बीचको केही दिनलाई छाड्ने हो भने डा. सुधा देवकोटा राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको निर्देशकको भूमिकामा रहेको दुई भन्दा केही बढी भयो । गत फागुनमा केही दिन उनको जिम्मेवारी हेरफेर भएपनि उनी पुन :त्यहाँ फकिईन् । यो लामो अवधीमा उनले केन्द्रमा के कस्ता समस्या देखिन र के कस्ता सुधारका प्रयत्न गरिन ?

नेपाली हेल्थका लागि रामप्रसाद न्यौपानेले उनीसंग केही कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सार संक्षेप :

राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको मुख्य काम के – के हो ?

राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको मुख्य काम एचआईभी पिडीतको खोजी गर्ने र औषधि उपचार गर्ने हो । यहाँको कामलाई तीन भागमा बाँढेर पनि हेर्न सकिन्छ । जस्तो कि पहिलो काम देशमा एचआईभी संक्रमित कति छन् भनेर पत्ता लगाउने, दोस्रो उनीहरुको जाँच गर्ने र आवश्यकता अनुसार औषधि उपल्वध गराउने र तेस्रो भनेको उनीहरुले औषधि खाई सकेपछि भाइरल लोड कति भयो भनेर उनीहरुको परीक्षण गर्ने काम छ ।
नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा एचआईभी न्युनिकरण गर्ने भनेर अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता गरिसकेको छ । त्यसलाई लक्षित गरेर तीनवटा पिलर तय गरिएको छ । तर सरकारले अहिलेसम्म एउटा पिलरमा मात्रै प्रतिवद्धता जनाएको छ । टेष्टिङ र ट्रिटमेन्ट फ्रि गर्छौं अर्थात एचआईभी परीक्षण र औषधि उपचार निशुल्क गर्छौँ भन्ने छ । नेपालमा अहिले जतिपनि परीक्षण र उपचार छ, त्यो निशुल्क गराउँछु भन्ने सरकारको प्रतिवद्धता छ । र यो अहिले कार्यान्वयनकै अवस्थामा छ ।

खासमा नेपालमा एचआईभी संक्रमित कति छन् ?

खासमा एचआईभी संक्रमित कति छन् ? भनेर भन्न गाह्रो कुरा हो । किनभने यो जनसंख्या सहज रुपमा खुल्दैनन् अर्थात लुकिरहेका हुन्छन् । हामीले अन्तराष्ट्रिय रुपमा गरिने जुन म्याथमेटिक्सको विधि छ त्यस अनुसार गरेर हरेक वर्ष यसको अनुमानित संख्या निकाल्छौँ । त्यहि अनुसार सन् २०२१ को तथ्यांक हेर्ने हो भने ३० हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । यी मध्ये करीब २० हजार उपचारको पहुँचमा आएका छन् । बाँकी करीब १० हजार संक्रमित लुकेको अवस्था छ । त्यसैले अहिलेको हाम्रो अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको यसरी लुकेको संख्या खोजी गर्नु पनि हो । मैले माथि पनि उल्लेख गरेँ, दोस्रो काम उपचार र तेस्रो भाइरल लोड कम गर्ने हो ।

नेपालमा एचआईभी नियन्त्रण सम्वन्धी काममा विदेशी पार्टनरको सहभागिता कस्तो छ ?

मैले अघि पनि भने, हामीले यसमा काम गर्नका लागि मुख्य त तीनवटा पिलरको रुपमा बाँडेका छौँ । पहिलो र तेस्रो पिलरले प्रिभेन्सन अर्थात रोकथाममा काम गर्दछ । यसमा दातृ निकाय अर्थात पार्टनरहरुले सहयोग गर्ने गरेको पनि छ । हाम्रो मुख्य पार्टनर भनेको अहिले सेभ द चिल्ड्रेन, एफएचआई -३६० र ‘एएचएफओ’ हुन ।

एचआईभी नियन्त्रण सम्वन्धी कुरा धेरै अघि देखिनै सुनिदै आएको छ । यो काममा सरकार भन्दा बढी पार्टनर बढी क्रियाशिल हो ?

