स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पदमा रमेशकुमार पोखरेल नियुक्त भएको डेढ बर्ष पुगेको छ । यो अवधीमा उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा के कस्ता कार्यहरु अघि बढाए ? स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले कुन अवस्थामा छ ? कोरोना भाइरसको महामारीले यो कार्यक्रमलाई कत्तिको असर गरेको छ ? नेपाली हेल्थका सम्पादक रामप्रसाद न्यौपानेले कार्यकारी निर्देशक पोखरेलसंग यी विविध विषयमा केन्द्रीत गरि कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सारसंक्षेप :

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अहिलेको अवस्था के हो ? यतिवेला यो कार्यक्रम कसरी अघि बढी रहेको छ ?
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अहिलेको अवस्था बुझ्नु अघि अलिकति विगतको पृष्ठभूमि जान्न जरुरी छ ।

नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २५ चैत २०७२ देखि शुरु भएको हो । अहिलेसम्म देशका ५६ जिल्ला, ५४५ स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम विस्तार भएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अहिलेसम्म २८ लाख १५ हजार नेपाली आवद्ध भएका छन् । स्वास्थ्य बीमाको कुरा गर्दा यो कार्यक्रमको शुरु गर्ने परिस्थित कसरी सिर्जना भयो भन्ने पनि जान्न जरुरी छ ।

जव नेपालको मूल कानून अर्थात नयाँ संविधान जारी भयो त्यसमा केही मौलिक हकहरु राखिएका थिए । त्यसमा जनताको स्वास्थ्यलाई पनि मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरियो । त्यसमा सबै नेपालीलाई स्वास्थ्यको एउटा सहज पहुँच दिने भन्ने युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको जो सिद्धान्त हो त्यसलाई सफलीभूत पार्नको लागि पनि स्वास्थ्य मौलिक हकको रुपमा राखिएको थियो । नेपालीलाई आधारभूत तहको स्वास्थ्य सेवा सरकारले निशुल्क उपलव्ध गराउने र त्यो भन्दा माथिको सबै सेवाहरु स्वास्थ्य बीमाको माध्यमबाट गर्ने भन्ने संविधानमै उल्लेख भयो । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमै त्यो कुरा लेखियो ।संविधानले नै स्वास्थ्यबीमाको माध्यमबाट सबै जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको पहूच बनाउने कुरा उल्लेख छ ।

त्यसै अनुरुप विसं २०७४ साल कात्तिक १ गते स्वास्थ्य बीमा ऐन जारी भयो । त्यसको डेढ बर्ष पछि अर्थात २०७५ साल चैत ४ गते स्वास्थ्य बीमा नियमावली पनि जारी भयो । अब भने स्वास्थ्य बीमाको सबै कानूनी फ्रेम तयारी अवस्था छ । अव हामीले यसलाई विस्तार र बृहत बनाउने काममा लागिरहेका छौँ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको मुख्य उद्धेश्यहरु के के हुन् ? उदेश्य अनुरुप अघि बढेको छ त ?
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले परिलक्षित गरेका मुख्य त तीनवटा उदेश्यहरु छन् । पहिलो जनतामा स्वास्थ्यको सहज पहुँच पुरयाउने, दोस्रो स्वास्थ्य सेवाका लागि जनताले गर्ने खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने । यो किनभने स्वास्थ्य क्षेत्रमा आम सर्वसाधारण नेपाली नागरिकले गर्ने जुन खर्च छ यो अहिले पनि उल्लेख्य छ ।अहिले पनि कुल स्वास्थ्यमा हुने खर्चको ५८ प्रतिशत आउट अफ पकेट भनिन्छ जो हामीले हामीले खल्तीबाटै निकालेर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । त्यसैले राज्यले अहिले पनि स्वास्थ्यमा प्रयाप्त लगानी गर्न सकेको छैन र सर्वसाधारणले ठूलो रकम खल्तीबाटै खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । यो उल्लेख्य रुपमा रहेको खर्चलाई सकेसम्म न्युनिकरण गर्ने र पूर्व भुक्तानीको माध्यमद्धारा मात्रै एउटा प्रणालीमा सबै नेपालीलाई लैजाने भन्ने हो ।

