नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रुपमा अंगिकार गरेको छ।

स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तरसम्म सहज पहुँच पुर्‍याउन देशभरका करिब ६८०० वडा स्तरमा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरु, जिल्ला तथा प्रादेशिक तहमा रहेका अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय, निर्देशनालय, तालीम केन्द्रहरु र संघीय तहमा रहेका केन्द्रीय अस्पतालहरुबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भईरहेका छन् ।

तिनै तहबाट प्रवाह हुने सेवाहरु मध्ये नागरिकहरुको सहज पहुँच तथा पहिलो पहुँच हुने स्वास्थ्य संस्था भनेकै वडामा रहेका स्वास्थ्य चौकी तथा आभारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरु नै हुन, तर त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु तीन वटै तहका सरकारबाट उपेक्षित छन् ।

समायोजन ऐन २०७५ पश्चात कर्मचारीहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा समायोज भएका छन् र संविधानले तोके बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रही स्वास्थ्य नीति ऐन, कानून तथा कार्यक्रमहरु निर्माण कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । तर यता संघीय सरकारले भने स्थानीय तह र प्रदेश प्रति आफ्नो जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व खुम्चाउदै लगेको देखिन्छ ।

दश वर्षे माओवादी जनयुद्ध ताका होस या बिभिन्न समयमा आउने स्वायन फ्लु, डैंगु, हैजा तथा कोभिड –१९ जस्ता महामारीका अवस्थामा होस अथवा नियमित खोप, पोषण, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, क्षयरोग तथा कुष्ठरोग र मलेरिया नियन्त्रणमा स्वास्थ्यकर्मीहरु कत्तिपनि बिचलित नभई सदैव सेवामा होमिएको यथार्थलाई नजर अन्दाज गर्न सकिदैन् ।

दशवर्षे जनयुद्धको समयमा जनस्तरमा कुनै राज्यको संयन्त्र थियो त त्यो केवल स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरु थिए । त्यसबेला राज्यका विकासका सुचकहरु सवै धारासायी भएका बेला स्वास्थ्यका सुचकहरु भने सधै सकारात्मक नै रहे । तर पनि राज्यका कमजोर नीति र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारी सरह गरिने व्यवहारका कारण देशैभरीका करिव ३० हजार स्वास्थ्यकर्मीहरुको आत्मसम्मान र मनोवल गिराउने भएको छ ।

राज्यका तीन तहबाट पटक पटक यस्ता गतिविधिहरु भइरहेका छन् । त्यसका केही उदाहरणहरु यहाँ पेश गर्न चाहन्छु ।

१. गैर जिम्मेवार मन्त्रालयः राज्यको बलियो खम्बा मानिने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुको साटो देशैभरिका बिभिन्न स्थानहरु जस्तैः विरेन्द्रनगर नपा सुर्खेत, धनगढी नपा कैलाली, कोहलपुर नपा बाँके, रुपन्देहीका तिलोत्तमा लगायत अन्य गाँउ तथा नगरपालिकाहरु र कोशी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा स्वास्थ्यकर्मीहरु बिगत ८ महिना देखी तलब विहीन रहेका छन् ।

यस विषयमा न त स्थानीय तह गम्भिर छ न त संघको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय। बरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेशमा रहेका दरवन्दी भन्दा बढि रहेका कर्मचारीहरुको तलव भत्ताको जिम्मा आफूले नलिने भनि यहि असाढ ४ गते सूचना जारी गरेको छ ।

अर्को तर्फ दोहोरो सहमति लिई एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन संसोधन भई हाजिरी भई कामकाज गरिरहका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्थानीय तहले मन्त्रालयमै फिर्ता गर्ने, तलब नदिने र मानसिक तनाव दिईरहेको अवस्थामा संघीय मन्त्रालयले कुनै ठोस पहल कदमी नचाल्नुले सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्र नै धारासायी हुने खतरा बढेर गएको छ।

२. उपेक्षित स्वास्थ्यकर्मीहरु भोकै काम गर्न बाध्य : उता मन्त्रालले तलब भत्ता सुश्चिित गर्न नसकिने भन्ने सुचना निकालेको एक हप्ता नपुग्दै एक कार्यक्रमका बीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आपतकालिन अवस्था आउन सक्ने भन्दै देश भरका सवै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आपतकालमा होमिन निर्देशन दिएका छन, तर विगत ८ महिना देखी पारिश्रमिक विनै काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरु, अत्यावश्यक औषधि व्यवस्थापन, उपकरणहरुको सप्लाई र स्थानीय तहहरुको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने प्रति कत्ति पनि चिन्तित देखिएनन् । बरु केन्द्रमा उपकुलपतिहरुको नियुक्ती र निर्देशक, तथा मेसु हरुको सरुवामा ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ ।