तपाईँले भन्नुभए जस्तै एचआईभी नियन्त्रणको कुरा धेरै अघि देखि नै सुनिदै आएको कुरा हो । तर मलाई के लाग्छ भने यो अहिले पनि ‘नेग्लेक्टेड डिजिज’को अवस्थामा छ । सरकारले पनि यसलाई जति वास्ता गर्नुपर्ने हो अलि ओझेलमा परेको हो कि भन्ने देखिन्छ । तपाईँले भने जस्तै राज्यका माथिल्ला निकायका अधिकारीहरुमा एचआईभी नियन्त्रण सम्वन्धी काम गैर सरकारी संस्थाको दायित्व हो कि भनेर अलि वेवास्ता गरयो कि भन्ने लाग्छ । हुन त सरकारले राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गरी काम गरिनै रहेको छ तर कतिपय उच्च अधिकारीको बुझाई अहिले पनि यो सरकारी होइन कि एनजीओले चलाएको संस्था हो कि भन्ने जस्तो मैले पनि पाएकी छु । तपाईँलाई भनु, अहिले पनि सरकारकै कतिपय उच्च अधिकारीहरुले एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रलाई समेत एनजीओको रुपमा हेर्ने गर्नुहुँदो रहेछ । अर्थात यो सरकारी कार्यालय हो भनेर हेर्दै हेरिएन, अहिले पनि लिएको छैन् । अझ कतिपयले त यसलाई डलरको खेति गर्न हिडेको संस्थाको रुपमा चित्रित गरेको समेत पाउँछु । होइन भनेर ‘कन्भिन्स’ गर्न नै गाह्रो हुने अवस्था अहिले पनि छ ।

यसरी बुझाउन नसक्नुमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वयं केन्द्रको पनि त कमजोरी होला नि ?

हुन सक्छ । यो राज्यकै कार्यक्रम हो भनेर चारैतिर जान नसकेको पनि हुनसक्छ ।

एचआईभी नियन्त्रणका नयाँ रणनीति कसरी अघि बढेको छ ?

अहिले हाम्रो एनएचएसपी भनेर सन् २०२१–२०२६ राष्ट्रिय रणनीति बनेको छ । यो रणनीतिमा हामी ९५-९५-९५ पुरयाउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ । यो भनेको ९५ प्रतिशत अनुमानित संख्याको खोजी गर्ने, उपचार गर्ने र भाइरल लोड परीक्षण गर्ने ।
अर्को कुरा उपचारको पिलरमा एनजीओले गरेको कामलाई हामीले गर्भन गरेर कहाँ के कसरी काम भएको छ भनेर हेर्न सक्छौँ । त्यो भनेको सही व्यक्तिले उपचार पाएको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम हुन्छ । अन्तिममा भाइरल लोड सम्प्रेसनका लागि औषधि किनेर खाएकाहरुको छ छ महिनामा जाँच गर्ने र त्यसले कम भएको छ कि छैन ? यदि छ भने औषधिको डोज घटाउनुपर्ने हुन्छ । यदि सप्रेस भएको छैन भने त हाम्रो औषधि त्यसै खेर गयो नि । किनभने धेरै नै महंगो औषधि सरकारले उनीहरुका लागि खरीद गरेको छ नि ।

महंगो औषधिको कुरा गर्नु भयो, उपचारमा आएका संक्रमितले कति मूल्य बराबरको औषधि खानुपर्छ ?

दैनिक करीब साढे ६ डलर को औषधि खानुपर्छ ।

पछिल्लो समय केन्द्रले एचआईभीसंगै हेपाटाइटिसका बिरामीको उपचार पनि गर्न थालेको छ नि होईन ?

