काठमाडौँ, ७ असार । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रायलले गत ४ असारमा सबै स्थानीय तहलाई एउटा साझा पत्र पठाएको थियो । स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धमा भन्ने विषय राखिएको पत्रमा ७ बुँदे निर्देशन समेत उल्लेख थियो । जसको सार दरबन्दी भन्दा बढी भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सरकारले तलव भत्ता नदिने, दरबन्दी भएकै स्थानमा गएर काम गर्ने लगायतको थियो ।

मन्त्रालयको यो पत्र सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्यका सबै जसो पेशागत संगठन तथा ट्र«ेड युनियनले विरोध जनाएका थिए ।

नेकपा एमाले निकट स्वास्थ्यकर्मीहरुको संगठन राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपालले भने यस विषयमा आज स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेर बिरोध गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष डा झलक गौतमको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतलाई आफ्नै कार्यकक्षमा भेटि विरोध गरेको हो । उसले सो सम्वन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ ।

जसमा महिनौँ देखि तलव भत्ता नपाएका स्वास्थ्यकर्मीलाई तलव भत्ता उपलव्ध गराउनुको सट्टा उल्टै आर्थिक वर्षको अन्तमा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारीलाई तलव भत्ता उपलव्ध नगराउने र त्यस प्रकृतिका व्यवस्थापन हुन नसक्ने कर्मचारीहरुलाई तत्काल दरबन्दी रहेको कार्यालय मै फिर्ता गर्ने निर्देशन दिनु आपत्तिजनक र खेदजनक भएको जनाएको छ ।

मन्त्री बस्नेतलाई बुझाएको पत्रमा विना तयारी जबर्जस्त समायोजन गरी बिचल्ली पार्ने निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्ने र असार मसान्तसम्मको खाईपाई आएको तलव्ध भत्ता हाल कार्यरत रहेकै तह संस्थाबाट उपलव्ध गराउन समेत भनेको छ । महासंघले आफ्ना मागलाई वेवास्ता गरिए महासंघ आन्दोलनमा जान पनि पछि नपर्ने चेतावनी दिएको छ ।