३. महामारी नियन्त्रणमा समस्याः २०७६ देखीको कोभिड–१९ महामारी व्यवस्थापन, गत बर्षको डेंगू संक्रमणको महामारी, हैजा महामारी र हालै महामारीको रुप लिएको दादुराले संघ तथा प्रदेश सरकारलाई गिज्जाइरहेको छ । केन्द्रले स्पष्ट भिजन नबोक्नु, देशैभरका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुमा २०४८ सालमा बनेको दरवन्दी संरचनालाई समयानुकुल र जनसंख्या अनुरुप परिमार्जन गर्न नसक्नु र स्थानीय तहहरुमा कमजोर एवम आसेपासेलाई स्वास्थ्यको नेतृत्व गर्नदिने प्रचलनले गर्दा सानो भन्दा सानो महामारी नियन्त्रण गर्न समेत राज्यको अधिक श्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

जसले गर्दा २०२५ सम्ममा निवारण गरिनुपर्ने मलेरिया, २०२३ सम्ममा निवारण गर्नुपर्ने दादुरा जस्ता राज्यका प्रमुख रणनितिहरु विफल हुने संकेत प्रष्टै अनुमान लगाउन सकिन्छ । दादुराकै कारण नेपालगन्जका ३१ महिने एक बालकको मृत्यु समेत भइसकेको छ ।

४. स्वास्थ्य क्षेत्र सधै चलखेल को सिकार: संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय होस् वा प्रदेश स्थित रहेका स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालय होस् यहाँ सधैजसो केही न केही बहानामा चलखेल हुने गरेको देखिन्छ । केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २ जना सचिव रहनु, प्रदेश स्थित रहेका सामाजिक बिकास मन्त्रालयको नेतृत्व स्वास्थ्य नबुझेका प्रशासनका सह सचिबलाई जिम्मा लगाउनु, प्रदेश स्थित रहेका तालिम केन्द्र (कर्णली प्रदेशमा) खारेज गरि शिक्षा प्रशासनको नेतृत्वमा जिम्मा लगाउनु, संघको मापदण्ड विपरित स्वास्थ्य कार्यालयहरु खारेज गरि बिरामी उपचार गर्ने डाक्टरहरुको जिम्मा लगााउनु, लुम्विनी प्रदेशले त झनै स्वास्थ्य निर्देशनालय नै खारेज गरी मन्त्रालयमा शाखाको रुपमा व्यवस्था गर्नु जस्ता गतिबिधिले पक्कै पनि जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त भएका उपलव्धिहरु गुम्ने खतरा स्पष्ट देखिन्छ ।

५. निर्देशनकै भरमा स्वास्थ्य : हरेक मन्त्रीमण्डलको न्युन प्राथमिकतामा पर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नेताहरुको रोजाइमा नपर्ने मन्त्रालयको रुपमा रहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र बुझ्नै मन्त्रिहरु लाई महिनौ लाग्छ भने बुझेकाहरुले पनि अस्पताल र डाक्टर मात्रै बुझेर बाहिरिने गरेका छन। जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने लगानीलाई खर्च सोच्ने सांसद एवम मन्त्रीहरु तत्काल नतिजा नदेखिने कारणले गर्दापनि जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न उनीहरुको रुचि नभएको पाईन्छ ।

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले कार्यकालको सुरुवातमै देशैभरका अस्पतालहरुमा हुने भिडलाइ ३० दिनभित्र व्यवस्थित गर्नु भनि निर्देशन दिएका थिए। देशैभरका स्वास्थ्य संस्थाहरुले २०४८ सालकै दरबन्दीमा अहिलेको जनसंख्यालाई सेवा दिईरहेको अवस्थामा, विना थप दरबन्दी बिना अन्य व्यवस्थापकीय बजेट दिईएको निर्देशन केवल निर्देशनमा मात्र सिमित रहने त पक्कापक्कि जस्तै थियो। तर उनकै कार्यकालमा हैजा र दादुराको महामारी हुँदा समेत कुनै ठोस कार्यक्रम र रणनिति निर्माण हुन नसक्नु दुखद हो ।

समस्या समाधानका उपायहरु छैनन् त ?

त्यसो पनि होइन । जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान पनि छ । राज्य र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोड्ने मध्यमार्गी बाटो छ । त्यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ ।

• कर्मचारी समायोजन ऐन अन्तरगत समायोज भै स्थानीय र प्रदेशमा गएका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलव,भत्ता लगाएतका सेवा सुविधाहरुमा संघीय सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने ।
• संघीय सरकारले स्विकृत गरेका दरबन्दी तथा संस्थागत संरचनामा नघट्ने गरी मात्र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले परिमार्जज गर्न पाउने कानूनलाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्ने ।
• प्रदेश तथा संघमा आफु अनुकुल नभई राइट म्यान इन राइट प्लेसको नीतिलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।
• प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा रहेका स्वास्थ्यका निकायहरुमा दक्ष एवम समयानुकुल नेतृत्व हुनेगरी दरबन्दी सृजना गरिनुपर्ने ।
• जनस्वास्थ्यमा गरिने लगानीलाई समयानुकुल बढाउदै लैजाने र स्वास्थ्य संस्था एवम स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने ।
• स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र भएको हुँदा सम्पुर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुको पारिश्रमीक , पेशागत सुरक्षा एवम समग्ग्र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी थप्नुपर्ने ।

#रिमाल नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक हुन् । हाल उनी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जनस्वास्थ्य बिषयमा स्नातकोत्तर दोस्रो बर्षका विद्यार्थी हुन् ।