हो । सरकारले अहिले हामीलाई अर्को काम पनि दिएको छ । त्यो भनेको हेपाटइटिस सी को उपचार । किनभने एचआईभीमा हेपाटाइटिस सी को पनि ठूलो दर छ । हेप सी एचआईभी हुनेलाई सजिलै सर्छ । किनभने हेप सी पनि रगतबाट सर्ने हो, एचआईभी पनि रगतबाट ।
रगतको माध्यमबाट सर्ने भएकोले एचआईभी हुनेहरुलाई हेप सी को सम्भावना बढी हुने भयो । त्यसैले हेप सी को फोकल पोईन्ट हामीलाई नै तोकेर उपचार सुरु गर्न भनेको छ । तर यथेष्ट बजेट भने पाएका छैनौँ ।
तर अहिले सुरुवात चरणमा एचआईभी भएर हेपाटाइटिस (को इन्फेक्सन) भएकालाई हामीले उपचार सुरु गरेका छौँ । यो हाम्रो लागि पनि ठूलो उपलव्धी हो ।  हेप सीको उपचार हामीले गतवर्ष वीर, त्रिवि शिक्षण र पाटन गरी तीनवटा अस्पतालमा नमूनाका रुपमा सुरु गरेका थियौँ । यो आर्थिक बर्षबाट हामीले देशभरी नै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ ।

नमूनाको रुपमा कार्यक्रम सुरु गर्दा कति संक्रमित भेटिएका थिए ?

तीनवटा अस्पतालमा जम्मा ५६ जनाले मात्रै उपचारमा सहभागीता जनाए । सुरुमा ‘को -इन्फेक्सन’को रुपमा हेरेका थियौँ । अब ‘मोनो इन्फेक्सन’ अर्थात एचआईभी नभएकालाई पनि ‘हेप सी’ भएको छ भने उपचार गर्ने भन्ने योजना अघि बढदै छ । मलाई लाग्छ यो पनि एउटा ठूलो उपलव्धी हो ।

तपाईँले नेतृत्व गरेको यो केन्द्रसंग सधै जोडिने एउटा विषय छ, संक्रमितले खाने औषधिको अभाव । तपाईँको पालामा यसको व्यवस्थापन कसरी भएको छ ?

यो सेन्टरको नेतृत्व लिईसकेपछि मेरो अर्को ठूलो उपलव्धी भनेको औषधिको सहज उपलव्धता हो । तपाईँले उल्लेख गरे जस्तै म आउनु पहिले संक्रमितका लागि आवश्यक औषधि अभाव भयो भन्ने मैले नी धेरै पटक सुने । समयमा औषधि ल्याउन नसकेको, संक्रमितले समयमा औषधि खान नपाएको कुरा चल्थ्यो । तर अहिले त्यस्तो भएको छैन् ।  मैले आए देखि नै यो समस्या दोहोरिन हुन्न भनेरै सुरु देखि नै सजकता र आवश्यक तयारी गर्दै आएँ ।

औषधि अभाव हुने समस्या कहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ ?

अब पहिले हामीले युनिसेफसंग औषधि खरीद गर्ने तर समयमा नआउने हुँदो रहेछ । मैले यहाँको नेतृत्व भएको बेला कोभिडको उच्च संक्रमण थियो । त्यसबेला झनै औषधिको झनै समस्या थियो । सरकारले निशुल्क दिन्छु भनेको र नियमित खानुपर्ने औषधि एआरभी अभाव हुने समस्या केलाएर सम्वन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएँ । अनि मैले औषधिको लागि ‘आईसीबी’ अर्थात इन्टरनेशनल बिडिङ गर्न थाल्यौँ । यो भन्दा अघि यस्तो थिएन । म यहाँ बसेको दुई बर्ष भयो यो अवधीमा यसरी नै विडिङ गर्न थाल्यौँ । यसरी खरीद गर्दा मूल्य समेत सस्तो पर्ने र सरकारलाई पनि नाफा हुँदो रहेछ । यसबर्ष मात्रै हामीले राज्यलाई छ करोड रुपैयाँ नाफा गरिदिएका छौँ ।

भनेपछि अब औषधिको अभाव भन्ने समाचार सुन्नु पर्दैन ?

म यहाँ रहुँ वा नरहुँ आउँदो २३ महिनासम्म एआरभी ‘स्टक आउट’ हुँदैन । हामीसंग अहिले पनि १८ महिनासम्म पुग्ने औषधि मौज्दात नै छ । त्यसबीचमा थप औषधि आउने गरी काम भईसकेको छ ।

ओएसटीमा चाहि समस्या हो ?

