पाँच – छ महिना यताकै अवस्थाबाट कुरा शुरु गरौँ,  चीन पछि इटाली र अमेरिकालाई हायल-कायल बनाएको कोरोना भाइरस (कोभिड – १९) को संक्रमणले नेपालमा आफ्नो गति बढाउन थाल्यो ।  नेपालले  सुरुका केही समय संक्रमणलाई नियन्त्रण लिन सफल भएको देखिन्थ्यो तर त्यसमा निरन्तरता पाउन सकेन । अर्थात,  पछिल्ला दुई तीन महिना यता यसको संक्रमण हामीकहाँ पनि तिब्र रुपमा बढ्यो ।  संक्रमणको दर यति बढ्यो कि सरकारी प्रयोगशालाको क्षमताले पार लगाउन नसक्ने स्थति भयो । त्यसपछि सरकारले निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गरी परीक्षणको दायरा बढाउने नीति लियो ।

महामारीका बेला सरकारलाई सहयोग गर्न पाउनु निजी क्षेत्रका लागि खुशी र अवसरको कुरा थियो । सरकारले मापदण्ड तोक्यो । त्यसमा सफल भएका निजी क्षेत्रका प्रयोगशालालाई परीक्षण अनुमति दिन थाल्यो ।

पर्याप्त दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार भएको हाम्रो (स्टार अस्पताल) प्रयोगशाला निजी क्षेत्रमा अनुमति पाउने पहिलो बनेको थियो । त्यसबेला सरकारले हामीलाई पीसीआर परीक्षणको मूल्य ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको थियो । हामीले सेवा शुरु गर्नु अघि नै आवश्यक थप उपकरणहरु भित्र्याएका थियौँ । कोरोना परीक्षणको चाप बढ्दै जाँदा अत्याधुनिक थप उपकरणहरु थप्यौँ । विश्वस्तरीय गुणस्तरको सेवा दिन हामी सफल भयौँ । यसमा हाम्रो ठूलो लगानी छ ।

दुई हप्ता अघि सरकारले अचानक मूल्य ४ हजार ४ रुपैयाँमा झार्यो । विश्व बजारमा रिएन्जेन्टको मूल्यमा केही कम भएको थियो । हामीले पनि ठिकै छ । यति त एडजष्ट गर्न सकिएला भन्यौँ । सोही अनुसार सेवालाई निरन्तरता दिदैँ गयौँ । तर आज फेरी सरकारले एक्कासी मूल्य घटाएर २ हजार रुपैयाँमा झारेछ ।

सरकारको यो निर्णयले हामीलाई साँच्चिकै अफ्टेरो परेको छ । हाम्रो परीक्षण लागत नै यो भन्दा बढी पर्न आउँछ । हाम्रो अपरेटिङ कस्ट भन्दा पनि तल गयो । यसरी त हामीले कसरी सेवा दिने ?

निजी प्रयोगशालालाई सरकारी प्रयोगशालालाई जस्तो सुविधा छैन् । सरकारी प्रयोगशालामा त कर्मचारी, उनीहरुको तलव, प्रयोगशाला भवन, प्रयोगशाला उपकरण देखि स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री देखि रिएन्जेन्टसम्म व्यवस्था सरकारले गरिदिएको हुन्छ । अर्थात उनीहरुले सबैथोक सित्तैमा पाउने भए । तर हामीकहाँ त ती सबैका लागि मूल्य तिर्नुपर्छ । सरकारको तर्क अहिले रिएजेन्ट पाँच सय रुपैयाँमा आउँछ भनिएको रहेछ । हामीले प्रयोग गर्ने रिएजेन्टको मूल्य आज पनि १ हजार दुई सय भन्दा माथि नै छ । हामीले सस्तोलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेका छैनौँ । स्वास्थ्यको कुरा हो त्यसैले गुणस्तरीय सेवा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो ।

हामीले आज गरेको जो लगानी छ गुणस्तरीय सेवाका लागि हो । आज हाम्रो गुणस्तरीय सेवाकै कारण चाइना, युएई, कतार लगायतका देशले हामीलाई मान्यता दिएका छन् ।

