काठमाडौँ, ९ साउन । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन् अध्यापन गराउने विषयमा सरकार दुई निकायबीच भित्र भित्रै बढ्दै गएको द्धन्द सतहमा देखिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)बीचको द्धन्द पछिल्लो समय सतहमा आएको हो ।

आयोगको अस्तित्व नहुँदासम्म सीटीईभीटीले प्रणापत्र तहको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन्का लागि कलेजहरुको सम्वन्धन दिने, अनुगमन गर्ने, परीक्षा लिने लगायतका कामहरु गर्दै आएको थियो । तर आयोग आइसकेपछि कलेजहरुको सम्वन्धन दिने तथा अनुगमन गर्ने लगायतका काम उसकोमा गएको छ । त्यसपछि यी दुई संस्थाबीच दरार उत्पन्न भएको हो ।

अचम्म त के छ भने आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । यस्तै सह अध्यक्ष शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री हुने व्यवस्था छ । उता सिटिइभीटीको अध्यक्ष आयोगको सह अध्यक्ष रहने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री हुने व्यवस्था छ ।

दुबै ठाँउमा एकै व्यक्तिको नेतृत्व भए पनि आपसमा संस्थाहरु लडिरहेका देखिन्छन् ।

आयोगले सोमबार बेलुका जारी गरेको सूचनाले सीटीईभीटीसंगको द्धन्दले उत्कर्षमा पुगेको देखाउँछ । आयोगले सीटीईभीटीमाथी ऐन विपरित आफूखुशी कलेजहरुलाई सम्वन्धन दिन, सीट संख्या तोक्ने, प्रवेश परीक्षा लिने सम्वन्धी सूचना तोक्ने लगायतका कामहरु गरेको आरोप लगाएको छ ।

आयोगको सूचनालाई विश्लेषण गर्ने हो भने सीटीईभीटीलाई ‘ठग’ संस्थाको दर्जा दिएको बुझ्न गाह्रो हुँदैन् । किनभने उसले आम अभिभावकलाई समेत सीटीईभीटीको कुरालाई नपत्याउन भन्दै कुन कुन कलेजमा भर्ना हुँदा बैद्य हुन्छ भन्ने आयोगको वेवसाइटमा सूचना प्रकाशित भएको भन्दै त्यसमा मात्रै जान भनेको छ ।

उसले यहाँसम्म भनेको छ कि आयोगले तोकेका बाहेकका कलेजमा भर्ना भएर अध्ययन् गर्ने र परीक्षा दिने भए पनि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा नाम दर्ता (लाइसेन्स) लिन जाँनका लागि समस्या हुने भनेको छ । उसले आयोगले तोकेका कलेज बाहेकमा अध्ययन् गर्नेलाई एनएचपीसीले मान्यता नदिने स्पष्ट पारेको छ ।

आयोगका निर्देशक डा दिलिप शर्माले सीटीईभीटीले ऐन विपरित काम गरेकोले सूचना निकाल्न परेको बताए ।

यता सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले कानून विपरितका गतिविधि आयोगले गरिरहेको आरोप लगाए । ‘सीटीईभीटी र आयोग दुबै सरकारी तथा स्वायत्त निकाय हुन् । सीटीइभीटीले सम्वन्धन, पढाउने सिट तथा विद्यार्थी भर्नाका लागि कार्यक्रम अघि बढाउन स्वायत्त छ । बरु आयोगले आफ्नो सिमा नाघेको अवस्था छ । आयोगको लहडकै कारणले सयौँ नर्सिङ कलेज बन्द गरिए, अब फार्मेसी र ल्यावहरु बन्द गरिदैछ । देशमा प्यारामेडिक्सहरुको हाहाकार गराईदैछ । यसो हुन हामी दिदैनौँ । आयोगको ऐनमा सीटीईभीटीले लिने परीक्षामा समन्वय गर्नु भनेको छ, त्यो हामी गरेका छौँ । अरु काममा उसंग हाम्रो कुनै सरोकार छैन्,’ अधिकारीले भने ।

उनले सीटीईभीटीको अधिकारको विषयमा आयोगले गलत व्याख्या गर्दै अवरोध सिर्जना गरेको समेत आरोप लगाए । ‘स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा नाम दर्ता हुँदैन भनेर समेत आयोगले भनेछ, त्यो उसको क्षेत्राधिकारको कुरा होइन, त्यसो गर्न उसले पाउँदैन् तर गरि नै रहेको छ । यस विरुद्ध हामी अदालतबाट निर्क्योल गर्ने योजनामा समेत लागेका छौँ,’ उनले भने ।

सीटीईभीटी अन्तरगत प्रमाणपत्र तहका झण्डै ३०० कलेजहरु छन् । आयोगले भने गत शैक्षिक सत्र २०८०/८१ का लागि २६ वटा कलेजलाई मात्रै सम्वन्धन तथा सिट निर्धारण गरेको छ ।