हेटौडा, १८ माघ । अब बागमती प्रदेशमा विपन्न तथा आकस्मिक उपचारमा गएका बिरामीले रगतका लागि कुनै पनि शुल्क तिर्न नपर्ने भएको छ । ​बागमती प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विपन्न नागरिक र आकस्मिक उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीले रगतका लागि कुनै पनि शुल्क तिर्न नपर्ने निर्णय गरेको हो ।

सोमबारको बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको ‘प्रदेश विपन्न नागरिक एवं आकस्मिक उपचारका लागि रक्तसञ्चार सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७८’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अहिलेसम्म ब्लड बैंकहरुले बिरामीका लागि रगत निशुल्क उपलव्ध गराएको भने  पनि  रगत राख्ने प्याकेट (ब्लड ब्याग) तथा अन्य परीक्षण शुल्कका नाममा रकम लिने गरेका छन् । र,  यस्तो रकम नेपाल रेडक्रसको केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र (ब्लड बैंक) र अस्पतालहरु पिच्छे फरक फरक छ । सबैभन्दा कम रकम नेपाल रेडक्रसको केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र (व्लड बैंक)ले लिने गरेको छ । त्यहाँ एक युनिट रगत लिँदा व्याग तथा परीक्षणको नाममा ४९५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

कार्यविधि अनुसार एकजना विपन्न नागरिकले एक आर्थिक बर्षमा बढिमा १० वटासम्म ब्लड ब्याग सेट र रक्त परीक्षणसहित रक्तसञ्चार सेवा निःशुल्क पाउने छन् । त्यसैगरी, डायलासिस गराईरहनु पर्ने जस्ता रगत तथा रक्ततत्वसहित बढिमा १० वटासम्म थप ब्लड ब्याग सेट र रक्त परीक्षणसहित रक्तसञ्चार सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । दुर्घटना, विपद लगायतका आकस्मिक अवस्थाका व्यक्तिले पनि यो सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधि अनुसार रक्तसंचार सेला लिंदा रक्तसंचार सेवा प्रदायक संस्थामा विपन्न भएको स्वःघोषणा पत्र वा विपन्न परिचय पत्र वा गरिवको परिचय पत्रको प्रतिनिधि, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्रदान गरिएको प्रदेश खुल्ने परिचयपत्रको प्रतिलिपि, रक्तसंचारसहित उपचार गराईरहेको वा उपचार गर्ने अस्तालको सिफारिस पत्रको प्रतिलिपि उपलव्ध गराउनुपर्ने छ ।

दुर्घटना, विपद् लगायतका आकस्मिक अवस्थाका व्यक्तिको हकमा उपचारका लागि खटिएका चिकित्सकको सिफारिस आवश्यक पर्दछ । रक्तसञ्चार निःशुल्क गर्दाको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोधभर्ना गर्ने जनाईएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले ‘विपन्न नागरिक र आकस्मिक उपचारमा रक्तसञ्चार सेवा निःशुल्क गर्दा रकम अभावका कारण स्वास्थ्य सेवा लिनबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्थाका नागरिक लाभान्वित हुने बताए । उनले यो निर्णयले स्वास्थ्यको सम्वेदनशीलताप्रति बागमती प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै संविधानले अंगिकार गरेको मौलिक हकको प्रवर्धनमा कोशेढुंगा हुने विश्वास लिएको बताए ।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बद्रीबहादुर खड्काले कार्यविधि केही दिनबाटै कार्यान्वयनमा आउने बताए । ‘हिजो निर्णय भएको छ । अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान केही प्राविधिक काम गर्न बाँकी छ । छिटै नै यो कार्यान्वयनमा आउँनेछ,’ उनले भने । सचिव खड्काले कार्यविधि बनाउन नेपाल रेडक्रस केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र (व्लड बैंक) को सहयोग रहेको बताए । उनले निशुल्क रगत दिएवापत व्लडबैंकहरुलाई प्रदेश सरकारले रकम सोधभर्ना गरिदिने बताए ।

नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमसागर कर्माचार्यले बागमती सरकारको निर्णयले आफूहरुले तीन दशक अघि देखि उठाउँदै आएको माग आंशिक रुपमा पुरा भएको बताए । ‘यो एक हिसावले सुखद कुरा नै हो । तर हामीले दान गरेको रगत सबैले पूर्ण रुपमा निशुल्क हुनुपर्छ भनेका छौँ । अहिले विपन्न र आकस्मिक सेवाकालाई निशुल्क भनिएको रहेछ । सुरुवात राम्रै भयो यसलाई छिटै सबैका लागि लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।