तेस्रो उदेश्य भनेको स्वास्थ्य संस्थाले प्रभाह गर्ने जो सेवाको स्तर छ , त्यसमा पनि क्रमश सुधार गर्दै जाने भन्ने हो । र यसलाई गुणस्तरयुक्त सेवा प्रवाह गर्ने । यी तीनवटा उदेश्यले लिएर यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । अव शुरुमा हामीले यो कार्यक्रममो बारेमा बुझाउनुपर्ने थियो र यसमा अलिकति समय खर्चियो । यो चारबर्षको दौरान भनेको स्वास्थ्यबीमाको प्रवर्धनात्मक कार्यमा समयमा बढी खर्च भयो भन्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य वीमा शुरु भएको चार बर्ष बितिसक्यो, ‘तर यो कार्यक्रमले अपेक्षाकृत सफलता त पाएन,’ भन्दा ठिक हुन्छ कि गलत ?
यसलाई यसरी बुझौँ । चार बर्षको समय धेरै ठूलो अवधी होइन । यो कार्यक्रम सून्यबाट शुरु गरेका हौँ । आज हामी ५६ जिल्लामा प्रवेश गरिसक्यौँ । ५४५ वटा स्थानीय तहमा हामी पुगिसकेका छौँ । बैशाखसम्म हामीले २८ लाख १५ हजार जनसंख्यामा हामी पुगिसकेका छौँ ।

अहिलेसम्म हामीले लगभग ७ लाख अति विपन्न गरीब र ७० बर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक लगभग ३ लाख बढीलाई हामीले समेटिसकेका छौँ । समग्रमा हेर्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले छोटो समयमा गरेको यो उपलव्धी हो र यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

गत बर्षको नीति तथा कार्यक्रमले यो बर्ष भित्र देशभर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू हुनेछ भनेको थियो, तर यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा तीन बर्ष भित्र बीमा सबै ठाँउमा पुर्याइनेछ भनिएको छ, किन यसरी समय बढ्यो ?
बास्तवमा पहिले पनि नीति तथा कार्यक्रममा लगातार दुई आर्थिक बर्षमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पुरयाउने भन्ने आएको थियो । किन आएको थियो ? त्यो मैले भन्ने कुरा भएन । तर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने स्वास्थ्य बीमा भनेको डाइनामिक्स प्रोसेस हो । एकैपटक सबै नागरिकमा ह्वात्तै पुरयाउन सकिदैन । किन त भन्दा यो कार्यक्रमको विस्तारसंगै हामीले गर्नुपर्ने प्रारम्भिक चरणका प्याकेजहरु पनि हुन्छन् । यो प्याकेजमा लाने कार्यक्रम हो । पहिले त हामीले स्थानीय तहमै गएर जति पनि जनप्रतिनिधिहरु, स्वास्थ्य कर्मीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुसंग अभिमुखिकरण गर्नुपर्छ ।

हाम्रा स्थानीय तहमा परिचालित हुनुपर्ने हाम्रा दर्ता सहयोगीहरुको छनौटको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई तालिम दिनुपर्छ । उनीहरुलाई मात्रै गरेर भएन सेवा गरिसकेपछि सेवाको भुक्तानीका लागि पनि सफ्टवेरमा पनि हुनुपर्छ । त्यो सफ्टवेरमा क्लेम लन्च गर्ने कसरी ? अपलोड गर्ने र कसरी त्यसको भुक्तानी दावि गर्ने भन्ने पनि सिकाउनु पर्छ । हाम्रो सेवा प्रभावहरुको तालिम गर्नुपर्छ । त्यसैले यो सेवा प्रवाह गर्दा विभिन्न चरण पार गर्नुपर्छ । यी सबै कुरा पुरा गर्न त केही समय त लाग्छ नै । त्यसैले म भन्छु अहिले नेपाल सरकारले यो बास्तविकता बुझ्यो र तीन वर्षको अवधी दियो । सायद अघिल्ला बर्षमा हामीले बास्तविकता बुझाउन नसकेर पनि होला ।

