काठमाडौँ, १५ माघ । सर्बोच्च अदालतले कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन (प्रचार प्रसार) गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्दै यसलाई कडाईका कार्यान्वयन गर्न गराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सञ्चारमाध्यममा कानून विपरित मदिराका विज्ञापनहरु आउन थालेपछी उपभोक्त हित संरक्षण मञ्चले यस्तो विज्ञापन गर्न नपाईने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै गत ५ फागुनमा सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सोही रिटमा गत ११ फागुनमा सुनुवाई गर्दै सर्बोच्चले मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा गत ११ फागुनमा भएको सुनुवाईपछि दिइएको अन्तरिम आदेशमा मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष र गम्भीर असर पु–याउने मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नहुने कानूनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले यसरी विज्ञापन प्रकाशित गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘चार वर्ष अघि जारी गरिएको जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ ले मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार निषेध गरेको र ततपश्चात श्रृखलावद्ध जारी गरिएका अन्य कानूनी व्यवस्थाले समेत मादक पदार्थको विज्ञापन निषेध गरेकामा उक्त कानूनी व्यवस्था नै नभएजस्तो गरी मुलुकको कानूनलाई अनदेखा गरी निरन्तर मापदक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन ता वितरण हुनु र छापा अनलाइन तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरुबाट यस्तो सामग्रीको बेरोकटोक प्रचार भैरहनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कल्पनातीत विषय हो ।’

सर्बोच्चले बनेका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार स्वयंले नसकेको भन्दै झारा टार्ने शैलीमा परिवर्तन गर्न भनेको छ । सर्बोच्चले दिइएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘कानूनका व्यवस्था पालना गर्नमा ठोस पहल नगरी झारा टार्ने शैलीमा कानूनको व्यवस्था पालना गर्न अनुरोध गरी प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्ने वा एक निकायले अर्को निकायलाई लेखि पठाउने जस्ता काम कारवाही गरेको देखिदा ती निकायहरु कानून कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्वको परिपालना गम्भीर र जिम्मेवारी भएको भनि मान्न मिल्ने देखिएन ।’

उपभोक्त हित संरक्षण मञ्चका तर्फवाट अधिवक्त विष्णु तिमल्सिनाद्धारा दायर रिटमा विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायतका ११ वटा निकायलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

यस्तो छ अन्तरिम आदेशको पूर्ण पाठ ।