हामीलाई अर्को समस्या भनेको ओएसटी हो जो दुई महिना अघि निकै चर्चामा थियो । ओएसटी भनेको ओरल सस्सिच्युसन थेरापी) हो । एक खालको लागू औषध जस्तै हो । प्रयोगकर्ताहरुले सुई प्रयोग नगरुन भन्ने हो । प्रयोग नगरेपछि त हामी बच्न सफल हुने भयौँ नि ।

त्यसैले हामीले त्यस्ता प्रयोगकर्तालाई ओएसटी उपलव्ध गराउँछौँ । यसलाई खासमा उपचार गरेको पनि भनिदैन । यो रोकथाम कार्यक्रम अन्तर्गत पर्छ । यो पनि हाम्रो पाटनरको सहयोगमा चल्ने कार्यक्रम हो । हामीले यसका लागि १२ वटा सेन्टर र दुईवटा सव सेन्टरहरु तोकेका छौँ । १२ वटा जो सेन्टर छ त्यसमा ८ वटा सरकारको र ४ वटा एनजीओको हो ।यो बाढ्ने औषधि ग्लोबल फन्डको सहयोगमा प्राप्त गर्ने हो । नेपालमा सेभ द चिल्ड्रेनले उपलव्ध गराउँदै आएको छ । यसमा बर्षौ देखिको नम्बर नै बढ्न सकेन । १ हजार ६० र १हजार ७० जनाले मात्रै सेवा लिन्छन् । खर्च एकदमै धेरै छ । तर यो सेवा गर्दैनौँ भन्न पनि पाईदैन । अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट नै स्वीकार गरेको कामर्यक्रम हो ।

ओएसटीमा सहभागी हुनेको संख्या पनि कम देखियो नि होईन ?

हो, यो किन नबढेको भने दुईवटा कारणले हो जस्तो लाग्छ । जस्तै इलामबाट हरेक दिन औषधि खान झापा आउन त सक्दैन । कि टेक अवे डोज भनेर ८ – १० दिनको लागि दिने व्यवस्था हुनुपरयो । त्यो छैन । अर्को भनेको सरकारबाट ८ सेन्टर भन्दा बढाउन पनि सकेनौँ ।

यो एक खालको लागू औषध जस्तै हुने भएकोले आपूर्तिमा पनि झन्झट छ । कस्तो हुन्छ भने हामीले आउँदो बर्ष यति औषधि खानुपर्छ होला भनेर विवरण सहित पठाउँछौँ औषधि व्यवस्था विभागमा । त्यहाँबाट स्वीकृति भएपछि त्यो जान्छ गृह मन्त्रालयमा । त्यसपछि मात्रै औषधि अर्डर गर्ने हो र अर्डर गरेका ६० दिन भित्र औषधि आउने हो । यो महिना सोही प्रक्रियामा एक महिना ढिला भयो । पहिला पहिला चार चार महिनासम्म औषधि आयातको प्रक्रिया रोकिन्थ्यो । सीपमेन्टमा समस्या आयो भनेर औषधि ढिला गर्छन् त्यसको जवाफ नेपालका लागि सेभ द चिल्ड्र«ेनले दिनु पर्छ भन्ने हो । यसमा सरकारको केही छैन तर गाली सरकारले सधै खाईरहनु पर्छ ।

हाम्रो अर्को गाह्रो भनेको सिरिन्ज कण्डम, लुब्रिकेन्टहरु जति पनि खरीद हुन्छ ती चिजहरु हाम्रो बसमा हुँदेन । हामीकहाँ आएर दाखिला हुन्छ । तर त्यो खरीद बाहिरबाट अर्थात सेभले खरीद गर्छ । तर जहिले पनि यसको गुणस्तरमा प्रश्न उठि रहेको छ । कमसल सामान हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैले ती चिज हाम्रो क्षेत्राधिकारमा नभएको हुनाले केही समस्या देखिएको छ । यसलाई सुधार्न हामीले खरीद गर्ने टोलीमा एक जना सरकारी कर्मचारी पनि पठाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।

संक्रमित ट्रान्सजेन्डर समूहले सेन्टरमा गएर औषधि खान आफूहरुलाई अफ्टेरो पर्ने गरेको गुनासो गर्छन् नि यसमा यहाँहरुले केही सोच्नु भएको छ ?

