काठमाडौँ, ९ भदौ । अर्थ मन्त्रालयको राय आउन ढिलाई हुँदा सबै स्वाथ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको छैन् । स्वास्थ्यले एक साता अघि नै जोखिम भत्ता सम्वन्धी नयाँ प्रस्ताव रायका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । अर्थको राय पछिमात्रै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने योजना छ ।

चालु आर्थिक बर्षको शुरु अर्थात साउन १ देखि नै लागि हुने गरी प्रस्तावित नयाँ जोखिम भत्ता सरकारी सेवामा खटिएका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई कम्तीमा २५ प्रतिशत दिईने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसबाहेक कोरोनाविरुद्ध खटिदाको जोखिमको आधारमा १००, ७५ र ५० प्रतिशत छुट्याई दिइने भनिएको छ ।

‘यो पटक सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई कम्तीमा २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता दिइने प्रस्ताव गरेका छौँ । बढीमा १०० प्रतिशतसम्म प्रस्ताव गरिएको छ । हामीले आठ नौँ दिन अघि नै यो प्रस्ताव रायका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएका थियौँ । त्यहाँबाट जवाफ आइसकेको छैन् । उताबाट जवाफ आएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पठाउने हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले भने । उनले भत्ता गत १ साउन देखि नै लागू हुने गरी प्रस्ताव गरिएको समेत स्पष्ट पारे ।

कोरोना शुरु भएपछि अघिल्लो आर्थिक बर्षमा सरकारले ५०, ७५ र १०० प्रतिशत गरी तीन क्याटोगोरीमा भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । र सबै स्वास्थ्यकर्मीले सो भत्ता पाउने थिएनन् । तर यसपटक भने स्वास्थ्यकर्मी सबैलाई भत्ता दिइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘कोरोनाको जोखिम सबैठाँउमा पुग्यो । अब जुनसुकै ठाँउको स्वास्थ्यकर्मी पनि जोखिममा रहने नै भयो । त्यसैले हामीले यसपटक संसोधन गरेका हौँ,’ विष्टले स्पष्ट पारे।