नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने कुराको सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई पनि वन्चित नगर्ने र स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पहुँच हुने कुराको स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।

जनताले पाउने स्वास्थ्य सेवालाई सुनिश्चित गर्न राज्यले संविधानको अधिनमा रही विभिन्न ऐन, नियम, नीति, कानुनहरु निर्माण गरेको छ ।

संविधान प्रद्वत स्वास्थ्य सम्बन्धि मौलिक हकलाई आम नागरिकको घर दैलोसम्म पुर्‍याउनु राज्यको दायित्व हो । स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न सन् २०३० सम्ममा दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको हुन्छ र ती जनशक्तिको समानुपातिक वितरण गर्नु पनि त्यतिकै आवश्यक छ ।

देशको भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्याको उपलब्धता र संघीयताको मर्म अनुरुप सीप मिश्रित दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, र त्यसको वितरणमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । हाल नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको जनशक्ति उत्पादन गर्ने जिम्मा चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लाई रहेको छ । विशेष गरि सीटीईभीटीले प्रविणता प्रमाणपत्र तहसम्मका जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम गर्दछ भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले बाँकी सबै विधा र तहका जनशक्ति उपादन गर्ने गर्दछ ।

नेपालको स्वास्थ्य सेवाका जनशक्तिको उत्पादनमा सहयोग तथा त्यसको गुणस्तरीयता मापन गरि सेवा गर्ने अनुमति पत्र प्रदान गर्न विभिन्न ५ वटा परिषद्हरु स्थापना भएका छन् र नियमित रुपमा स्वास्थ्य व्यवसायीहरुको लाईसेन्सको परीक्षा लिई प्रमाणपत्र दिने गरेका छन् । तर विडम्बना तिनै परिषदहरुलाई नै थाहा छैन कि आफ्नो परिषदमा दर्तावाला जनशक्तिहरु को, कहाँ काम गर्दैछन भन्ने, परिषदलाई मात्र हैन कि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय वा राज्यका अन्य कुनै पनि निकायसंग एकिन तथ्यांक नै छैन ।

नेपालको संविधान २०७२, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (सन् २०१६-२०२१), पन्ध्रौँ योजना (२०७६/०७७ -२०८०/८१), राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लगायतका नीतिगत व्यवस्थाले नेपालको स्वास्थ्य सेवामा क्रियाशील जनशक्तिहरुको नियमन गर्ने गरेको छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा २६ को कार्यान्वयनको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दश वर्षे नेपालको स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति २०७८ (२०७७/७८ देखि २०८६/८७) जारी गरेको छ । उक्त रणनीतिका अनुसार विस २०७७ (सन् २०२०) सम्ममा देशभर सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा गरि जम्मा ५८ हजार १ सय २४ जना स्वास्थ्यकर्मीहरु सेवामा क्रियाशील रहेका छन् भने हरेक वर्ष अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गर्ने आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ का अनुसार २०७८ साल फागुन सम्म डाक्टर, नर्स, कविराज,वैद्य, प्यारामेडिक्स तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका गरि जम्मा ९७ हजार ४ सय ४९ जना जनशक्ति कार्यरत रहेको तथ्यांक छ ।

हाल नेपालमा रहेका विभिन्न पेशागत परिषद्मा दर्ता भएका स्वास्थ्य सेवाका जनशक्तिको संख्या करिब २ लाख ६७ हजार ८ सय ९१ जना रहेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी नर्सिङ सेवाका जनशक्ति ६१ हजार ४२१ रहेको छ भने चिकित्सकहरुको संख्या जम्मा २८ हजार ४७७ जना रहेको छ । त्यसैगरि फार्मेसी व्यवसायी १४ हजार ७२० तथा जनस्वास्थ्य व्यवसायी ५ हजार ६०१ जना रहेका छन् ।

तर काउन्सिलमा दर्ता भएको संख्या शुरुवात देखि को नै भएको कारण मृत्यु भएकाहरुको संख्या, सेवामा क्रियाशील नरहेकाहरुको संख्या, सेवा परिवर्तन गरेकाहरुको संख्या तथा विदेश पलायन भएकाहरुको वास्तविक तथ्यांक एकिन गर्न सकिएको छैन् । जसको कारण जम्मा जनसंख्यामा स्वास्थ्य जनशक्तिहरुको अनुपातको आंकलन गर्न कठिन भएको देखिन्छ भने नेपालमा संचालित अर्धसरकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक, निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत जनशक्तिको अभिलेख राख्ने र त्यसको अध्यावधिक गर्ने संयन्त्र चुस्त दुरुस्त नभएको कारण पनि जनसंख्या र स्वास्थ्य जनशक्ति बीचको वास्तविक अनुपात थाहा पाउँ गाह्रो छ ।

