पूर्णखोप घोषणा पृष्टभुमीः–

राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त एवं लागत प्रभावकारी (cost effective) जनस्वास्थ्यको प्रमुख कार्यक्रम हो । खोपले विभिन्न रोगहरू लाग्नबाट सुरक्षा प्रदान गर्दछ ।

वि.सं. २०३४ सालमा विफर उन्मूलन भए पश्चात् नेपालमा खोप कार्यक्रम विस्तारित खोप आयोजनाको रुपमा धनुषा, रुपन्देही र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाहरुबाट बिसिजी र डिपिटी खोपसेवा प्रारम्भ भई हाल ७७ वटै जिल्लाहरुमा १३ वटा सरुवा रोगहरु (क्षयरोग, भ्यागुते रोग, लहरेखोकी, धनुष्टंकार, हेपाटाइटिस बि, हेमोफिलस इन्फ्ल्यूएञ्जा बी, पोलियो, दादुरा, रुबेला, निमोनिया, मेनिन्जाईटीस, जापानिज इन्सेफलाइटिस्, रोटा भाईरसबाट हुने पखाला, टाईफाईड) विरुद्ध तथा गर्भवती महिलाहरुका लागि टी.डी. खोप (धनुष्टंकार र भ्यागुते रोगविरुद्ध) उपलब्ध गराईदै आइएको छ ।

खोप सेवा नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता मध्येको मुख्य अत्याबश्यक तथा आधारभुत सेवा हो । नेपालको संविधान बाट नै आधारभुत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा ब्यवस्था गरि राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ अनुसार स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच (Universal health coverage) को अवधारणाको मान्यता लाई अवलम्बन गर्ने ब्यवस्था अनुरुप समयानुकूल खोप सेवाहरु अवलम्बन गर्दै लक्षित वर्गको खोप पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीतिगत ब्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल सरकारले खोप कार्यक्रमको प्रभावकारी संचालन तथा ब्यवस्थापनको लागि खोप ऐन २०७२ समेत जारी गरी बालबालिकाको खोप पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । दीगो विकास लक्ष्य (२०१६-२०३०) मा समेत स्वस्थ जीवन र सुखी जीवन प्रबद्र्घनको सुनिश्चितता (लक्ष्य ३) को लागि सबैको लागि खोपको लक्ष (लक्ष्य ३.८ अन्र्तगत) निर्धारण गरेको छ । संविधान अनुसार आधारधुत स्वास्थ्य सेवाहरुको संचालन तथा ब्यवस्थापन स्थानिय सरकारको अधिकारक्षेत्र भित्र ब्यवस्था गरिएको छ । (स्थानिय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को परिच्छेद ३ दफा ११, उपदफा २ (झ), उपदफा ४ (ख) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार र सोहि परिच्छेदको दफा १२, उपदफा २ (ग) वडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार)

पूर्णखोप प्राप्त गर्नु प्रत्येक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । यो कार्यक्रम बाट प्रत्येक वर्ष करीब ६ लाख २० हजार भन्दा धेरै शिशुहरुलाई निःशुल्क रुपमा खोप सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको छ । खोप सेवाको राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय लक्ष, उद्देश्य र नेपाल सरकारको प्रतिवद्धता अनुसार खोप बाट बचाउन सकिने रोगहरुको नियन्त्रण, निवारण र उन्मूलनमा तिव्रता दिई खोपको माध्यमबाट रोकथाम गर्नसकिने रोगहरु लाई शुन्य अवस्थामा पु¥याई त्यस्ता रोगहरुबाट हुने बिरामी, मृत्यु तथा अपाङ्गता घटाउने प्रमुख लक्ष्य हाँसिल गर्न नियमित खोप सेवा सवै जिल्लामा पुग्ने (Reach Every District) र सवै वालवालिकामा पुग्ने (Reach Every Child)   को रणनीति तय गरि सवै तहमा सवै खोपको समान कभरेज गर्ने उद्देश्य (बहुवर्षीय खोप योजना २०१७— २१) रहेको र यस बाट दिगो बिकास लक्ष हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्दछ । यि लक्ष, उद्देश्य प्राप्ति गर्न नियमित खोपमा सवै खोपहरुको कभरेज सवै स्थानिय तह तथा जिल्लाहरुमा ९५ प्रतिशत भन्दा बढी पु¥याई सो कायम गर्ने र सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा सबै स्थानिय तहमा तथा जिल्ला र प्रदेशहरुमा पूर्णखोप सुनिश्चित गरिएको प्रमाणिकरण गरि सो को दिगोपनाको अवस्था कायम राख्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