मैले यहाँ बसेर गरेका कामहरुमा आफूलाई आत्म सन्तुष्टी मिलेको विषय तपाईँले उठाएको यो विषयमा पनि हो । यसअघि यो ट्रान्स जेन्डर (टीजी) समूहले पनि औषधि खानका लागि एआरटी सेन्टरमा जानु पर्दथ्यो । मैले एक पटक मधेश प्रदेशमा एआरटी सेन्टरमा जाँदा एक जना टीजी बैनीले भन्नुभयो कि म बरु मर्छु सेन्टरमा गएर औषधि खान्न । पछि बुझ्दै जाँदा उहाँलाई सेन्टरमा जाँदा अलि ‘ह्यारेसमेन्ट’ हुँदो रहेछ वा गरिदो रहेछ । यो कुराले मलाई एकदमै छोयो ।
सरकारले सानो सानो कुरामा सेवा सुविधा त दिएकै छ । तर यो पनि दिन सकिन्छ भनेर उनीहरुकै कम्युनिटीलाई चलाउने गरी दिने व्यवस्था मिलाईदिएँ । देशभर रहेका ८४ वटा सेन्टरमध्ये टीजीका लागि भनेर १६ वटा डिस्पेन्सिभ सेन्टर खोलिदिएको छु । यो टीजीको संख्या जति बढी हुँदै गयो गयो सेन्टर पनि थपिदै गएको छ । ट्रान्सजेन्डरहरुले अव औषधि खान एआरटी सेन्टर जानु पर्दैन् । उनीहरुले रेकर्ड र डाक्टरलाई देखाउन पर्ने बेलामा एआरटीमै गरिन्छ तर अरु बेला जान परेन । उनीहरुलाई ह्यारेसमेन्ट नहोस भनेर नै उनीहरुले नै नेतृत्व गरेको संस्थालाई औषधि उपलव्ध गराईएको छ ।
यहि देखेर फिमेल सेक्स वर्करहरुबाट पनि हामीलाई पनि यस्तो सुविधा चाहियो भनेर माग आएको छ । तर सबैलाई यसरी दिन पनि सम्भव हुँदैन । रेकर्डिङ र रिपोर्टिङमा समस्या पर्छ । हामी त रेकर्डको आधारमा औषधि किन्छौँ । रेकर्डमा आएन भने समस्या पर्छ ।

औषधि खरीदमा कति जति खर्च पर्छ ?

ओएसटी हामीले खरीद गर्नु पर्दैन । पाटनरहरुले खरीद गर्नुहुन्छ । हामीले यहाँबाट खरीद गर्ने भनेको डिटरमाइन किट, टेष्टिङको लागि । यस्तै अरु टेष्टिङका रिएजेन्टहरु, एआरभी औषधिहरु । जम्मा जम्मी करीब ३४ करोड रुपैयाँको हुन्छ ।
औषधि खाने २० हजार लगभग छन् । त्यतिका लागि यतिका खर्च हुन्छ । माइग्रेट भएकाहरु, जेलका कैदीहरु, सुई लिनेहरु, महिला यौनकर्मी, समलैगिक पुरुष, ट्रान्सजेन्डर, यी छ वटा ग्रुपका लागि जति हुन्छ परीक्षण गर्ने भन्ने हुन्छ । १० करोड हामीलाई डिटरमाइन किटलाई आउँछ । यसले मात्रै पुग्दै पुग्दैन हामीले हरेक वर्ष ३ देखि ४ करोड रुपैयाँ सहयोगी संस्थासंग पनि माग्नु पर्छ । एक जनाले करीब साढे ६ डलरको औषधि खानुपर्छ । तर जिन्दगी भरि नै खानुपर्छ । त्यसैले यसलाई ध्यान दिएर सन् २०३० सम्ममा एचआईभीलाई कम गर्न सकेम भने यस कार्यक्रमको सार हुन्थ्यो ।