तर ५६ जिल्लामा पुगिसकेपछि अब बाँकी भनेको त १७ जिल्ला न हो, त्यसका लागि किन तीन बर्ष चाहियो ?
जिल्ला विस्तारमा अहिले पनि हामी उल्लेख्य स्तरमै छौँ । हाम्रो कभरेज झण्डै साढे ५०० स्थानीय तहको नजिक पुग्नुलाई नराम्रो मानिदैन । तर जनसंख्याको हिसावमा हेर्दा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएको संख्या करीब १० प्रतिशत मात्रै हो ।

स्वास्थ्य बीमालाई कानूनले अनिवार्य भनेको छ । तर व्यवहारमा अहिलेपनि अनिवार्य गर्न सकिएको छैन् । त्यसैले अब व्यवहारमा पनि ल्याउनुपर्छ भन्नेमा हामीले केही काम गर्नुपर्ने छ । नेपाल सरकारले भित्र देखि महसुस गरेरै यो टाईमफ्रेम दिईएको हो । त्यसैले तीन वर्ष दिइने समय यो अत्यन्त बैज्ञानिक र व्यवहारिक छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अबको तीन बर्ष भनेको सेवाका अन्य तयारी गर्नका लागि हो कि जिल्ला विस्तारका लागि हो ?
अब यसले तीन बर्ष भित्र सबै नागरिकलाई आवद्ध गरिसक्नुपर्ने भनिसकेपछि जिल्ला विस्तार र स्थानीय तहमा नलाने भन्ने त प्रश्न नै आएन । यदि अहिले लकडाउन हुन्थेन भने अहिले ५६ वटा जिल्लामा पुगेको स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम यतिखेर ६० जिल्लामा पुग्थ्यो । किनभने हामी ४ जिल्ला घोषणा गर्न बाँकी मात्रै राखेर सबै तयारी पुरा गरिसकेका छौँ । अर्थात आज भोलि जहिले पनि घोषणा गर्न सकिने अवस्था छ । बाँकी १७ वटाको अहिलेसम्मसम्म प्रारम्भिक चरणको कामहरु सकेर अब आगामी आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिक सम्ममा ७७ वटै जिल्लामा पुरयाउछौँ भन्ने मेरो योजना थियो । सकेसम्म असारमै सक्ने नसके आउँदो आर्थिक बर्षमै सक्ने भन्ने थियो । तर त्यो भएन । कोरोना महामारी र नियन्त्रणको लागि चालिएको लकडाउनले सबै योजना अहिले रोकियो ।

सरकारले दुबै कुरा चाहेको छ । भौगोलिक रुपमा पनि सबैतिर पुग्नुपर्छ भन्ने हो । संख्याको हिसावले पनि ठूलो जनसंख्या वीमाबाट छुटेको छ र त्यहाँ पनि पुरयाउनुपर्छ भन्ने दुईवटै उदेश्य हो । त्यसमा पनि अब आगामी तीन बर्ष भित्र सबै नागरिकलाई वीमा अनिवार्य गरीसबै नागरिकको घरदैलोमा यो कार्यक्रम पुरयाउनुपर्छ भन्ने हो ।

भनेपछि अहिले तपाईँहरुको प्राथमिकता भने भौगोलिक विस्तारलाई तिब्रता दिने हो ?
पहिले त भौगोलिक विस्तारमा जान नै परयो । किनभने त्यहाँ पुगेपछि मात्रै हाम्रो आधारभूत संरचना तयार हुने भयो । जिल्लामा बीमा पुगिसकेपछि त्यहाँ दर्ता सहयोगी हुने भए । त्यसपछि हाम्रा दर्ता सहयोगीहरु घर दैलोमा पुग्न सक्छन् । त्यसैले हाम्रो प्राथमिकतामा अहिले भौगोलिक क्षेत्रमा पुग्नु हो । र यो पनि थाहा होस् कि हामीलाई अब त्यसरी सबै जिल्ला कभरेज गर्न समय बढी लाग्दैन् । लकडाउन खुल्ने वित्तिकै यो कार्यक्रम छिटै ७७ जिल्लामा पुग्छ । तर त्यसपछिको कार्य भनेको हरेक जनताको घर दैलोमा पुग्ने र वीमामा आवद्धता गराउने हो । अर्थात सबैलाई स्वास्थ्यबीमाको दायरामा ल्याउने हो । मेरो बिचारमा भौगोलिक विस्तार पछि तीन बर्ष भित्र हामी हरेक हाउस होल्डमा पुगेर सबैलाई स्वास्थ्य वीमामा समेटने छौँ ।