पूर्णखोपको अवस्था तथा अवधारणा
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार सवै बालबालिकाहरुले पूर्णखोप प्राप्त गरी विभिन्न रोगहरुबाट सुरक्षित हुन सकून् भन्ने अभिप्रायले पूर्णखोपको अवधारणा शुरु गरेकोे हो । नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS)  २०१६ अनुसार २१ प्रतिशत बालबालिकाहरुले पूर्णखोप प्राप्त नगरेको (Drop Out) र १ प्रतिशत बालबालिकाहरुले कुनै पनि खोप सेवा प्राप्त नगरेका (खोप शुन्य अवस्था) पाईएको र NDHS २०२२ अनुसार २० प्रतिशत बालबालिकाहरुले पूर्णखोप प्राप्त नगरेको  (Drop Out) र ४ प्रतिशत बालबालिकाहरुले कुनै पनि खोप सेवा प्राप्त नगरेका (खोप शुन्य अवस्था) पाईएको तथा सन् २०१६ को तुलनामा शुन्य खोपको अवस्था १ प्रतिशत बाट बढेर ४ प्रतिशतमा रहेको देखिएको छ ।

नियमित खोप सेवाबाट बिभिन्न प्रयास गर्दा गर्दै पनि पूर्णखोप प्राप्त गर्ने बच्चाको दर घट्दै गएको , विशेष गरि बसाई सराइ गर्ने, घुमन्ते फिरन्ते समुदाय, सुकुमबासी वस्ती, गरिव , अशिक्षित आमाहरुका बच्चाहरुमा खोपको उपभोग दर कम रहेको देखिनुको साथै घना वस्ती भएका शहरी क्षेत्र तथा तराईमा खोप उपभोग दरमा कमी देखिएको छ ।

यस अवस्था बाट राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको लक्ष ,उद्देश्य (रोग नियन्त्रण, निवारण र उन्मुलन) प्राप्ति तथा दिगो बिकास लक्ष हासिल गर्न असर पुग्ने देखिन्छ । खोप प्राप्त गरी स्वस्थ भएर बांच्न पाउने बालबालिकाहरुको नैसर्गिक अधिकार हो, जुन नेपालको संविधान २०७२ तथा खोप ऐन २०७२ मा समेत सम्बोधन गरिएको छ । यसै कुरा लाइ मध्यनजर गर्दै सबै बालबालिकाहरुले पूर्णखोप पाएको सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारको अपनत्व र नेतृत्वमा विभिन्न सरोकारवालाहरुको साझेदारी र सहयोगमा खोज र खोप (Search and Immunize) को रणनीति अनुसार प्रत्येक वर्ष वडा तह देखिनै पूर्णखोप सुनिश्चितता घोषणा र घोषणा पश्चात दिगोपना कायम गरी सम्पूर्ण बालबालिकाहरुले पूर्णखोप पाएको सुनिश्चित गर्न वि.सं. २०६९ साल बाट यो कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको हो ।

नेपालको संबिधान २०७२ बाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा संचालन, ब्यवस्थापन र प्रवद्र्धन स्थानीय तहको जिम्मेवारी (काम, कर्तव्य र अधिकार) भित्र रहेको हुंदा स्थानिय तहको अपनत्व र नेतृत्वमा खोप सेवालाई प्रभावकारी र ब्यवस्थित रुपमा संचालन गर्दै वडा, स्थानिय तह, जिल्ला र प्रदेशहरुलाई पूर्णखोप सुनिश्चित गर्दै नेपाललाई नै पूर्णखोप देश घोषणा गरी दिगोपना कायम गर्न स्थानिय तहहरुमा सहयोग , सहजिकरण र समन्वयको लागि सरोकारवाला निकायहरु (संघीय मन्त्रालय र विभाग, प्रदेश मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, जिल्ला आदि) को समेत साझेदारी र सहकार्यमा यो कार्यक्रम लाई अघि बढाईने छ

पूर्णखोपको परिभाषाः–

पूर्णखोप भन्नाले राष्ट्रिय खोप तालिकामा समावेश भएका १५ महिना उमेर भित्रमा पाउनु पर्ने सबै खोपहरु, सबै बालबालिकाहरुले पूर्ण रुपमा लिएको एवं पछि तालिकामा अन्य खोपहरु थप भएमा सो समेत लिएको अवस्थालाइ सम्झनुपर्दछ ।

