारिस पत्रमा कडाई गरेको छ । कर्मचारीहरुले आफ्नो सुविधाका लागि सहज रुपमा सिफारिस पत्र बनाउन थालेपछि बोर्डले कडाई गर्न थालेको हो ।

बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका वीर अस्पतालका निर्देशक डा सन्तोष पौडेलले १० साउनमा सूचना जारी गर्दै सिफारिस पत्र पाउनका लागि केही प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

उनले सरकारी कर्मचारीहरुलाई सरकारी सेवा प्रवाहमा समस्या वा अन्य कुनै खालको रोग प्रमाणित निर्णय सम्वन्धी सिफारिस चाहिएमा सम्बन्धित सरकार (संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय)को सिफारिस पत्र ल्याउनु पर्ने बताएका छन् ।

‘पहिले एक जना चिनेको डाक्टरलाई सिफारिस गरिदिनु भनेर व्यक्तिले आग्रह गरेपछि साइन हुन्थ्यो र सिफारिस बन्थ्यो । तर अब त्यस्तो हुन्न, समस्या परेको व्यक्तिको विषयमा स्थानीय तहको सिफारिस जसमा काम र प्रयोजन समेत प्रष्ट खुलाउनु पर्छ । त्यसपछि मात्रै बोर्डले आवश्यक छानविन गरी सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउँछ,’ उनले भने ।

धेरै सरकारी कर्मचारीहरु मेडिकल बोर्डको सिफारिस लिएर काजमा लामो समय बस्ने र खटाएको ठाउँमा नजाने प्रबृत्ति बढेपछि गत महिना स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले बोर्डको सिफारिसलाई कडाई गर्ने बताएका थिए । उनले स्वस्थ रहेका कर्मचारी समेत सिफारिस पत्र बनाई केन्द्रमै बस्ने प्रबृत्ति पाएको भन्दै सिफारिस दिनु अघि बास्तविक समस्या परेको व्यक्ति हो कि होइन पुन जाँच गर्ने बताएका थिए ।

‘पहिला मेडिकल बोर्डको सिफारिसका लागि व्यक्तिले निवेदन दिने र एक जना कुनै चिकित्सकले हस्ताक्षर गरिदिएपछि सिफारिस पत्र बनि हाल्थ्यो । तर अब त्यस्तो हुँदैन, स्थानीय तहको नै सिफारिस आउनु पर्दछ । त्यसपछि प्रक्रिया पुरयाएर छानविन पछि मात्रै सिफारिस दिने कि नदिने भन्ने निर्णय हुन्छ ‘ डा. पौडेलले थप प्रष्ट पार्ने प्रयास गरे ।

वीर अस्पतालमा रहेको मेडिकल बोर्डमा निर्देशकको अध्यक्षतामा मेडिकल र सर्जरी विभागका प्रमुख सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय समिति हुन्छ । सो अनुसार अहिले डा पौडेलको अध्यक्षतामा डा अशेष ढुंगाना मेडिकल विभागको तर्फबाट र डा किरण श्रेष्ठ सर्जरी विभागको तर्फबाट बोर्ड सदस्य छन् ।

सिफारिसका लागि आएका निवेदनमाथि हरेक हप्ताको मंगलबार बोर्डको बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने चलन छ ।