२०३० सम्मको लक्ष्य पुरा होला त ?
लक्ष्य पुरा हुनुपर्छ । त्यसका लागि हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ । फस्ट र सेकेण्ड पिलर राम्रो छ । फस्ट पिलर भनेको ३० हजार मध्ये ९० प्रतिशतले थाहा पाउनु पर्ने भन्ने हो । अहिले ८७ प्रतिशत पुगेको छ । उपचारमा पनि त्यस्तै छ ८९ ९० प्रतिशत नै पुगेको छ । जतिले थाहा पाए त्यसमध्येको ९० प्रतिशत पुरयाउनु पर्ने हो । समस्या हाम्रो तेस्रो पिलरमा छ । औषधि खाने मान्छेलाई निरन्तरता दिन र भाइरल लोड सप्रेस गर्न हामीलाई गाह्रो भएको छ । यसमा जम्मा ४९ प्रतिशत छ ।

यसमा सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको औषधि लिएर भारत गईदिने प्रबृत्ति हो । उता पट्टी किन्न पर्छ । अर्को कुरा किन्न जाँदा थाहा पायो भने समस्या पर्छ भन्ने पनि होला । त्यसैले औषधि लिएर विदेश जाने तर हाम्रो फलोअप र टेष्टमा आईदिदैनन् फर्केर । त्यसैले फलोअप नै हराउँछ ।
एचआईभीको अर्को समस्या भनेको क्रस बोर्डरको रहेको छ ।

भारतबाट आउनेहरुलाई हामीकहाँ आउँदा औषधि दिएका छौँ भनेर हामी कहाँबाट भारत जानेलाई पनि त्यता निशुल्क औषधिको व्यवस्था हुनुपर्दथ्यो । नेपालीले औषधि किन पाउँदैन् ? दोस्रो कुरा एचआईभी भयो भन्दैमा जुन संस्थामा काम गर्दछ मजदुरहरुलाई निकाल्न पाईदैन तर त्यसको डरले उनीहरुले भन्दैनन् । यसमा पनि काम गर्नुपर्नेछ । त्यसैले अहिले हाम्रो इस्यु भनेको क्रस बोर्डरलाई ध्यान दिने हो भने यसलाई धेरै अगाडीसम्म जान सक्छौँ । धेरैलाई ज्ञान भईसकेको छ । जो जति आएको छैनन् । उनीहरुलाई ल्याउन गाह्रो छ ।

केन्द्रको अर्को समस्या भनेको बेरुजु बढी छ भन्ने पनि हो ? यहाँको पालामा कस्तो छ बेरुजुको समस्या ?

ठिक भन्नु भयो । हामीकहाँ विसं २०७२ साल देखि २०७५ सम्म निकै बढी बेरुजु थियो । म आईसकेपछि यसमा पनि काम गरेको छौँ । धेरै बेरुजु भनेको पेस्की फस्र्यौटमा रहेछ ।

आव २०७७/७८सम्म कुल बेरुजु ३९ करोड ८८ लाख थियो । हामीले यो वर्ष १ करोड ३० लाख बेरुजु संपरीक्षण गरिसकेको छौँ । थप २५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पनि संपरीक्षणका लागि पेश गरिसकेका छौँ । यस पछि हाम्रो बेरुजु फस्र्यौट प्रगति ६६.८५ प्रतिशत हुन्छ । हाम्रै बेरुजु फस्र्यौटले पनि विभागको बेरुजु घटाउन मद्धत गरेको छ ।

अस्पतालको पनि नेतृत्व गर्नुभयो । अस्पताल र यहाँको नेतृत्व गर्नमा के फरक पाउनु भयो ?
दुबै ठाँउमा नेतृत्व गर्दा आफ्नो भूमिका म्यानेजर कै हो । तर अस्पताल र यहाँ त कामको प्रकृति नै फरक छ । त्यहाँ अस्पतालको सेवाहरु विभिन्न वाडहरु हुन्छ । त्यहाँ काम गर्दा सेवा मेरै प्रत्यक्ष सहभागितामा छिटो हुन्थ्यो । सबै वाडहरु, डाक्टर र स्टाफहरु बिरामीहरु हेर्थे, राम्रो नराम्रो के भइरहेको छ आफैले अनुभूति गर्न पाइन्थ्यो । अर्थात बिरामीको सेवा दिनका लागि सिधै काम गर्न सक्थे । यसमा त्यस्तो प्रत्यक्ष नहुँने रहेछ । यसमा नीतिहरुमा बढी काम गर्नु पर्छ । मैले पत्राचार गर्न सक्छु सिधै एक्सनमा जान सक्दिन ।