हाल पूर्णखोप सुनिश्चितताको लागि १६ महिना देखि २३ महिना सम्म उमेरको बालबालिकाहरुमा खोप अवस्थाको पहिचान र विश्लेषण गरिन्छ ।

पूर्णखोप कार्यक्रमको लक्ष्य
स्थानीय तह र सरोकारवालाहरुको अपनत्व र सहभागितामा नियमित खोपको सुदृढीकरण एवं स्थानीय स्रोतको अधिकतम परचिालन गरी सबै बालबालिकाहरुलाई राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसारका खोपहरु उपलब्ध गराई खोपबाट बचाउन सकिने रोगको रोग लाग्ने दर, अपाङ्गतादर र मृत्युदरमा कमी ल्याउनु यो कार्यक्रमको लक्ष रहेको छ ।

पूर्णखोप घोषणा तथा दिगोपनका आधारहरु
राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार लिनुपर्ने सम्पूर्णखोप लिएको सुनिश्चितता हुनु नै पूर्णखोप घोषणाको मुख्य आधार हो । यो लक्ष्य प्राप्तिको मुख्य रणनीति खोज र खोप हो । यसको लागि देहायका मुख्य ३ वटा आधारहरु तय गरिएको छ ।

वडा तथा स्थानिय तह पूर्णखोप घोषणाका लागि घरधुरी सर्बेक्षण
सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा घोषणा कार्यक्रम प्रारम्भ गर्दा
–  ० देखि १५ महिना सम्मको बालबालिकाले हाल लिइरहेको खोपको सूचि  तयारी
–  वडा तथा स्थानिय तह भित्र जन्मेदेखि २३ महिना सम्मका सम्पूर्ण बालबालिकाहरुको वर्षमा १ पटक (माघ फाल्गुन भित्र) घरधुरी सर्बेक्षण गरिन्छ ।
– सर्वेक्षणमा पहिचान भएका खोप छुट भएका बच्चालाई दिएको खोपहरुको विवरण तयार गरि १६ देखि २३ महिनाका सबै बालबालिकाले राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार सबै खोप पूरा गरे नगरेको सुनिश्चित गर्न खोप पूरा गरेका बालबालिकाहरुको समायोजन विवरण तयारी
–  घरधुरी सर्वेक्षण सर्वेक्षणमा पूर्णखोप पूरा गरेको बच्चाहरु तथा सर्वेक्षणमा खोप छुट भएका बच्चाहरु लाई सर्वेक्षण पश्चात अपुर्ण भएको खोप दिई सवै खोपको मात्रा पूरा गरेको यकिन
– आगामी दिनमा नियमित खोपको सुदृढीकरण गरि पूर्ण खोपको दिगोपनाको योजना
–  पूर्णखोप घोषणा-प्रमाणिकरणको अनुमति माग पत्र, वडा खोप समन्वय समिति वा स्थानिय स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा ब्यवस्थापन समितिबाट प्रमाणिकरण गरि पालिका र स्वास्थ्य कार्यालय र प्रदेशमा निर्णय सहित प्रदेशमा पठाउनु पर्दछ ।

वडा भेरिफिकेसन गर्न सुलभ सर्वेक्षण गर्दा नमुना घरधुरीमा छान्ने तरीका र संख्या

• पहाडी वा उच्च पहाडी जिल्लाका गा.पा., न.पा. को हकमा कम्तिमा २५ प्रतिशत वडाको १६ देखी २३ महिनाको बालबालिका भएका प्रत्येक वडाका कम्तिमा ३० घरधुरीमा नमूना सर्वेक्षण गर्नुपर्दछ ।
•  तराई जिल्लाको गाउँपालिकाहरुको हकमा Randomly३ वटा वडाको १६ देखी २३ महिनाको बालबालिका भएका प्रत्येक वडाका कम्तिमा ३० घरधुरीमा नमूना सर्वेक्षण गर्नुपर्दछ ।
• न.पा को हकमा Randomly २५ प्रतिशत वडामा १६ देखी २३ महिनाको बालबालिका भएका प्रत्येक वडाको ६० घरधुरीमा नमूना सर्वेक्षण गर्नुपर्नेछ ।
• म.न.पा, उप म.न.पा को हकमा कम्तिमा ५ वटा वडामा १६ देखी २३ महिनाको बालबालिका भएका प्रत्येक वडाको ६० घरधुरीमा नमूना सर्वेक्षण गर्नुपर्नेछ ।
• जिल्लाबाट पालिकाको भेरिफकेसन निर्देशिकाको अनुसूचि –९ बमोजिम भेरिफिकेसन गरि प्रतिवेदन र प्रमाणिकरण गर्नु पर्दछ ।
  नमुना सर्वेक्षण पश्चात सर्वेक्षण गर्दा पूर्णखोप सुनिश्चित भएमा जिल्ला खोप समन्वय समितिबाट सो स्थानिय तहलाई सो आर्थिक बर्षको लागी पुर्ण खोप पालिका वा दिगोपना सुनिश्चितता पालिका घोषणा गरिन्छ ।

