देश विकासको निमित्त जनताले अधिकतम सुविधा प्राप्त गर्न सकुन भनेर नै राज्यको शासन प्रणाली संयीय संरचनाबाट अघि बढेको हो ।

देश संघीय संरचनाबाट अघि बढ्दा तल्लो तह अर्थात प्रदेश तथा स्थानीय तह बलियो भएको छ । साधन स्रोत सम्पन्न भएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछिको नयाँ संरचनाले जिल्ला वा केन्द्रसम्म धाएर लिनुपर्ने कतिपय सेवाहरु स्थानीय तहबाट सहज ढंगले प्राप्त हुन थालेका छन् ।

पहिले पहिले जिल्लामा गएर लिनुपर्ने नागरिकता देखि मालपोतका कामहरु स्थानीय अहिले तहबाटै उपलव्ध हुन थालेको छ । नयाँ संरचनाले आम मानिसका जटिल मानिएका कतिपय काम वा सेवाहरुलाई सरल र सहज बनाईदिएको छ जो सकारात्मक छ ।

यस मानेमा संघीयता र त्यसको कार्यान्वयन ठिक देखिएको छ ।

…………………………………………………………………………………………..

एउटा समय यस्तो थियो, स्थानीय तहमा पुगेका राज्यका सबैजसो निकाय र संरचना जिल्ला सदरमुकाममा सारिएको थियो । सार्नु पर्ने बाध्यता थियो ।

हो,  देशमा माओवादी द्धन्द उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

राज्यपक्षसंग लडेका माओवादीको निशाना सरकारी निकाय वा संरचना पर्दथ्यो । त्यसैले सार्नु पर्ने बाध्यता थियो ।

त्यसबेला गाँउ अर्थात स्थानीय तहमा राज्यको उपस्थिति सून्य जस्तै देखिन्थ्यो तर सून्य हुन भने पाएको थिएन । किनकी त्यो कठिन घडीमा गाँउ वा स्थानीय तहमा सरकारी निकायको प्रतिनिधित्व सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले गरिरहेको थियो । त्यहाँ कार्यरत सरकारी स्वास्थ्यकर्मीहरुले गरिरहेका थिए । सबै सरकारी कर्मचारी सदरमुकाम केन्द्रीत हुँदा स्वास्थ्यकर्मीले ज्यानको जोखिम उठाएर निरन्तर ढंगले स्थानीय तहमा सेवा गरिरहे । त्यसकारण त्यो द्धन्दकालमा राज्यका अरु इन्डिकेटर घटेर कहाँ पुग्यो तर स्वास्थ्यको इन्डिकेटर कहि घट्न पाएको थिएन ।

……………………………………………………………………………………………….

माओवादी द्धन्द पछि  बृहत जनआन्दोलन भयो । त्यसले व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यो । देश संघीय गणत्रान्त्रिक मुलुक बन्यो ।

संघीय मुलुक भएपछि संघीयता पनि कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अवस्था भयो । संघीयता कार्यान्वयन गर्दै जाँदा सरकारले कर्मचारी समायोजनको कार्यलाई अघि बढायो । सोही क्रममा स्वास्थ्यकर्मीहरुको समेत समायोजन हुने भयो ।

गञ्जागोल र लफडाकाबीच ढिला गरी स्वास्थ्यकर्मीहरुको समायोजन सुरु गरियो । समायोजनले एउटा स्वरुप लिन नपाउँदै  विश्वमा कोभिड-१९ को महामारी देखा पर्‍यो ।  विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीबाट हाम्रो देश पनि अछुतो रहन सकेन ।

कोरोना भाइरस विश्वका विकसित भनिएका देशहरुलाई नै हायलकायल बनाउँदै फैलिरहेको थियो ।  यसको संक्रमण र मृत्युदरका विषयमा डरलाग्दो तथ्यांक सुनिथ्यो । नयाँ रोग भएका कारण संक्रामक रोग विज्ञ भनिएकाहरुलाई पनि यसबारेमा पूर्ण जानकारी भईसकेको थिएन । जहाँ जहाँ यो भाइरस पुग्दथ्यो अडकलका भरमा यसको उपचार र रोकथामका प्रयासहरु भईरहेका हुन्थे ।