स्वास्थ्यवीमाको विषय उठ्दा अर्को अलि बढी चर्चा चल्ने भनेको यसले दिने सेवाको कुरा पनि हो । सेवाको विषयमा गुनासा आएको धेरै सुनिएको छ, हजुरले यस्तो गुनासा सुन्नु भएको छ कि छैन ?
बास्तवमा सेवा प्रभाव र सर्बसाधारणको अपेक्षाको बीचमा जो खाडल छ म त्यसलाई स्वीकार्छु । स्वास्थ्य सेवामा समस्या छ भन्ने गुनासो सुनेको छु । मैले अघि पनि भने यो एउटा गतिशिल प्रक्रिया पनि हो । एकैपटक सबैकुरो हामीले चाहे अनुसार हुन सक्दो रहेनछ् । किनभने मैले अघि पनि हामीले सून्य तहबाट शुरु गरेको हो भनि सकें । हामीसंग अधिकार नै केही थिएन तर अहिले ४ बर्षमा आईपुग्दा सबै नागरिकबीच स्वास्थ्य बीमा आयो वा आउँदै छ भन्ने त थाह छ नि । धेरै सर्वसाधारणले स्वास्थ्य बीमा हामीकहाँ छिटो आईदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि छ । हाम्रा केही बाध्यताले गर्दा पुग्न सकिएको छैन ।

स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम त्रिपक्षीय समन्वय र सम्वन्धबाट सञ्चालित एउटा कार्यक्रम हो । यसमा एकातिर हामी र सरकार एउटा कर्नरमा छौँ । एउटा कर्नरमा स्वास्थ्य संस्था छन् । एउटा कर्नरमा विमितहरु छन् । यो त्रिपक्षीय सम्वन्ध राम्रो भयो भने यो एकदम सफल भएर जान्छ । अहिलेचाही सर्वसाधारणको गुनासो मैले पनि सुनेको छु कि स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवाको बारेमा उहाँहरुको असन्तुष्टी छ । त्यसमा सबैको होइन, केही स्वास्थ्य संस्थाको मात्रै ।

कस्ता गुनासा सुन्नु भएको छ ?
गुनासा त त्यहि त हो, भनेजस्तो प्रयाप्त मात्रामा चिकित्सक पनि उपस्थित हुन्नन, सेवा लिनका लागि लामो समय क्युमा बस्नु पछ, औषधि पाइदैन, ल्यावको गुणस्तर राम्रो छैन, अहिकति हामीलाई गर्ने व्यहार पनि फरक खालको छ, भन्ने खालका त हो नि । विशेषगरी यो सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थामा यस्तो सुनिन्छ । र हाम्रा सेवाग्राहीको यो गुनासो पूर्ण रुपमा असत्य हो भनेर भन्ने अवस्था पनि छैन् ।

यो गुनासो कसरी सम्वोधन गर्नुहुन्छ त ?
यसमा कस्तो छ भन्दा खेरी पहिले स्वास्थ्य संस्थामा प्रयाप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्र्मीहरु उपस्थित हुँनै पर्दछ । सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति मिलाउने नेपाल सरकारको पाटो हो । सेवाको चुस्तताको लागि त स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य विभाग र स्थानीय तहका स्वास्थ्यका निकायहरु नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ होला । भएका जनशक्तिले पनि पक्षपातरहित ढंगले सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि उहाँहरुमा काम गर्ने तत्परता हुनुपर्छ । सेवाको भावनाबाट उहाँहरु ओतप्रोत हुनुभयो भने खाने मुखलाई जुगाले छेक्दैन भनेजस्तै सेवा दिने विचार राख्नुुभयो भने हाम्रा विमितहरु गुनासो लिएर आउने थिएनन् । व्यवहारमा सामान्य परिवर्तन गरे पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ  जस्तो लाग्छ ।