यहाँ त काम गर्ने कर्मचारीहरु पनि धेरै गैर सरकारी संस्थाबाट हुनुहुन्छ भन्ने छ नि ?
यो कार्यक्रमका लागि ग्लोबल फण्डले दिएको जति पनि पैसा छ त्यो नेपाल सरकारलाई नै दिएको हो । विगतमा सरकारले विश्वास जित्न नसक्दा त्यो पैसा सेभ द चिल्ड्र«ेनमा गएको हो । भनेपछि सेभका जति पनि स्टाफ भनेर गरेका छन् त्यो नेपाल सरकारकै हो । तर यहाँ बुझाई कस्तो छ भने उनीहरु एनजीओका हुन् । उनीहरुले धेरै पैसा खान्छन्, काम पनि सबै उनीहरुले गर्छन भनेर एक खालको जिम्मा लगाएको जस्तो अवस्था थियो । तर म आएपछि त्यसो गर्नु हुन्न भनेर सुधार्ने प्रयास गरेँ । सरकार अन्तरगर्त नै काम गर्नुपर्छृ भनेर धेरै काम गरेँ । अहिले सबै स्टाफ हाम्रो अन्तरगर्त छ । ती कर्मचारीहरुले विदा लिनु पर्दा हाम्रो अनुमति लिएर मात्रै बस्नुपर्छ । हाम्रो लेटर हेड उनीहरुले चलाउन पाउँदैन । कुनै पनि कार्यक्रममा हाम्रो लिड रोल हुन्छ ।

अव औषधि पठाउँदा हामी आफै बसेर क्वान्टिफाई गछौँ । उनीहरुका मद्धत लिन्छौँ तर क्वान्टिफाई हामी आफैले गर्छौं । पहिले जस्तो धेरै औषधि माग्यो, अभाव भयो भने चर्चामै आउन सक्दैन । औषधि पठाउँने बेला कसलाई कति पठाउने त्यो लिष्टमा हाम्रो हस्ताक्षर अनिवार्य हुन्छ । जे होस् एनजीओ भन्ने भ्रम हटाएको छु ।

स्टाफहरुको कस्तो छ ?
उनीहरुको स्टाफ अहिले १० जना छन् । उताबाट तलव खाने । कार्यालय सहयोगी तथा तल्लो तहको स्टाफहरु पनि उनीहरुकै बसेका छन् करीब ६ जना । हाम्रो चाही हामीकहाँ चालक सहित १५ जना हुनुपर्नेमा उपचार शाखामा १ जना,एसआई सेक्सनमा २ जना मात्रै, डाक्टर जनस्वास्थ्य अधिकृत हुनुहुन्न । फार्मासिस्टको त दरबन्दी नै छैन् । यस्तो कम जनशक्तिको भरमा चलाएका छौँ तर पनि ९१ प्रतिशत प्रगति भएको छ । विभागका शाखामध्ये हामी कम भएको छैन् ।कुनै पनि औषधिको अभाव छैन् । पहिले पहिले जसरी हल्ला सुनिएको थियो । अहिले त्यस्तो पनि छैन् ।
काम कुनै पनि रोकिएको छैन् । यसको श्रेय सबै स्टाफलाई जानुपर्छ ।

अन्तमा केही भन्नु छ कि ?
एनसीएएससीलाई सरकारले अलिकति पहिचान गरिदिनु परयो । यो रोगलाई प्राथमिकतामा राख्नु परयो । किनभने सनु २०३० पछि ग्लोबल फण्डले हात झिक्यो भने सरकारलाई ठूलो भारी पर्छ । किनभने बिरामी त नेपाली नै हुन नि । त्यसैले जनशक्ति र क्षमता मिलाउनु पर्छ । अनि योजनावद्ध रुपमा काम अघि बढाउनु पर्छ ।