त्यसबीचमा नेपालमा पनि यो भाइरस छिर्‍यो । अब यसको उपचार तथा रोकथाम गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्यकर्मीको काँधमा आईपुग्यो । वहादुर स्वास्थ्यकर्मीहरुले विना हिचकिचाहट आफ्नो दायित्व पुरा गरे । अग्रभागमा खटिएर कोरोनाविरुद्धको लडाँईमा डटी रहे ।

त्यसबेला महिला स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो ड्युटी सकेर जब घर जाँदा सानो बच्चालाई अर्को कोठामा राखेर आफू छुट्टै बन्नु पर्ने अवस्था थियो ।  ती बच्चाका आमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनमा कस्तो हुन्थ्यो होला ? एकपटक सम्झिउँ त ।

रातदिन त्यो जोखिमका साथ डिउटी गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरु जब डेरामा फर्कन्थे घरवेटीले कोरोना सार्छ भन्दै छिर्न दिदैनथे ।  कहि कहि त टोलबासीले नै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई निकाला गर्ने सम्मको निर्णय लिएर उत्रन्थे । त्यो बेला आफू र आफ्नो परिवारको वास्ता नगरी आम सर्वसाधारण बचाउँन खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको मन कस्तो भयो होला ? सोच्नुस त । तर स्वास्थ्यकर्मी ती कुराहरुलाई वास्ता गरेनन्, निरन्तर आफ्नो दायित्व पुरा गरिरहे । त्यसैले त कतिपय विकसित भनिएका देशहरुमा भन्दा नेपालको कम क्षति भयो ।

सरकारले यसबीचमा कोभिडविरुद्धमा काम गर्नेहरुलाई जोखिम भत्ता दिने घोषणा गर्‍यो, जीवन बीमाको ललिपप  पनि देखायो तर अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीहरुले वीमा रकम पाएका छैनन् । जोखिम भत्ता नपाउनेको संख्या पनि उत्तिकै छ । उच्च सरकारी अधिकारीसंग यसबारेमा कुरा गर्दा यी दुबै सुविधा उपलव्ध हुन्छ भनेर आश्वासन त दिईरहेकै हुन्छन् तर व्यवहारमा भने उही, …..’सम्झने, पानी छम्कने !!’ कै चाल भएको छ ।

……………………………………………………………………………………………..

संघीयता कार्यान्व्यन गर्ने भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरुको समायोजन हुन थालेपछि स्वास्थ्यकर्मीहरुले त्यसको विरोध गरेका थिए । स्वास्थ्य विशुद्ध प्राविधिक विषय र मानव जीवनसंग सम्वन्ध राख्ने विषय हो । त्यसैले यसलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको जिम्मा लगाउन हुन्न भनिएको थियो ।

देशले गरेका प्रतिवद्धता हासिल गर्नका लागि जसरी संघले योजना बनाउथ्यो, त्यसको स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न आफू मातहतकै कर्मचारी चाहिन्छ भनिएको हो तर सुनिएन । स्वास्थ्य जस्तो विशिष्ठकृत सेवालाई अन्य सरह नै राखेर समायोजन अघि बढाईयो । तर त्यसको नतिजा आउन धेरै समय कुर्न परेन ।

कोरोनाविरुद्धको अभियानमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको तालमेल र समन्वयमा देखिएको अभावले स्पष्ट पारिदियो । यी तीन निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा निकै सकस परेको हामी सबैले महसुस गरेको हो ।  चाहे त्यो संकास्पदलाई राख्ने क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन होस या संक्रमितलाई राख्न बनाइएको आईसोलेसनको व्यवस्थापनमा होस्, लठभद्र भएकै हो ।

कर्मचारी समायोजनले स्थानीय, प्रदेश र संघमा समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालनमा समेत त्यस्तै समस्या देखियो । स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यकता अनुसार न प्रदेशले परिचालन गर्न सक्यो न त संघले नै ।

कहि कहि कस्तो पनि भयो भने स्वास्थ्यकर्मीले ज्यान जोखिममा पारेर बिरामीको उपचारमा खटिएवापत भनेर संघीय सरकारले पठाएको जोखिम भत्ताको पैसा स्वास्थ्यकर्मी भन्दा बाहिरका व्यक्तिले झन् अघि पाए । स्वास्थ्यकर्मी हेरेको हेर्‍यैं भए । यसले काम गर्ने ईच्छाशक्तिमा ह्रास ल्याउन थाल्यो, स्वास्थ्यका प्रणालीगत संरचनामा त्यस्तै ‘लफडा’ देखिन थाल्यो ।