नेपालको स्वास्थ्य सेवामा भएको जम्मा दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्थ्यालाई हेर्दा औषतमा ७१.३ प्रतिशत पदपूर्ति भएको देखिन्छ भने माथिल्लो तहको अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको पदपूर्ति जम्मा ४८ प्रतिशत मात्रै भएको तथ्यांक नेपालको स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति २०७८ ले देखाएको छ । उक्त राष्ट्रिय रणनिति २०७८ ले सन् २०२० लाई आधार मानेर पहिलो पाँच वर्ष (सन् २०२५) तथा अर्को पाँच वर्ष (सन् २०३०)गरि १० वर्षको लागि नेपालमा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाका जनशक्तिको प्रक्षेपण गरेको छ सो अनुसार सन् २०२५ (२०८१) मा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा गरि १ लाख ३६ हजार ८४० जना कार्यरत रहने अनुमान गरिएको छ भने सन् २०३० (२०८७) सम्ममा कुल १ लाख ६५ हजार ७८० जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने आंकलन गरिएको छ ।

त्यसै गरि सन् २०२० मा नेपालमा प्रतिहजार जनसंख्यामा स्वास्थ्य जनशक्तिको अनुपात १.९४ रहेकोमा सन् २०२५ मा ४.३० र सन् २०३० मा ४.९७ पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रकाशन गरेको स्वास्थ्यका लागि मानव स्रोत सम्बन्धी विश्वव्यापी रणनीति, जनशक्ति २०३०(Global Strategy on Human Resource for Health, Workforce 2030) का अनुसार प्रतिहजार जनसंख्यामा स्वास्थ्य जनशक्तिको अनुपात ४.४५ हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

बौद्धिक जनशक्तिको पलायन :

दिनानुदिन नेपालमा उत्पादित दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो रहेको छ । विकसित मुलुकहरुले आफ्नो देशमा रेडिमेट जनशक्ति भित्र्याउनको लागि विभिन्न किसिमका USMLE, NCLEX, IELTS, TOEFL, GRE, SAT, GMAT, PTE जस्ता भाषा परीक्षाहरु नेपालका प्रत्येक जसो सहरमा संचालन भइरहेका छन् र ती भाषा परीक्षा पास गरि विदेश पलायन हुनेहरुको लर्को नै लागिरहेको रहेको छ ।

हाल नेपालका अधिकांश युवा जमातहरू माध्यमिक तहको शिक्षा पुरा गरि होस् या विश्वविद्यालय तहको, जुनसुकै हालतमा पनि विदेशिने तरखरमा देखिन्छन । हरेक दिन दशौँ हजारको संख्यामा पासपोर्ट बनाउनेहरु रहेको तथ्यांक एकातिर छ भने हजारौंको संख्याले NOC ( No Objection Letter) लिने गरेका छन् । त्यसैगरि वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गरि विदेश जानेहरुको संख्या पनि ठुलो मात्रामा रहेको छ ।

नेपाल सरकारको पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका दक्ष जनाशक्तिहरुलाई समेत देशभित्र टिकाउन राज्यले प्रभावाकारी कदम चाल्न सकेको देखिदैन । झट्ट हेर्दा हाल जम्मा जनसंख्यामा स्वास्थ्य जनशक्तिको अनुपात ठिकै देखिएता पनि विरामी र डाक्टरको अनुपात, नर्स तथा विरामीको अनुपात, बेड र विरामीको अनुपात जस्ता सूचकहरू बीच तादात्म्यता मिलेको भने देखिदैन ।

संसारमा सबैभन्दा महँगो शिक्षाको रुपमा मेडिकल शिक्षालाई लिने गरिन्छ । प्राविधिक जनशक्तिहरु उत्पादन गर्न राज्यको ठुलो मात्रामा धनराशी खर्चिनु पर्ने हुन्छ ।

हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा उत्पादित बौद्धिक जनशक्तिहरुलाई विकसित देशहरुले राम्रो तलबभत्ता तथा सेवा सुविधाहरुको प्रलोभन देखाएर आफ्नो देशमा विना लगानी लगिरहेका छन् ।

देश विकासको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा काँधमा बोक्न सक्ने युवा जनशक्ति त्यसमा पनि ठुलो लगानी गरि उत्पादन भएका प्राविधिक जनशक्तिहरु विदेश पलायन हुँदा त्यसको प्रत्येक्ष दीर्घकालीन असर देशको नीति निर्माण तथा राज्य संचालनमा पर्न सक्छ । देश विकासको अवधारणालाई हेर्ने हो भने जुन देशमा सिप आर्जन गरेका प्राविधिक जनशक्तिहरुको भरपुर उपयोग गरिएको हुन्छ अक्सर तिनै देशहरु छिटो छरितो विकसित भएको पाईन्छ । जुनसुकै मुलुकमा पनि विशेषतस् उत्पादनसँग जोडिने व्यक्ति भनेको नै प्राविधिक जनशक्ति नै हो ।

उदाहरणको लागि छिमेकी देश चीनलाई लिन सकिन्छ जहाँ सबैजसो नागरिक कुनै न कुनै प्रविधि र सीपसंग जोडिएका छन् फलत विश्वमा चाहिने एक चौथाई भन्दा बढी सामाग्रीहरुको उत्पादन चीन एक्लैले गर्दछ ।