कोरोना महामारी बढदै जाँदा हाम्रो पनि दायित्व हो । सरकारले मात्रै सक्दैन । निजी क्षेत्रले पनि काम गर्नुपर्छ भनेका थियौँ । आखिर त्यहि भयो । सरकारले हामीसंग सेवा लिने भन्यो ।

हामीले योजना बनाएर पीसीआरका लागि मेसिन झिकायौँ । इन्स्टलेशन गर्यौँ । सरकारले जस्तो तीन चार दिन लगाएर रिपोर्ट दिने होइन ६ – ७ घण्टामै रिपोर्ट दिनुपर्छ भनेर कस्सियौँ र त्यसमा सफल भयौँ । यो यसै भएको होइन, हामीले थप लगानी गरयौँ अटोमेटेड मेसिनहरु ल्यायौँ । ठूलो संख्यामा जनशक्तिलाई तालिम दियौँ । पूर्वाधारहरु तयार गरयौँ । एक दिनमा १२ देखि १५ सयसम्म परीक्षण गर्न सक्ने क्षमतामा प्रयोगशालाको क्षमता बढायौँ । तर सरकारले क्षण क्षणमा नीति बदल्न थाल्यो । यसले हामीलाई डर लाग्न थालेको छ ।

…………………………………………………….

हाम्रो देशमा अहिले पनि विदेशीहरु लगानी गर्न डराउने गरेका छन् । जवसम्म सरकारको नीतिमा स्थिरता हुँदैन तबसम्म त्यो देशमा लगानी भित्रिदैन । म एउटा पूर्व बैंकरको नाताले भन्दैछु यस्तो नीतिले फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट (एफडीए) भित्रदैन । कुनै नीति बनाउँदा त्यसको केही समय दीगो पना त हुनुपर्‍यो नि । २ बर्ष ५ बर्ष वा सके १० बर्ष त हुनुपर्‍यो नि । नीति बनाउँदा ठूलो लगानी गरेर सेवा दिइरहेका संस्था वा व्यक्तिहरुलाई कस्तो प्रभाव वा असर गर्छ भन्ने त हेक्का राख्नुपर्छ नि । होइन र ?
………………………………………………………..

रिएजेन्टहरुको मूल्य घट्यो त्यसकारण पीसीआर टेष्टको मूल्य घटाइएको हो भन्ने तर्कका लागि त त्यो ठिकै होला । किनभने आज भन्दा ६ महिना पहिला सरकारले १५ १६ हजार खर्चेर यस्ता किट र रिएजेन्ट ल्याएको थियो । एउटै रिएजेन्टको मूल्य ३५ सय ४ हजार बढी थियो । अहिले त्यो घटेको छ । हामीले प्रयोग गर्ने गुणस्तरको रिएजेन्टको मूल्य अहिले १२ सय जतिमा झरेको छ । तर सरकारले भनेजस्तो पाँच सय रुपैयाँको रिएजेन्ट त हामीले प्रयोग गर्दैनौँ । स्वास्थ्यको कुरा हो ।विश्वनीय हुनुपर्छ । सस्तो सामग्रीको कुरा मात्रै हेरेर हुँदैन ।

अर्को कुरा,  रिएजेन्ट मात्रै भएन, त्यहाँ भिटिएमको मूल्य छ । फ्रन्टलाइन वर्कले लगाउने पीपीईहरुको मूल्य छ । दिनमा दुईपटक परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीले इन्टरनेशनल स्टाण्डर्डको सेवा दिएका छौँ । मोलिक्युलर ल्याव सेटअप गरेका छौँ । ती सबैको मूल्य जोडेर नै कुल मूल्य बनाउनुपर्छ होला नि । त्यो गरेको त देखिएन ।

स्तरीय सेवाका लागि हामीले पनि फास्ट ट्रयाकमा लगानी गरयौँ, लगानीमा जो मूल्य छ, बैंकको ऋण छ । र हामीले पनि ल हामीले यति पैसा लगानी गरेकोमा घाटा हुँदैन भन्नेमा थियौँ । तर आजको निर्णयले हामीलाई निकै मर्का पारेको छ । कष्ट भन्दा तल आएपछि त हामीले काम गर्न सक्ने कुरै भएन । हामीले यसरी गरेको इन्भेष्टमेन्ट त माटोमा मिल्ने भयो । क्षण क्षणमा यसरी नीति परिवर्तन हुँदा त विदेशीले कसरी लगानी गर्छन् । हामीकहाँ एमडीआई कसरी भित्रिन्छ ? कसले लगानी गर्छ ?
……………………………………..