बाँके जिल्लामा पूर्ण खोप घोषणा 
पूर्ण खोप सुनिश्चिता कार्यक्रम २०६९ साल बाट सुरु भएको हो । स्थानिय सरकारकै सक्रियतामा अछाम जिल्लाको भागेश्वरी गा.बि.स. बाट पुर्ण खोप घोषणा कार्य सुरु गरि पाल्पा जिल्ला पहिलो र नवलपरासी जिल्ला दोस्रो पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा जिल्लामा पर्दछन भने २०७८।०७९ को आषाड मसान्त सम्म नेपालका ७० जिल्लाहरु पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा भैसकेका छन ।

बाँके जिल्लालाई २०७७ चैत्र ६ गते पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गरिएको थियो जुन पुर्ण खोप जिल्ला घोषणा हुने नेपालको ५९ औ जिल्लामा पर्दछ । अहिले बाँके जिल्ला पुर्ण खोप सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा भैसकेको जिल्लामा किन दादुराको महामारी फैलियो भन्ने प्रश्न सोधिएको पाईन्छ यस सम्वन्धमा केही तथ्यगत कुराहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

१) बाँके जिल्ला पुर्ण खोप घोषणा २०७७ को चैत्र ६ गते वा २०७७ सालको अन्तमा भएको हो, जिल्ला घोषणा गरेको अवधि १ बर्ष ९ महिना वा २१ म्हिना पुगेको छ, घोषणा गर्दा हामिले १६ देखि २३ महिना सम्मको बालबालिकाहरुले खोप पूर्ण  गरे गरेनन भनि सर्भेक्षण गरि खोप नलाएका बाँकी बच्चाहरुलाई नाम लिष्ट समेत तयार गरि खोप सेवा दिई पूर्ण खोप गराई पुर्ण खोप घोषणा गरिन्छ ।

पूर्ण खोप घोषणाको मिति अनुसार ३ बर्ष ९ महिना वा ४ बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई बाँके जिल्लाले हाल सम्म पुर्ण खोप घोषणामा समेटेको देखिन्छ ।

अधिकांश बिरामीहरु प्रार्य ४ बर्ष माथिका वा जिल्ला पुर्ण खोप घोषणा हुनु अघि नै खोप लगाउने उमेर पुरा गरिसकेको देखिन्छ । भने अर्को तिर ५ बर्षको उमेर सम्म समेत नियमित खोपमा छुट खोप लिने ब्यवस्था हुँदा हँुदै समेत परिवारका सदस्यहरु सम्म सो चेतना नपुगेको पाईन्छ ।

२) दादुरा भएका मध्ये अधिकांश बालबालिकाहरु डि.पि.टि. हेप.बि.हिब. खोप १४ हप्ताको उमेरमा लगाईसकेपछि अर्को खोप लगाउन लामो समय अन्तर भएका कारण ९ महिना र १५ महिनाको उमेरमा लगाउने पहिलो र दोस्रो दादुरा रुबेला खोपको मात्रा लिन छुटाएको देखिएको छ ।

३) दादुरा भएका अधिकांश बालबालिकाहरु सिमावर्ति भारतका गाउँहरुमा माईत जाँदा आमा संग जाने र कामको शिलशिलामा जाने भएको कारणले पनि आफनो वडामा खोप सेवा संचालन हुने समयमा, खोज र खोप अभियानको समयमा तथा सर्भेक्षणको समयमा समेत वडामा अनुपस्थित भएको कारणले खोप लगाएका बालबालिकाहरु छुट भएको देखिएको छ ।

४) बाँके जिल्ला बसाईसराई तथा ब्यापार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा लिनका लागी आवातजावात भैरहने कारण यस जिल्लामा बाहिर बाट मानिसहरु आइरहने कारण खोप लगाउन छुट बालबालिका पुर्ण खोप घोषणा पश्चात आएका बालबालिकाहरुमा पनि दादुराको संक्रमण देखिएको छ ।

