देशमा प्रदेश तहबाट अहिलेसम्म दुईवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको छ । एउटा हो मधेश प्रदेशले स्थापना गरेको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुर र अर्को बागमती प्रदेशले स्थापना गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौडा । यसपटक नेपाली हेल्थका लागि रामप्रसाद न्यौपानेले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा . अंकुर साहलाई भेटेर प्रतिष्ठान स्थापना र त्यसपछिका गतिविधिका बारेमा जानकारी लिने प्रयास गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सार संक्षेप :

देशमा संघीय सरकारले धेरै वटा प्रतिष्ठान खोलिसकेको अवस्था छ । फेरी मधेशमा छुट्टै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) स्थापना भयो, किन आवश्यक भयो ?

विसं २०७५ साल तिर मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत ज्यू ले एउटा कार्यदल गठन गर्नुभयो । मधेश प्रदेश (तत्कालिन २ नम्बर प्रदेश) मा सम्भवत त्यसबेला ठाँउ पनि भन्नु भएको थियो, जनकपुरलाई आधार बनाई एउटा मेडिकल इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा । हाम्रो उपकुलपति ज्यू समेत सो कार्यदलमा हुनुहुन्थ्यो ।

सो कार्यदललाई दिइएको म्याण्डेमा, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी सुधार गर्ने ? सबै आठ ओटै जिल्लाका अस्पताललाई कसरी जोड्ने ? यस प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थामा कसरी सुधार ल्याउने ? भन्ने विषय र आफ्नै प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य अध्ययन संस्थान कसरी खडा गर्ने भन्ने थियो ।
सो कार्यदलले पाएको म्यान्डेड बमोजिम प्रतिवेदन बुझायो । सोही प्रतिवेदन बमोजिम २०७६ सालमा ऐन बन्ने तर्फ काम अघि बढ्यो । ७७ असोजमा ऐन बन्यो । ऐन बनेको ३ महिना पछि अर्थात २०७७ माघ महिनामा उपकुलपति सहित तीन पदाधिकारीको नियुक्ती भयो । सोही बर्ष फागुनमा कार्यालय स्थापना भयो । प्रतिष्ठानको ऐनमा के लेखिएको थियो भने हामीले शिक्षण अस्पताल बनाउन सक्नेछौँ । संगसंगै प्रादेशिक अस्पताललाई नै मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाईनेछ र शिक्षण अस्पताल संचालनमा ल्याईनेछ ।

प्रतिष्ठान स्थापनाको मुख्य तीनवटा उद्धेश्य राखिएको थियो । पहिलो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने त्यसका लागि शिक्षा प्रदान गर्ने, अर्को सर्भसुलभ रुपमा विशिष्ठीकृत रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र तेस्रो स्वास्थ्य अनुसन्धान र नविनताको खोजी गर्ने ।

यहि उद्धेश्य परिपूर्ति गर्नका लागि प्रतिष्ठान जन्मियो ।

प्रतिष्ठानले शैक्षिक कार्यक्रम पनि सुरु गरिसक्यो ?
म भन्दै थिएँ, हामीले जुन उदेश्यले प्रतिष्ठान स्थापना गरयौं, त्यसमा ढिलाई नगरी शैक्षिक कार्यक्रमका लाग पहल गरयौँ । हामीले २०७७ सालको अन्त्यमा नै पीजीका लागि पहल गरयौँ । किनभने हामीसंग २०० बेडको अस्पताल थियो । १०० बेड नेपाल सरकार र १०० बेड विकास समितिबाट चलेको अस्पताल थियो । लिखितमा २०० बेड थियो तर ३०० बेड नै चलिरहेको थियो । त्यसबेला प्रक्रिया मिलाउँदा मिलाउँदै पीजीको लागि ढिलाई भयो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि यो पटक ढिला भयो अर्को पटक निश्चित रुपमा सिट उपलव्ध गराउँछौँ भन्यो ।