विदेशिनुका सम्भावित कारणहरु
सबैभन्दा ठुलो पूँजीको रुपमा मानव पूँजीलाई लिन सकिन्छ । हरेक दिन नेपालबाट मानवीय पूँजी बाहिरिने क्रम बढ्दो रहेको छ । सन् २०१८ को मात्रै तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने संयुक्त राज्य अमेरिकाका विभिन्न कलेज तथा विश्वविद्यालयहरुमा नेपाली विद्यार्थीहरुको भर्ना एकै वर्षमा १४.३५ ले बढेको थियो ।

यो संख्यामा कोभिड-१९ को कारण सन् २०२०/२०२१मा धटेको भए पनि हाल उच्चदरले वृद्धि भएको अनुमानस् हरेक दिनजसो फेसबुक, इन्स्टग्राम, टिकटक जस्ता सामाजिक संजालहरुमा फलानोको वैदेशिक यात्रा सफल रहोस, हार्दिक बधाई तथा शुभकामना लेखिएका पोष्टहरुबाट सहजै गर्न सकिन्छ ।

विशेषता यी कारणहरुले गर्दा दिनानुदिन वौद्धिक जमातहरू बाहिरिएका हुनसक्छन :

•  जागिर वा रोजगारीको उचित व्यवस्था नहुनु,
• पर्याप्त तलबभत्ता तथा सेवा सुविधाको व्यवस्था नहुनु,
• राजनीतिक अस्थिरता,
• काम गर्ने उचित वातावरण नहुनु,
• गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली नहुनु,
• भ्रष्टाचार बढेर जानु तथा सुशासन नहुनु,
• नातावाद, कृपावादको आधारमा मात्र जागिरमा मानिसहरुको भर्ना हुनु,
• गुणस्तरीय जीवनयापन नहुनु,
• आर्थिक हैसियत निर्माण हुन् नसक्नु वा सोचे अनुसारको अर्थोपार्जन नहुनु इत्यादि ।

निष्कर्ष :
The Global Economy   पत्रिकाको सन् २००७ देखि २०२२ सम्मको सूचक (Human Flight and Brain Drain) को रिपोर्ट अनुसार नेपालको Brain Drain ६.१ रहेको छ भने सबैभन्दा कम अस्ट्रेलियाको ०.४ रहेको छ ।

त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमद्वारा प्रकासित मानव विकास प्रतिवेदन २०२० का अनुसार नेपालको मानव विकास सूचांक ०.६०२ रहेको छ । जसले औषत अवस्थालाई जनाउँदछ भने विश्वमा सबैभन्दा बढी मानव विकास सूचांक भएको देशमा नर्वे र अष्ट्रेलिया रहेका छन् जसको करिब १.००० को हाराहारीमा छ जसले उत्कृष्टताको संकेत गर्दछ ।

त्यसै गरि हालै प्रकाशन भएको नेपालको जनसंख्याको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार जनसंख्याको वृद्धिदर नगन्य रहेको छ र जनसंख्याको स्तम्भ चित्र अनुसार युवा जनशक्तिको संख्या बढी देखिन्छ तर अबको १५ देखि २० वर्षमा हालको युवा जनशक्ति वृद्ध अवस्थामा स्वत परिणत हुनेछ भने अर्को तिर हालको ३० वर्ष माथिको युवा जमात पनि कुनै न कुनै किसिमको नसर्ने रोगको सिकार भएको र सो संख्या बढ्दो अवस्थामा रहेको कुरा विभिन्न तथ्यांकले देखाउँदछ ।

हालै नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेलायत सरकारसंग जी टु जी मार्फत एक सम्झौता गरि दशौँ हजार नेपाली स्वास्थ्यकर्मी ९नर्सिङ० बेलायत पठाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यसै गरि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा करिब तीन हजारको हाराहारीमा चिकित्सकहरु विदेश पलायन भएका छन् भने कुल डाक्टरहरु मध्ये करिब ४५ प्रतिशत डाक्टरहरु विदेशमा रहेको अनुमान काउन्सिलको छ ।

यी सबै खालका तथ्यांकहरुलाई विश्लेषण गर्दा विदेशीने स्वास्थ्य सेवाका प्राविधिक जनशक्तिहरुको पलायन हुने प्रकिया नरोकिने हो भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको नेपालको स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति,२०७८ ले प्रक्षेपण गरेको दश वर्षको लागि आवश्यक अनुमानित जनशक्ति अपुग हुने निश्चित छ ।

यसमध्ये अझ तल्लो तहका जनशक्ति भन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएका दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरु अबको पाँच वर्षमा नै नेपालको जनसंख्या र बन्दै गरेका स्वास्थ्य सेवाका संरचनाहरुको अनुपातमा अपुग हुने अवस्था देखन्छ । अत: बेलैमा नेपाल सरकारले बौद्धिक जनशक्ति विदेश पलायन हुने कुराको नियन्त्रण गर्न ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

#सेवा स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा कार्यरत जनस्वास्थ्यकर्मी हुन् ।