काठमाडौँ, १४ असोज ।  सरकारले आठ वटा निजी प्रयोगशालालाई पीसीआर परीक्षण शुल्क समायोजन गर्न २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सो अवधी भित्र सरकारले तोकेको शुल्क समायोजन नगरे परीक्षण अनुमति खारेज हुने भन्दै अन्तिम पटक पत्र पठाउन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई निर्देशन दिएको छ ।

अल्टिमेटम दिइएको प्रयोगशालामाहरुमा ह्याम्स अस्पताल प्रयोगशाला, स्टार अस्पताल प्रयोगशाला, बि एन्ड बी अस्पताल प्रयोगशाला, नेपाल मेडिसिटी अस्पताल प्रयोगशाला रहेका छन् । यस्तै डिकोड जिनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टर, सौर्य हेल्थ केयर, सेन्ट्रल डाइग्नोस्टिक ल्याबरोटर एन्ड रिसर्च सेन्टर र इन्ट्रापिड डायग्नोस्नोस्टिक सेन्टर रहेका छन् ।

मन्त्रालयको नियमित कोरोना ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले गुणस्तर तथा नियमन महाशाखाको सिफारिसको आधारमा यस्तो निर्णय भएको बताए । उनले गत २८ भदौबाट पीसीआर परीक्षण शुल्क २००० रुपैयाँ तोकेपनि यी आठ वटा प्रयोगशालाले बढी शुल्क लिएको बताए ।

यस्तै मन्त्रालयले यी प्रयोगशालाहरुलाई बढी शुल्क लिएको भन्दै कालोबजारी ऐन अनुसार कारवाही गर्न बाणिज्य विभाग र गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको समेत जानकारी दिए ।

यी प्रयोगशालाहरुले गत सोमबार विज्ञप्ती जारी गर्दै आफूहरुले पीसीआर परीक्षणमा ३ हजार ८९९ रुपैयाँ लिएको र त्यो भन्दा कम गर्न नसकिने भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेका थिए । उनीहरुले त्यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयम छलफल समेत गरेका थिए ।