काठमाडौँ, ५ साउन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतमा गरेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा परेको रिट निबेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको छ । अधिवत्ता बिष्णु गिरी निश्चलले २४ असारमा दायर रिटलाई सर्बोच्चले आज दरपीठ गरेको हो ।

सर्बोच्च अदालतका रजिष्ट्रार निर्मला पौडेलबाट भएको आदेशबाट दरपीठ गरेको हो ।

सरकारले विशिष्टहरुको उपचार खर्च व्यहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैको आधारमा सरकारले तिनको स्वास्थ्य उपचार बापतको खर्च व्यहोर्ने गर्छ तर ति कुनै पनि प्रकृया पुरा नगरी भएको राष्ट्रपतिको उपचार खर्च भुत्तानी नर्गन अन्तरिम आदेशको माग रिटमा गरिएको थियो ।

सर्बोच्च अदालतले राज्यका हरेक अंगले आ आफ्नो काम कर्तब्य र अधिकारको प्रयोग कानूनमा ब्यबस्था भए बमोजिम गर्ने गर्दछन् भन्दै काम कारबाही संबिधान र कानून बमोजिम भए वा नभएको बिषयबस्तुमका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउनका लागि पनि त्यस्तो बिषय अदालतबाट न्याय योग्य हुनुपर्दछ भनेको छ ।

सर्बोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको उपचार खर्चको प्रसङ नितान्त नीतिगत र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार अन्तरगर्तको बिषय भएकोले कसलाई उपचार खर्च दिने नदिने भनी न्यायालयबाट निक्यौल हुने बिषय नभएको भन्दै दरपीड गरेको हो ।

रिट दरपीठ भएपछि पत्रकार समेत रहेका अधिवक्ता बिष्णु गिरी निश्चलले दरपीठ बिरुद्ध निबेदन लिएर इजलासमा जाने बताए । उनले भने इजलासले पक्कै रिट दर्ता गर्ने आदेश दिन्छ । उलने भने, ‘सम्माननीय राष्टपति रामचन्द्र पौडेलले सामान्य छाती दुखेको उपचारका लागि हजाइजहाज चार्टर्ड गरेर भारत जानु भएको थियो । भारत गएपछि नेपालमा निकै विवाद भयो । त्यतिखेर उहाँले आफ्नो सचिवालयमार्फत भारतमा उपचार गर्न जाँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च आफैंले बेहोर्न चाहेको बताउनु भएको.’ सार्बजनिक भएको बताए ।

राष्ट्रपतिले आफैं खर्च बेहोर्ने भनेपछि हामीलाई त्यसमा चासो हुने कुरा भएन । अहिले आएरएक्कासी मन्त्री परिषदको बैठकले गैरकानुनी रुपमा राष्ट्रको ढुकुटीबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिको उपचार खर्च ५५ लाख २ हजार २७९ रुपैयाँ बेहोर्ने निर्णय भएको थाहा पाएपछि त्यसलाई रोक्ने अन्य बैकल्पिक उपाय नभएकाले मुलुकको ढुकुटीको दोहन रोक्न रिट निबेदन दिएको जिकिर गरे ।

अधिवक्ता  गिरीले रिटमा  राष्ट्रपति पौडेल, राष्ट्रपतिको कार्यालय, शितल निवास, राष्ट्रपतिको कार्यालय, शितल निवास, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाएर रिट निबेदन दिएका थिए ।