अनि पाउनु भयो त पीजीको सिट ?
हाम्रो सोच प्रतिष्ठानले सुरुवातमा ब्याचलर होईन मास्टरबाट शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने थियो । तर पछि सबैसंग सरसल्लाह गर्दा खेरी सरकारी स्तरमा ब्याचलर कार्यक्रम चलाऔँ भन्ने आयो । अर्को कुरा के पनि भयो भने आयोगको नयाँ मापदण्ड आएपछि कति नर्सिङ कलेजहरु बन्द भईरहेका थिए । हामीले त्यहिबेला व्याचलरका चारवटा कोर्षहरुको योजना बनायौँ । बीएससी नर्सिङ, बीएनएस, बीपीएच र बीएमएलटी विषय । २०७८ जेठ महिनामा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट २० २० सिटको चारवटै कार्यक्रमका लागि स्वीकृति पायौँ ।
चिकित्सा शिक्षाको शैक्षिक कार्यक्रम पाउन नयाँ संस्थाहरुलाई निकै गाह्रो हुन्छ भन्ने सुनिन्थ्यो, यहाँहरुले छिटै नै पाउनु भएछ ।
हो । यो सम्भवत नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिष्ठान वा विश्वविद्यालयले सबैभन्दा छिटो कार्यक्रम लिन सफल हुनेमा हामी नै पर्छौ होला । फागुनमा कार्यालय स्थापना भयो लगत्तै जेठमा कार्यक्रमका लागि सिट पाईयो ।
तर यसको पछाडी केही कारणहरु छन् । हामीलाई के सुविधा थियो भने त्यहाँ पूर्वाधार थियो, अस्पताल थियो । पीसीएल नर्सिङ कोर्षहरु चलिरहेको थियो । त्यसैलाई नै प्रयोग गरेर हामीले व्याचलर तहका चारवटा कार्यक्रम पाएका हौँ ।

तर अस्पताल त सुरुमा तपाईँहरुको मातहतमा थिएन कि ?
ऐनमा अस्पताल लेखिएको थियो तर सुरुमा प्रतिष्ठानले अस्पताल चलाएको थिएन । प्रादेशिक अस्पताल सरकारले नै चलाईरहेको थियो । यसबीचमा कोरोनाको दोस्रो लहर आउँदा मुख्य मन्त्री कार्यालयले संक्रामक रोग ऐन लिएर मणिपालको भवन अधिग्रहण गर्यो र हामीलाई सञ्चालन गर्न जिम्मा लगायो । त्यसपछि हामीले एउटा समिति गठन ग¥यौँ र यसलाई कोभिड अस्पतालमा रुपान्तरण ग¥यौँ । गतवर्ष ३ असारदेखि मणिपालको भवनमा औपचारिक रुपमा उपचार सेवा प्रारम्भ भयो । उता प्रादेशिक अस्पताल र मणिपाल दुबैमा अहिले उपचार सेवा सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।

सुरुवाती चरणमै व्याचलरका केही कार्यक्रमहरु तिब्र गतिमा सञ्चालन गरे पनि पछि ढिलाई भएको हो ?
हो, बीचमा केही अफ्टेरो परिस्थिति उत्पन्न भयो । कुरा के भने हामी तीन जनामाथि नै मुद्धा परयो । तपाईँहरुको नियुक्ती कानून सम्वत छैन भनेर आयो । त्यसपछि हामी सरकारको निर्णय विरुद्ध अदालत गयौँ । उपकुलपतिलाई अदालतले उत्तिखेरै अन्तरिम आदेश दियो र काममा फर्कनुभयो म रेक्टर र रजिष्टार ज्यूलाई केही समय कुर्न परयो । करीब छ महिना हामी दुई जना रोकियौं । त्यसले गर्दा कार्यक्रम सञ्चालमा केही बाधा भयो । अहिले त हामी फर्किएर आईसकेका छौँ अब कामले गति लिन्छ ।

अनि अब पीजीको कार्यक्रम पनि अघि बढ्ला नि ?
हामीले त्यसबेला पीजीको लागि आग्रह गर्न जाँदा खेरी आयोगले पहिले प्रादेशिक अस्पताललाई आफू मातहत ल्याउनु भनेको थियो । हामीले त्यसबेला ब्याचलर चलाएको संस्थालाई मास्टर्सको कार्यक्रम दिन किन अफ्टेरो भनेर समेत प्रतिप्रश्न गरेका थियौं । त्यसबेला आयोगका पदाधिकारीहरुले व्याचरलको कार्यक्रमहरु टाढाको अस्पताललाई हेरेर पनि दिन मिल्ने तर पीजीलाई त रेजिडेन्सी नै भनिन्छ । प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि ती विद्यार्थीहरु अस्पतालमा नै बस्ने हुन्छन् । त्यसैले अस्पताल पूर्ण रुपमा तपाईँ मातहत नआउँदासम्म पीजीको सिट दिन मिल्दैन भन्नुभयो । अब अस्पताल त हाम्रो मातहतमा आईसकेको छ । अब पीजीको सिट पनि पाउँछौँ ।