तेस्रो भनेको फार्मेसी हो । हामीले सरकारी र निजी भनेर भेदभाव गरेको छैन । हामीले सुविधाको थैलेको उल्लेख गरेको दररेटमा सेवाको पेमेन्ट गर्दछौँ । त्यसमा दिएको पैसा प्रयाप्त छ । किनभने निजी क्षेत्र त त्यसमा खुशी छभने सरकारी किन बेखुसी हुने ? त्यसैले उहाँहरुले फार्मेसीको मौज्दातलाई अलि राम्रोसंग उहाँहरले अपडेट गरिदिनुपर्छ र अलिकति ल्यावको गुणस्तरमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । अर्को भनेको व्यवहारमा नम्रता झल्काउनु पर्दछ । यसो भयो भने हामीले साच्चिकै राम्रोसंग सेवा पाउनेछौँ ।

लकडाउनले स्वास्थ्य बीमालाई कतिको असर गरेको छ ?
असर त गरेको छ नि । हामीले ५६ जिल्लामा बिस्तार गरेका छौँ । ४ वटा जिल्लामा चैत बैशासम्ममै पुरयाउने योजना थियो । बाँकी १७ लाई पनि ओरिन्टेशन गरेर तयारी अन्तिम चरणमा पुरयाउने योजना थियो । चर कोभिड १९ को महामारीसंग जोडिएर आएको लकडाउनले यो योजनालाई असर गरेको छ । हामी अहिले न ओरिन्टेशन न कम्युनिटी लेभलमा जान सक्ने भयौँ । दोस्रो कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामाहरुमा कार्यक्रम विस्तार गर्न पनि अफ्टेरो परेको छ । दर्ता सहयोगीहरुहरुलाई घर घर जान पनि अहिले अफ्टेरो भएको छ । स्वास्थ्य वीमाको विस्तार र नविकरणमा पनि असर परेको छ । यस्तै बार्षिक कार्य योजनामा बमोजिम केही गर्नुपर्ने कामहरुलाई असर गरेको छ । निश्चित रुपमा विमा क्षेत्रमा परेको छ ।

सरकार अब स्वास्थ्य बीमाको मोडडमा परिवर्तन गर्दैछ भन्ने पनि सुनिन्छ नि ? 
हरेक कुराहरुमा पनि गतिशिल हुन्छ । समय सन्दर्भ र आवह्यकता अुनसार यो परिवर्तन हुने कुरा हो । त्यो सरकारले गर्ने कुरा हो ।

यति ठूलो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आफ्नै स्थायी कर्मचारी छैन, स्वास्थ्यबाट ल्याइएका कतिपय कर्मचारी समायोजन पछि स्वास्थ्य वीमाबाट बाहिरिए भनिन्छ, दैनिक कार्य सञ्चालन कसरी सञ्चालन गर्नु भएको छ ?
एमदमै ठूलो समस्या छ । तपाईँलाई भनु, २० जिल्लामा यो कार्यक्रम विस्तार हुँदा जति कर्मचारी थिए अहिले त्यो कर्मचारीमा पनि झण्डै ४० प्रतिशतले घटेको अवस्था छ । जिल्ला विस्तार २० बाट ५६ पुगिसक्यो कर्मचारी भने झण्डै आधा घटेको छ । स्वास्थ्यबाट आएका कर्मचारीहरु अहिले समायोजन पछि सथनीय तहमा जानु भएको छ ।

अहिले संघमा परेका स्वास्थ्यका केही कर्मचारीहरु बाँकी हुनुहुन्छ । त्यो बाहेक अहिले पनि ८० प्रतिशत कर्मचारी करारको हुनुहुन्छ । हाम्रो प्रदेश र जिल्ला तहका संरचनामा पनि करारकै कर्मचारी हुनुहुन्छ । त्यसैले जनशक्तिमा निकै समस्या परेको छ । बोर्डले ओएनएम गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रिपोर्ट पठाएको महिनौँ भईसकेको छ । त्यो कुनै बेला सम्वोधन होला र हाम्रो स्थायी कर्मचारी होलान् भन्ने छ ।