काठमाडौँ, १ बैशाख । आज १ बैशाख अर्थात नयाँ वर्षको पहिलो दिन। विक्रम सम्वत २०७९ साललाई विदा गरेर आजबाट नेपालमा विक्रम सम्वत २०८० साल सुरु भएको छ । यस अवसरमा यहाँहरु सबैमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।

विदाई भएको वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा के के भयो ? हामी सबैलाई थाहा छ । यसबारेमा समिक्षा पछि हुँदै जाला पनि । तर अहिले भने नयाँ वर्षमा गर्नै केही कामहरुका बारेमा केही चर्चा गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

आज नयाँ वर्षको पहिलो दिन, भोली शनिबार, पर्सी नयाँ वर्षको पहिलो कार्यालय खुल्ने दिन जस्ता वहानामा हामीले मूल्यवान समय खेर फालिरहेका छौँ । अहिले मात्रै होईन पहिले देखि नै । अब यस्ता वहाना गर्ने शैली त्याग्न जरुरी छ । विगतलाई भुलेर देशलाई माथि उठाउनु छ ।

नत्र हेर्नु न,

नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रको यो अवधीसम्म एउटा सरकार पूर्ण आयू सञ्चालन हुन सकेको छैन् । अघिल्ला वर्षका कुरा छाडौँ गत ४ मंसिरमा भएको आम निर्वाचन पछि देशमा स्थिर सरकार बनेर विकासको गति बढ्ला भन्ने आम अपेक्षा थियो तर दलहरुको शैली पुरानै देखियो । त्यस यताको पाँच महिना सत्ता खिचातानिमै वितेको छ । अझै कति महिना यसैगरी जाने हो भन्न सकिने अवस्था छैन् ।
देश चरम आर्थिक संकटमा फस्दैछ, राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरु सत्ता खिचातानीमै रमाईरहेका छन् । यस्तो गतिविधिले आम नेपालीमा निराशा छाएको छ ।राजनीतिमा स्थिरता नआएसम्म समस्याको स्थायी समाधान हुन गाह्रो देखिन्छ । तै पनि केही काम गर्न सकिन्छ र गर्नै पर्छ ।

अब के गर्ने ?

नयाँ वर्ष सुरु हुँदै गर्दा स्वास्थ्यमा नयाँ काम होस् भनेर अहिले कामना मात्रै गर्ने हो । अहिले पुरानै कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकियो भने पनि ठूलो उपलव्धी मान्नु पर्छ । त्यसैले केही कामहरु तत्काल सुरु होस र ध्यान दिईयोस भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।

स्वास्थ्यका लागि पहिलो काम स्वास्थ्य मन्त्री चाँडो नियुक्त होस् :

नयाँ जनादेशपछि गठन भएको सरकारको स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरी ४२ दिन मात्रै रहे, स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको रुपमा आएकी डा तोसिमा कार्कीले आफ्नो कार्यभार २० दिन मात्रै सम्हाल्न पाईन् । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेको डेढ महिना नाघिसकेको छ । राज्यमन्त्रीविहीन बनेको त दुई महिना भन्दा बढी भइसक्यो ।

यतिवेला आगामी बर्षको बजेट निर्माण गर्ने बेला हो । मन्त्री नै लामो समय देखि नियुक्त गर्न नसक्ने सरकारले जनताको काम कसरी गर्न सक्ला भनेर धेरै प्रश्न उठ्न थालेको छ । बजेट बनाउने बेलामा विभागीय मन्त्री नहुनुको असर यो वर्ष भरी नै देखिन सक्छ । यसै पनि अहिले बजेट सिलिङ निकै नै घटेर आएको छ । यो अवस्थामा नयाँ कार्यक्रम त परको कुरा विगतका कतिपय कार्यक्रम समेत कटौतीमा पर्न सक्ने देखिएको छ । स्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनशील विषयमा सरकार र राजनीतिक दलको प्राथमिकता नपर्नु जनता प्रतिकै वेवास्ता हो भनेर भन्न गाह्रो हुँदेन । तसर्थ तत्काल स्वास्थ्य मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

स्वास्थ्यको बजेट सिलिङ नघटाउ :

हुन त देशको अर्थतन्त्र जोखिममा परेको भनिएको छ । बजेट सिलिङमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म कटौती हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउन भन्दै अघिल्लो महिना स्वास्थ्यका लागि ४४ अर्व ४५ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ पठाएको थियो । यो चालु बजेट भन्दा ३५ प्रतिशतले कम थियो ।

आयोगले त्यसपछि बजेट सिलिङ थप घटाउँदै नयाँ सिलिङ पठाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नीति योजना शाखाका अनुसार पछिल्लो पटक आएको नयाँ बजेट सिलिङमा ४१ अर्व ४५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । यो बजेट सिलिङ स्वास्थ्यले चालु आर्थिक वर्षमा पाएको बजेट भन्दा झण्डै ४० प्रतिशतले कम हो ।

यसरी कम बजेट सिलिङले स्वास्थ्यका नियमित काम गर्न समेत अफ्टेरो हुने देखिएको छ । त्यसैले अन्य मन्त्रालयको कटौती गरे पनि स्वास्थ्यको सिलिङ कटौती नगर्न सरकारका लागि समेत बुद्धिमानी हुने थियो ।

अर्को गर्नै पर्ने कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने :

देशका ७७ वटै जिल्लामा पुगको भनिए पनि स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम पछिल्ला वर्षमा त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन् । अहिलेसम्म कुल २१ प्रतिशत जनता बीमा कार्यक्रममा आवद्धता भएको बताइने गरेको छ तर नविकरण नगर्नेको हिस्सा ३० प्रतिशत बढी हुन पुगेको छ । यसले कार्यक्रम प्रभावकारी भएन भनेर यत्तिकै अनुमान गर्न समेत सकिन्छ ।

खासगरी जनताले पैसा तिरेर वीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुँदा त्यसको प्रतिफल सहज रुपमा पाउनु पर्ने हो, त्यो भएको छैन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा अध्यक्षविहीन भएको लामो समय भइसक्यो, सरकारले अध्यक्ष नियुक्त समेत गर्न सकेको छैन् । कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन नीतिगत अफ्टेरो भइरहेको भन्ने समेत सुनिने गरेको छ । यदि त्यस्तो हो भने तत्काल नीति संसोधन गरी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । अब यो या त्यो बाहानाले स्वास्थ्य बीमालाई यहि अवस्थामा छोड्न मिल्दैन ।

नसर्ने रोगको जोखिम कम गर्ने उपायहरु अवलम्बन गराउँ :

कोरोनाले झण्डै अढाई वर्ष दुख दियो । राज्यको सारा संयन्त्र त्यसमा परिचालन गरियो । अहिले नियन्त्रणमा छ , यद्धपी संक्रमण फैलने क्रम पुन सुरु हुन थालेको छ । कहिलेकाँही देखिने यस्ता रोगले धेरैको ध्यान खिच्ने गरेको छ । तर कुल मृत्युको ७१ प्रतिशत बढी कारण बनेको नसर्ने रोग नियन्त्रणमा भने कसैको ध्यान गएको देखिदैन् । नसर्ने रोगको कारक मानिने सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिराजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले ठोस नीति बनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । यस तर्फ राज्यले विशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिएको छ ।
यसबाहेक अव काम गर्ने शैली पनि बदल्नु पर्ने आवश्यक छ ।

औषधि उत्पादन र मूल्यसंग जोडिएका विषयमा ठोस निर्णय लिऔँ  :

नयाँ वर्षको दिन स्वास्थ्यका अरु विषय छाडेर औषधि र यसको मूल्यको विषयमा किन उठाएको होला भन्ने लाग्न सक्छ । तर स्वास्थ्यसंग जोडिएर आउने मुख्य बस्तु औषधि रहेछ । यसलाई पन्छाएर स्वास्थ्यका कुरा गर्नु अपुरो हुन्छ ।

नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा अघि बढी रहेको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेको छ । यसलाई सहयोग एवं व्यवस्थित गर्नु राज्यको दायित्व हो । औषधिको मूल्यको विषयमा राज्यले कुरा गर्न चाहदैन, डेढ दशक देखि समायोजन हुन सकेको छैन भन्ने उत्पादकहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । राज्यले जनतालाई अफ्टेरो नपर्ने गरी उत्पादकका यी गुनासाको सम्वोधन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालमा औषधि नहुँदा विदेशबाट आयात गरी गुणस्तरीय औषधि उपलव्ध गराउँदै आएका आयातकर्ताहरु आफ्नै माग छ । यस तर्फ पनि राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ ।

स्वास्थ्यको जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिऔँ :

पछिल्ला केही दिन देखि माइतीघर मण्डलामा चिकित्सा शिक्षा आयोगले गलत काम गरेको भन्दै विद्यार्थीहरुले धर्ना दिई रहेका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम केन्द्र (सीटीईभीटी) र आयोगबीच बेला बखतमा चल्ने जुहारी हामीलाई जगजाहेर नै छ । देशमा पछिल्लो केही वर्ष यता थुप्रै नर्सिङ कलेजहरु बन्द भएका छन् ।

नर्सिङ जनशक्ति विदेश पठाउने योजनामा सरकार आफै लागेको छ । यसले दीर्घकालमा कस्तो असर गर्छ भनेर हामीले सोचेका छैनौँ । प्यारामेडिक्स तर्फका विभिन्न विषयका कोटाहरुमा कटौती भएको, ठूलो लगानी गरेका संस्थाहरु धारासायी भएको गुनासाहरु कलेज सञ्चालकहरुले गर्दै आएका छन् । यता मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरुका आफ्नै गुनासा छन् । सिट संख्या देखि शुल्कको विषयमा उनीहरुको बढी गुनासा आउने गरेको छ ।

एक आपसमा मिलेर व्यवस्थित संग चल्नु पर्ने पक्षहरुबीच गुनासो र तिक्तता बढ्दै जानु राम्रो होईन । यसका लागि सबै पक्ष मिलेर उपयुक्त निकास निकाल्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि पनि सरकार वा विभागीय मन्त्रीहरुले विशेष चासो राख्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ ।

यी सबै काम गर्नका लागि राज्यको ईच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । त्यसका लागि माथि उल्लेख गरेका विषयहरु जस्तै मन्त्रीको नियुक्त, बजेटको आकारलाई नघटाउने, बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता कुरा जोडिएर आउँछ ।

आशा छ, नयाँ वर्षको सुरुवात देखि नै सरकारको ध्यान यस तर्फ पर्ने छ । फेरी यहाँहरु सबैमा नव वर्ष २०८० सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।