चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा यस क्षेत्रको सशक्तिकरणको लागि डा. गोविन्द केसीले सुरु गरेको अभियान र हजारौँ विद्यार्थीको आन्दोलनबाट स्थापित चिकित्सा शिक्षा आयोगको भूमिका  पछिल्ला वर्षमा झन् झन् सन्देहपूर्ण देखिएको छ । उसले चालेका कदमहरु एक पछि अर्को गर्दै विवादित बन्न थालेको छ । गरिएका निर्णयहरुमाथि प्रश्न उठाउन पर्ने बाध्यता भएको छ ।

किनभने चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि भनेर स्थापित भएको आयोगले न त समय तालिका अनुसार परीक्षा लिन सकेको छ, न त मेडिकल माफियाविरुद्ध कुनै कारवाही गर्न सकेको छ । बरु आफै एक पछि अर्को गलत कदम चाल्न उद्धत देखिएको छ ।

करीव तीन महिना अघि एमडी एमएस तहको प्रवेश परीक्षा भइसकेपछि अटोअपडेट सिस्टम हटाएर (लुप होल) सिजर्ना गर्ने प्रयत्नबाट नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको नैतिकता माथि प्रश्न उठेको थियो । त्यसबेला प्रवेश परीक्षा दिएका साथीहरुले आयोगको सो निर्णयलाई गतल भन्दै सर्बोच्चमार्फत घुडा टेकाउन सफल हुनु भयो । सर्बोच्चको अन्तरिम आदेश विरुद्ध आयोग फेरी भ्याकेटमा गयो तर त्यसमा पनि पराजय भोग्यो । तर उसले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्नै चाहेन् । यदि स्वीकाथ्र्यो भने उसले अन्तरिम आदेश आइसक्दा पनि फेरी भ्याकेटमा जाने निर्णय लिने थिएन । आयोगको यो कदमलाई कि त अझै पनि दादागिरी देखाएर विद्यार्थी तर्साउन खोजि रहेको छ, कि त मुर्खता प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

जे होस्, अदालतको सो निर्णयले एमडीएमएस परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीलाई न्याय भयो ।

तर,  आयोगको त्यसपछिको अलमलले विद्यार्थीलाई पुन: ‘खाउँ भने दिनभरीको शिकार, नखाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भने जस्तै बनाएको छ । एमडीएमएसको प्रवेश परीक्षा सकिएको करीव तीन महिना पुग्न थालि सक्यो तर अझै पनि कहिले भर्ना हुने र कहिलेबाट पढाई सुरु हुने कुनै टुंगो छैन् । आयोगले यस तर्फ पनि गम्भीरता पूर्वक लिएको छैन् ।

एमडी/एमएसको मात्रै होइन भर्खरै सम्पन्न अण्डर ग्राजुएट्स (एमबीबीएस) को प्रवेश परीक्षामा पनि आयोगले विद्यार्थीलाई झुक्याएको छ ।

आफ्नो वेव साइटमा पाठ्यक्रम राख्ने तर परीक्षामा त्यस भन्दा बाहिरबाट प्रश्न बनाउने काम गरेको छ । आयोगको यो कदमको विरुद्धमा आवाज उठाउँदा विद्यार्थीहरुलाई धम्की दिने गरेको छ । म भन्न चाहन्छु आयोगलाई देशमा गणतन्त्र आएको कुरा थाहा छैन ? गैर कानूनी काम गर्दा प्रश्न उठाउन पाइन्छ कि पाइदैन ?

यदि आफूले राम्रै कदम चालेको छु भन्ने लाग्छ भने आयोगलाई भन्न चाहन्छु आफूले भर्ना गरेका एमडी /एमएसको भर्ना गराउने, भर्नाका लागि सम्बन्धित कलेजमा पुगेका विद्यार्थीको अवस्थाको निरीक्षण गर्न जाने गरोस् ।

अर्को कुरा आयोगबाट भर्ना भएका कुनै कलेजका आवासीय डाक्टरको स्टाइपेन्ड (तलव) १९ हजार ५०० छ, कुनैमा आवासीय डाक्टरलाई ४० हजार पनि दिदो रहेछ । खै कहाँ गयो समानता ?

लगातार ३६ घण्टा डिउटी गराउने अनि जिविकोपार्जन गर्न नपुग्ने स्टाइपेन्ड (तलव) दिदा पनि बोल्न नपाउने अवस्थाको मेडिकल फिल्ड माथि नै धिक्कार भन्ने बातावरण सिर्जना नहोस् ।

आशा छ आयोग समयमै सुध्रिएर मेडिकल शिक्षा सुधारमा टेवा पुराओस । अन्यथा आयोग इतिहासमा मात्र सिमित हुनेछ ।

#डा. गैरे एमडी इन्टरनल मेडिसिन दोस्रो वर्षका विद्यार्थी हुन् ।