प्रतिष्ठान त बनाउनु भयो ? त्यहाँको स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीमो व्यवस्थापन कसरी गर्नु भएको छ ?
गत चैतको ११ गते अस्पताल औपचारिक रुपमा हामीकहाँ आएको चिठी पायौँ । भवन र मेसिनरी चिजको व्यवस्थापन हस्तान्तरण हुन सजिलो नै हुनेरहेछ तर जनशक्ति व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्न जटिल नै हुँदो रहेछ । जनशक्ति व्यवस्थापनमा अहिले पनि थोरै समस्या नै छ ।
हामीकहाँ ७ प्रकारका स्वास्थ्यकर्मीहरु छन् । संघीय सरकारका, प्रदेश सरकारका, पुरानो विकास समिति भनेर थियो तर अहिले विकास समिति खारेज भईसक्यो, त्यसपछि नयाँ करारका छन्, भोलेन्टियर छन्, खाजा भत्तामा छन्, विभिन्न कार्यक्रम अन्तरगर्तका छन् ।
यिनीहरुलाई मिलाएर लैजान निकै नै चुनौती छ ।

अहिले प्रतिष्ठानले प्रादेशिक अस्पताल र मणिपाल भवन दुबै स्थानबाट उपचार सेवा दिईरहेको छ, यसो गर्दा अफ्टेरो हुँदैन ?
हामीले कोभिडका बेलामा प्रादेशिक अस्पतालमा जनरल र मणिपाल भवनमा कोभिडका बिरामी राखेर सेवा ग¥यौँ । कोभिड हटदै गएपछि दुईवटा छुट्टा छुट्टै वीङ्गमा सुरु ग¥यौँ । अर्थोपेडिक गाईनो अब्स, बालरोग लगायतका सेवा सुरु गरयौँ । तर चैतमा अस्पताल हामीसंग आईसकेपछि अब फेरी सोच्नुपर्ने आवश्यकता आएको छ । कि दुईतिर एउटै कार्यक्रम चलाउने कि छुट्टा छुट्टै चलाउने भन्ने विषयमा आएको छ । हामी यस विषयमा थप छलफल गर्नेछौँ ।

अर्को कुरा हामीसंग २० बेड आईसीयू छ । ५ बेडको पीआईसीयू छ । प्रदेश स्वास्थ्यको कार्यक्रम अन्तरगर्त महिलाहरुको आंङ खस्ने समस्याको शल्यक्रिया पनि यहाँबाट भएको छ । अब हामीले साईक्रयाट्रिक वार्ड पनि सुरु गर्दैछौँ । अब यहाँ मिर्गौलाका बिरामीका लागि डायलासिस पनि सुरु गर्दैछौँ ।

फेरी पनि सोधें, अस्पताल तपाईँहरु मातहत अर्थात प्रतिष्ठानमा आयो, अब पीजी सिट पाउनु हुन्छ त ?

अब त हामीले पाउँछौँ । हामी प्रक्रियामा समेत अघि बढी सक्यौँ । अब केही साता पछि इन्सपेक्सन आउने कुरा छ । हामीले यो प्रतिष्ठानलाई प्रदेशका आठ वटै जिल्ला अस्पतालको सञ्जालमा जोडेर काम अघि बढाउँछौँ । अब जुन अस्पतालमा जे आवश्यक छ त्यहाँ पीजीका कार्यक्रमहरु आलोपालो गरी सञ्चालन गर्नेछौँ । त्यसले प्रदेशका अस्पतालको क्षमता विकास हुन्छ भने रेफरल सिस्टममा पनि सुधार आउनेछ ।

जनकपुरमा निजी क्षेत्रबाट खुलेको जानकी मेडिकल कलेज पनि छ, अब प्रतिष्ठानले पनि पीजी र एमबीबीएसको कार्यक्रमका लागि अघि बढ्दा त सहज सफलता होला ?

जानकी मेडिकल कलेज भएर वा यो ठाँउमा अर्को मेडिकल इस्टिच्युट भएर अर्कोको स्पेश नहुने भन्ने चाहि मलाई लाग्दैन । हाम्रो जनघनत्व हेर्ने हो भने सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको प्रदेश यहि नै हो । काठमाडौंमा ८ वटा मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठान चलिरहेका छन् भने यहाँ त्यस्तो किन नहुने ? तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भनौ काठमाडौँ पनि सबैभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन हुने जिल्लाको रुपमा धनुषा र महोत्तरी रहेका छन् । जनकपुर अहिले पनि तराईँका ५ बढी जिल्लाको रिफरल सेन्टर रहेको छ ।
चितवनमा दुईवटा ठूला मेडिकल कलेज, एउटा क्यान्सर अस्पताल, एउटा ५०० बेडको संघीय अस्पताल हुँदा पनि त्यहाँ समस्या देखिएको छैन् । यहाँ किन समस्या हुन्छ ? अर्को कुरा एमडीएमएस सुरु गरेपछि अस्पतालको सेवा थप प्रभावकारी हुन्छ । जनताले अहिलेको भन्दा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् । मधेशका लागि यो निकै नै महत्वपूर्ण उपलव्धी हुनेछ । प्रतिष्ठानको सेवाले बेग्लै उचाईं लिन्छ ।