काठमाडौँ, २१ जेठ । कोरोना संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढदै जाँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशमा जनस्वास्थ्य संकटकाल ( पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी)  घोषणा गर्नु पर्ने निस्कर्ष निकालेको छ । बुधबार बसेको स्वासथ्य मन्त्रीस्तरीय बैठकले सो सम्वन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने निर्णय समेत गरेको छ ।

बुधबार बसेको बैठकको २ नम्बर निर्णयमा दुई हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमणको एक्टिभ केस देखिएकाले संक्रामक रोग ऐन २०२० अन्तर्गत् ‘पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी’ घोषणाको प्रस्ताव गर्ने भनिएको छ।

संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ मा नेपालभर या देशको कुनै भागको मानिसमा कुनै संक्रामक रोग फैलिने देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग रोकथाम गर्न सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागु हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

सोही ऐनलाई टेकेर पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयको कोभिड इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले बताए । उनले भने, ‘हामीले यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पठाउँछौँ त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै यो लागू हुनसक्छ ।’

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार कोभिड -१९ संक्रमणको पछिल्लो अवस्था र अव चाल्नुपर्ने नयाँ रणनीतिको बारेमा स्वास्थ्यविज्ञ तथा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवसंग छलफल गरेका छन् ।

सो छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल र सचिव लक्ष्मण अर्यालको समेत सहभागिता छ । स्वास्थ्यबाट सहभागी हुन गएका मन्त्री र सचिवले जनस्वास्थ्य संकटकालसम्वन्धी प्रस्तावको औचित्वको बारेमा धारणा राख्नेछन् ।

किन गर्नु पर्‍यो  पब्लिक हेल्थ इमरजेन्सी ?
कोरोना संक्रमणले तिव्रता लिएसंगै सरकार जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने मनस्थितिमामा पुगेको हो । डा लोहनी भन्छन्, अब केश तिब्र गतिमा बढेको छ । अस्पतालको बेड, क्वारेन्टाइन, जनशक्ति तथा उपचारका लागि चाहिने आदी सबै कुराहरु अहिले जस्तो नहुन सक्छ । त्यसका लागि केही विशेष निर्णय लिनुपर्छ । संकटकाल त्यसैका लागि हो ।.

मन्त्रालयले गत मे महिनामा बनाएको ‘हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान’ मा दुई हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित पुगे घरमै आइसोलेसनमा राख्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म संक्रमित पुगेमा दोस्रो चरणको उपचार रणनीति लागु हुनेछ । यस्तै, पाँच हजारदेखि १० हजार संक्रमित पुगेको अवस्थामा मन्त्रालयको तेस्रो चरणको उपचार रणनीति लागु हुनेछ ।

चौथो चरणको रणनीतिमा देशमा १० हजारभन्दा बढी मानिसमा संक्रमण हुनुपर्छ । त्यसबेला मन्त्रालयले सबै अस्पतालमा कोभिड- १९ को बिरामी राख्ने योजना बनाएको छ । त्यसबेला १५ सयभन्दा बढीलाई अक्सिजन चाहिन सक्छ भने पाँच सयभन्दा बढीलाई आईसीयू चाहिन सक्छ ।