विदेशीहरुले पहिले पनि भन्ने गरेका हुन्, यो देशमा सरकारले ल्याउने नीतिमा पारदर्षिता छैन् ।

दोस्रो कुरा यहाँको जो नीति छ त्यो लगानी गर्नका लागि अप्रर्याप्त छ ।

तेस्रो कुरा यहाँ जे नीति बनेको छ त्यसको कार्यान्वयनमा स्थिरता छैन् ।

यहि तीनवटा नीतिको अभावमा यो देशमा एफडीआई भित्रिन नसकेको हो । दुई नम्बरी तरिकाले लगानी गरी कमाउने योजना बनाउनेहरुले लगानी गरेका होलान । पारदर्शी ढंगले काम गर्न चाहनेहरुले यहाँ एफडीआई ल्याउँदैनन् । त्यहि दुर्दशा हामी जस्तो व्यक्ति जो यहि केही लगानी गरौँ र अन्तराष्ट्रिय स्तरको सेवा दिउ भन्ने चाहना राख्नेहरुले भोग्नु परेको छ । आज यत्रो मोलिक्युल ल्याव सेटअप गरेपछि यसलाई सञ्चालन गर्नै अफ्टेरो पर्ने नीति ल्याउन थालिएको छ ।

……………………………………………

मैले आज स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्छ । सरकारले तोकेको आजको मूल्यमा स्टार अस्पतालले परीक्षण गर्न सक्दैन । तर हामीले केही पार्टीसंग कमिटमेन्ट गरेका छौँ । हामीले उनीहरुलाई धोखा दिन सक्दैनौँ । अहिले नेपाल आउने सबै अन्तराष्ट्रिय उडानहरु प्रति हाम्रो कमिटमेन्ट छ । सबै एयरलाइन्सको मापदण्ड जो छ उडनु भन्दा ७२ घण्टा अघि नमूना लिएर त्यसको रिपोर्टको आधारमा उडनका लागि अनुमति दिने भन्ने जो छ हामीले स्वाव निकालेर २२ घण्टा भित्रै रिपोर्ट दिन सक्छौँ ।

एयरलाइन्स भनेको दुई तीन सय यात्रुहरु हुन्छ । अहिले दिनमा दुई तीनवटा एयरलाइन्स उडछ । त्यो भनेको दिनमा छ सात सय यात्रुहरु उडछन् । र यो संख्या बढ्दो छ । तपाईलाई थाह छ इन्टरनेशनल एयरलाइन्सले स्टार हस्पिटलको पीसीआरलाई मात्रै मान्यता दिएको छ ।

लण्डनको इमिग्रेसनले समेत हाम्रो पीसीआरलाई एक्सेप्ट गर्छ । युएई, कतार, चाइनाले हामीलाई मात्रै मान्यता दिएको छ । यो अवस्थामा हामीले आफ्नो न्युनतम खर्च समेत धान्न नसक्ने गरी जो नीति ल्याइएको छ । यसले हामीलाई निकै अफ्टेरो पारेको छ । यो अवस्थामा कि त हामीले अन्तराष्ट्रिय यात्रुको मात्रै टेष्ट गर्नुपर्छ कि त हामीले बन्द नै गर्नुपर्छ ।

अव हाम्रो योजना पीसीआरको टेष्ट दुई हजार नै लिन्छौँ तर पीपीई लगायतका अन्य खर्चका लागि हामीले छुट्टै शुल्क लिनुपर्ने हुन्छ । यसमा सहमत नहुनेले सरकारी प्रयोगशालामा गएर परीक्षण गराउनु भन्नुको विकल्प छैन् ।