काठमाडौँ, २० कात्तिक ।  कोरोना संक्रमण परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिइएको पुनरावलोकन निवेदन सर्बोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

सर्बोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत १७ कात्तिकमा दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई अघि बढाउन अनुमति नदिएको हो ।

कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार निशुल्क हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता केशरजंग केसीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई गत २८ भदौमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले १५ असोजमा कोरोना संक्रमण परीक्षण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर टेस्ट र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । तर कोरोना संक्रमणको परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुन सम्मत भएको जिकिर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।

उक्त निवेदनले अनुमति नपाएसँगै सरकारलाई कोरोना महामारीको परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिन पाउने कानुनी बाटो बन्द भएको छ । आदेशसंगै सरकारले कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्नैपर्ने बाध्यता थपिएको छ ।