५) बाके जिल्लामा पौषको १२ गते वडा नंं ५ मा भाडा गरि बसेको तर नेपालगंज वडा नं. ७ भिमसेनमार्गमा बसोबास गर्ने १४ महिनाको बालिका रेश्मा कुरेशी र उनकै घरका अरु ४ जना बालबालिका समेत १० दिन अगाडी भारतको बहराईच आफन्तीका बसेर आएको र दादुरा निदान भएको ५ दिन पछि पनि फेरी भारतको बहराईच ओहोर दोहोर गरेको कारणले जिल्ला पुर्ण खोप घोषणा हुँदैमा यातायात तथा बसाई सराईका कारण बाहिरबाट आउन सक्ने संक्रमण रोक्नु चुनौतिको बिषय देखिएको छ ।

यसलाई न्युनिकरण गर्नका लागी भारतमा लगाउने खोप त्यहाँको खोप तालिका र राष्ट्रिय खोप तालिका सम्वन्धी अभिमुखिकरण भारत संग सिमा जोडिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

बाँके जिल्लामा पालिका वाईज दादुरा प्रकोपको माघ १३ गते सम्मको अवस्था

२०७९ पौष १२ देखि माघको १३ गते ३२ दिनको अवधीमा बाँके जिल्लाका ८ स्थानिय तह मध्य ५ स्थानिय तहका ५८ वडा मध्य ३१ वटा वडाका २९७ जना बालबालिकाहरु दादुराबाट संक्रमित भएका छन् ।

ती  मध्य २८३ जना निको भईसकेका छन् ,  १ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने १३ जना बालबालिकाहरु घरैमा आईसोलेसनमा राखि स्वास्थ्यकर्मीहरुको प्रत्यक्ष निगरानीमा स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका छन् ।

पौष २० गते १ जना ३१ महिने बालकको मृत्यु भएको छ भने ५ जना बालबालिकाहरुलाई मात्र अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको तथ्याङ्कले बाँकेमा रोगको सर्भिलेन्स र बिरामीको समयमै उपचार र ब्यवस्थापन प्रभावकारी भएको देखिन्छ ।

साथै पछिल्लो १ हप्तामा दैनिक संक्रमित बिरामी एकदमै न्युन थपिएको र लक्षित पालिकाको बालबालिकाहरुमा खोपको कभरेज ८५% भन्दा बढि भईसकेकोले बाँके जिल्ला दादुराको प्रकोप नियन्त्रणमा आईसकेको र जिल्ला खतरामुक्त भई सकेको आंकलन गर्न सकिन्छ ।

दादुरा महामारी पछिको प्रतिकार्य खोप (Outbreak Response Immunization) अभियान

२०७९ पौष १८ गते राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले ५ वटा स्याम्पलमा ४ जनाको दादुरा भएकबो प्रमाणित भए पश्चात दादुरा महामारीलाई नियन्त्रण लिनका लागी संघिय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखा, लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, WHO, Unicef को चासो रहयो । यी निकायहरुको समन्वयमा २०७९ पौष २२ गते बाट नेपालगंज उपमहानगरपालिकाको वडा नंं ५, ७ र ८ वडा बाट दादुराका लागी जोखिम समुह ६ महिना देखि १५ बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुमा दादुरा–रुवेला रोग बिरुद्धको खोप अभियान माघ ११ गते सम्ममा ५ स्थानियतहका १,१५,५९९ जना बालबालिका लाई खोप लगाउने लक्षका साथ दादुरा महामारी पछिको प्रतिकार्य खोप अभियान संचालन गरियो । तत् पश्चात नेपालगंज उपमहानगरपालिकामा माघ १३ गते सम्म २२ दिन खोप अभियान र खोज र खोप अभियान समेत संचालन गरि लक्षित बालबालिका संख्या ४२९७८ मा ४६५६५ जना (१०८.३४%) लक्ष भन्दा ३५८५ जना (८.३४%) बढि बालबालिकालाई खोप सेवा प्रदान गरिएको छ ।

जम्मा संचालित २२ दिनमा १५ दिन सम्म खोप केन्द्रहरुमा र ८ दिन खोप केन्द्र र घरघरमा पुगि समेत खोप सेवा प्रदान गरि सबैलाई खोप लगाएको सुनिश्चित गरिएकोले माघ १४ गते बाट नेपालगंज उपमहानगरपालिकामा दादुरा–रुबेलाको खोप अभियान अन्त गरिएको छ ।