………………………………………………………………………………………………………………

स्वास्थ्यलाई राज्यले अहिले पनि प्राथमिकतामा पारेको देखिदैन । स्वास्थ्यका योजनाहरु स्वास्थ्यविज्ञ जानकार भन्दा अरुले नै बढी बनाउने स्थानीय तथा प्रदेश तहमा स्वस्थ्यलाई अन्य मन्त्रलय र विभागसग राखेर काम गरेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य बुझ्दै नबुझेका कर्मचारीहरुलाई स्वस्थ्यका जिम्मा दिने र स्वस्थ्यका कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी बिहीन बनाउने काम भइरहेको छ ।

जसको असर आम सर्वसाधारणले भोग्नु परिरहेको छ । स्वास्थ्यका सूचकांकहरु निरन्तर ओरालो लाग्दै छ, यसले पनि के देखाउँछ भने स्वास्थ्य सेवा संघ मातहतमा रहनु पर्छ ।

स्वास्थ्य अरु जस्तो विषय र क्षेत्र होईन् । अनि राज्यले बनाएको कानून मिच्न पनि मिल्दैन् । अहिलेको कानून अनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरुको जो समायोजन भएको छ त्यसलाई यथास्थितिमा राख्ने भने भविस्यमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालनमा निकै अफ्टेरो पर्ने वाला छ ।

किनकी संघ अन्तरगत राखिएमा स्वाथ्यकर्मीलाई बेला बखतमा देखिने महामारी तथा दैविप्रकोप नियन्त्रणमा आवश्यकता अनुसार जहाँ पनि खटाउन सकिन्थो । त्यसले समस्याको छिटो समाधान गर्न निकै सजिलो हुन्थ्यो । तर यो कानून विद्यमान रहँदासम्म त्यो कल्पना गर्नु मुर्खता जस्तै हुनेछ । त्यसैले स्वास्थ्यका कर्मचारी समायोजनमा लागू गरिएका विद्यमान व्यवस्थालाई संसोधन गरौँ ।

संसारका संघीयता अपनाएका मुलुकहरुमा पनि अधिकांशमा स्वास्थ्य सेवा संघ मातहत राखिएको पाईन्छ ।

………………………………………………………………………………………………………………….

हाम्रो संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकमा राखेको छ । सबै जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा एकरूपता ल्याउन र हरेक जनताको स्वास्थ्य सेवालाई पहुँचमा पुर्‍याउनका लागि पनि स्वास्थ्यलाई संघ अन्तरगत नै राखिनु पर्दछ ।

त्यसो त यी विषय धेरै पटक धेरै ठाँउमा नउठाईएको होईन । राज्यका सबै निकायहरु, आयोगहरु मात्र नभएर पार्टीका नेताहरु, जनप्रतिनिधिहरु आदिलाई भेटेरै बुझाउने कोशिश हामीले मात्रै होईन ट्रेड यूनियनहरुले पनि दवाव दिएको हो ।

तर अर्को के पनि सत्य हो भने ट्रेड यूनियनहरुको अध्यक्ष मण्डलले यस विषयलाई जुन ढंगले उठान गर्नु पर्ने हो त्यसरी उठाउन नसक्दा अहिलेको परिस्थिति सृजना भएको हो । त्यस बेलाको ट्रेड यूनियन नेतृत्वले एक किसिम को दवाद सृजना गरेको भए आज यो परिणाम आउँदैनथ्यो कि ?

तर,  अब विगतलाई अनुमान गरेर बस्ने बेला होईन यो । विगतलाई समिक्षा गरेर वर्तमानमा निर्णय गर्ने बेला हो । विगतले हामीलाई स्वास्थ्य संघ अन्तरगर्त नै रहनु पर्दो रहेछ भनेर ठूलो पाठ पढाई सकेको छ । त्यसैले किन्तु – परन्तु  नभनी स्वास्थ्यलाई संघ अन्तर्गत नै रहने गरी व्यवस्था गर्न ढिलाई नगरौँ ।

# तिवारी राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपालका केन्द्रीय सचिव हुन् ।