काठमाडौँ, ३० पुस । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै पाल्पाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पदाधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

पाल्पा क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सांसद नारायणप्रसाद आचार्य र क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले शुक्रबार स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेती, कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौला तथा अन्य पदाधिकारीहरुसंग छलफल गरेको हो ।

नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २५ चैत २०७२ सालमा कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको थियो । पाल्पामा यो कार्यक्रम ११ पुस २०७३ सालबाट सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसबेला पाल्पा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गर्ने देशकै छैटौँ जिल्ला भएको थियो । बीमा कार्यक्रममा आवद्धताको हिसावले पनि देशमै प्रथम भएको थियो । तर गत साउन यता भने बीमा गर्नेहरुले पाउने स्वास्थ्य सेवामा निकै नै अफ्टेरो परेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको जिल्लाकै ठूलो लुम्बिनी मेडिकल कलेजले ४ साउन देखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । अर्को ठूलो युनाइटेड मिसन अस्पतालले पनि बीमा गर्नेसंग ६० प्रतिशत रकम लिने र ४० प्रतिशत मात्रै बीमाबाट कभरेज हुने गरी अनौठो विधि सुरु गरेको छ । अरु दुई सरकारी अस्पतालहरु पाल्पा अस्पताल र रामपुर अस्पतालबाट सेवा भन्दा पनि रिफरमा जोड दिने गरेको छ ।

‘जनतालाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुन भन्ने, प्रतिपरिवार बार्षिक ३५०० तिरेपछि एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाइन्छ भन्ने तर सेवा लिने बेलामा पैसो तिर्नु पर्ने, बीमाले काम नगर्ने अवस्था आयो । निर्वाचनका बेला सबै जसो मतदाताको मुख्य गुनासो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको थियो । त्यसैले पनि हामी एमालेबाट निर्वाचित दुबै जना सांसदले संयुक्तरुपमा गएर बोर्डका अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक लगायतलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका हौँ,’ सांसद ठाकुर गैरेले भने ।

अर्का सांसद नारायण प्रसाद आचार्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अस्पताल, सरकार र बोर्डले एक अर्कालाई दोष दिदै समस्याबाट भाग्ने गरेको बताए । ‘बोर्डले अस्पताललाई देखाउँछ, अस्पतालले सरकारलाई देखाउँछ, सरकारले फेरी बोर्डलाई नै देखाउँछ । एक अर्कालाई दोष दिएर समस्याबाट भाग्ने गरेको छ । जनताले बीमामा आवद्ध भएर पैसा तिर्नुपर्ने सेवा नहुने अवस्था भएको छ । यसलाई तत्काल समाधान गर्नु परयो भनेका छौँ,’ उनले भने ।

सांसदद्धयले ध्यानाकर्षण गराएपछि अध्यक्ष डा उप्रेतीले आगामी बोर्ड बैठकमा यी विषयलाई प्रवेश गराई आवश्यक निर्णय लिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

कार्यकारी निर्देशक डा बसौलाले मेडिकल कलेजले बजेटमा आएको कुरालाई लिएर रोकेको आफूले थाहा पाएको, मिसन अस्पतालले ६० प्रतिशत रकम विमितसंग उठाएको भन्ने विषयमा भने जानकारी नभएको बताए । उनले त्यसरी आफूखुशी ६०/४० गर्न नपाँईने समेत उनले बताएका थिए ।

सरकारले गत १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको २०७९/८० को बजेट बक्तव्यमा २०७९ साउन १ देखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालमा मात्रै सञ्चालन हुने बताएको थियो । यसपछि धेरै निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरुमा सेवा रोकिएको छ ।

लुम्बिनी मेडिकल कलेजले पनि त्यसपछि सेवा रोकेको हो ।