कुनै बालबालिकाहरु अझैपनि खोप लगाउन छुट भएमा नजिकको पालिकाका खोप केन्द्रमा पुगि खोप सेवा अझै केही दिन लिन सक्नेछन ।

त्यस्तै खजुरा गाउँपालिकामा पनि लक्ष अनुसार खोप सेवा लिईसकेकोले आज १४ गते सम्म मात्र खोप अभियान संचालन हुने र १५ गतेबाट खोप अभियान वन्द गरिने छ ।

नरैनापुर, डुडुवा र कोहलपुरमा ९५% भन्दा बढि खोपको प्रगती हुँदा सम्म वा सबै बालबालिकाहरुले खोप सेवा पाएको सुनिश्चित नहुँदा सम्म खोप सेवा निरन्तर हुने छ भने आउँदो साता बाँकी ३ स्थानिय तह राप्तीसोनारी, बैजनाथ र जानकीमा समेत खोप अभियानको तयारी सुरु गरिएको छ ।

जिल्लाको माघ १३ गते सम्मको अवस्था हेर्दा ६ महिना देखि १५ बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको लक्षित जनसंख्या १,१५,५९९ जना बालबालिकामा १,०६,८८७ (९२.४६%) जना बालबालिकाहरुले दादुरा–रुवेला बिरुद्धको खोप लिएको देखिन्छ, भने नरैनापुरमा ८५५ जना, डुडुवामा १,७३० जना र कोहलपुरमा १०,२०४ जना गरि बाँकी १२,७८९ जना बालबालिकाहरुलाई खोप लगाउने कार्य निरन्तर चलिरहेको छ ।

खोप अभियान प्रभावकारी बनाई खोप सेवा लिन छुट हुन सक्ने बस्ती तथा वडाहरुमा हालका दिनहरुमा स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेबिकाहरु, स्थानिय जनप्रतिनिधीहरु खोप लगाउन छुट बालबालिका खोज्ने र खोप लगाउने “खोज र खोप” Search and Immunization अभियानलाई निरन्तरता दिएकोले दैनिक रुपमा थप औषत १०० देखि ५०० जना छुट बालबालिकाहरुले खोप सेवा लिने क्रम जारी रहेको छ ।

सन २०२३ को अन्तसम्मका नेपालबाट दादुरा निवारण (१०००० बालबालिकामा १ भन्दा कम वा जिरो बिरामी हुने) लक्ष लिएकोमा सन २०२३ को सुरुआत संग संगै बाँकेमा दादुराको प्रकोप देखिनु दुखद भएता पनि रोग फैलने बित्तिकै बिरामीको सिघ्र निदान , निशुल्क उपचार, निरन्तर निगरानी र तत्काल ६ महिना देखि १५ बर्ष मुनिका सबै बालबालिकाहरुलाई दादुरा–रुबेला बिरुद्धको खोप सेवा प्रदान गरिएकोले रोग समयमै नियन्त्रणमा सफलता हासिल गरिएको छ ।

समयमै रोगको पहिचान लगाएत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका माननिय मन्त्री ज्यु, संघिय तथा प्रदेश सचिब ज्यु, महानिर्देशक, परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक, नेपालगंज उपमहानगर पालिकाका मेयर लगाएत सबै स्थानिय तहका प्रमुख उपप्रमूख लगाएत जन प्रतिनिधि ज्युहरु स्वास्थ्य निर्देशनालय निर्देशक ज्यु, संघिय खोप शाखा प्रमुखको प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाबित क्षेत्रको सहयोगात्मक अनुगमन, बिकास साझेदार निकायहरु WHO, UNICEF, गैरसरकारी संस्था बास नेपाल, बाँके युनेस्को क्लव, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, बाँके लगाएत बाँके जिल्लाका सबै स्वास्थ्यकर्मीहरु, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेबिका ज्युहरुको रातदिनको खटाईले रोग नियन्त्रणको आजको अवस्थामा ल्याउन सहयोग मिलेको छ ।

यो सिकाई र ब्यवस्थापन मोडल बाँके जिल्लाका थप ३ स्थानिय तह र र यसको सिमाना जोडिएका र हाल दादुराका बिरामी देखिएका बर्दिया, कैलाली सुर्खेत, दाङ्ग र कञ्चनपुर गरि थप ५ जिल्लामा महामारी पछिको प्रतिकार्य खोप अभियान (Outbreak Response Immunization: ORI) सञ्चालनमा समेत उपयोगी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

#श्रेष्ठ स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका खोप फोकल पर्सन हुन् ।