यतिवेला पुरै विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड – १९)ले आक्रान्त भएका बेला दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र (चीन र भारत)बीचमा रहेको हाम्रो देश नेपाल यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन ।

लगगभ तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा आजको दिनसम्म ९९ जनामा कोभिड १९ को संक्रमण देखा परेको छ । यसमध्ये २२ जना निको भएर घर फर्केको बताइएको छ ।

सरकारले यसबीचमा कोरोना भाइरस (कोभिड – १९) संक्रमणको उपचारमा सम्लग्न जनशक्तिहरुलाई उत्प्रेरित गर्न ‘कोरोना भाइरस (कोभिड – १९) संक्रमणको उपचारमा सम्लग्न जनशक्तिको को जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७,’ जारी गरेको छ ।

कोभिडविरुद्ध खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्प्रेरणा जगाउन भनेर ल्याइएको सरकारको यो आदेश (नीति) आफैमा सकारात्मक पनि छ । तर यसमा केही महत्वपूर्ण पक्ष छुटेको देखिन्छ ।

यो आदेशले माहामारीविरुद्ध खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नियत सहि देखाएको भएपनि केही सम्वोधन गर्नै पर्ने पक्ष वा क्षेत्र छुट भएकोले केही अपुरो भयो कि भन्ने लाग्छ । त्यसैले राज्यले छुट भएका यी क्षेत्रहरुमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा प्राविधिकहरुलाई सम्वोधनको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

ती मध्ये केही क्षेत्रहरु यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु :

१. अहिलेको आदेशमा मिर्गौला बिग्रिएर नियमित डायलासिस गराईरहेका बिरामीहरुको हेरचाह गर्नका निम्ति खटिएका चिकित्सक, नर्स, अस्पताल फार्मासिस्ट, ल्याव टेक्नोलोजिष्ट तथा अन्य कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन प्याकेज उपलव्ध हुने देखिएन । जबकी मिर्गौला बिरामीहरु कोभिड १९ को उच्च जोखिममा रहने बर्ग हो । यिनीहरुको काममा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि त्यो व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।

२. अंग प्रत्यारोपण गरिसकेका र क्यान्सर जस्तो रोग भएको बिरामीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अत्यन्तै कमजोर रहेको हुन्छ । यस्ता बिरामीहरु कोभिड १९ संक्रमणको उच्च जोखिममा हुन्छन् । यहि बिरामीहरको सेवामा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन प्याकेज चाहिन्छ कि चाहिदैन् ? राज्यले यस तर्फ पनि सम्वोधन गर्न जरुरी छ ।

३. सामुदायिक फार्मेसी सञ्चालन गरेर बसेका फर्मासिस्ट तथा फार्मेसी असिस्टेन्टहरु पनि कोरोनाको उच्च जोखिममा रहने प्रष्ट छ । सामान्य रुघा खोकी देखि दीर्घ रोग लागेकाहरुको पहिलो रोजाई सामुदायिक फार्मेसी पर्दछ । फार्मेसीबाट ल्याएको औषधिले नभेटेपछि मात्रै अस्पताल जाने चलन छ । यस्तो महामारीको स्थितिमा दिनरात समुदायको लागि खटिने सामुदायिक फर्मासिस्टहरुलाई राज्यले सम्वोधन गर्नु पर्दैन ? के उनीहरुको लागि प्रोत्साहन आवश्यक छैन ?

४. औषधि कारखानामा खटिएका इण्डस्ट्रीयल फर्मासिस्ट तथा अन्य प्राविधिकहरु देशमा औषधि अभाव नहोस भनि दिन रात नभनी उत्पादनमा खटिरहेका छन् । सरकार औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन तत्पर छु पनि भनेको सुनिन्छ । यसरी महामारीका बेला औषधि कारखानामा खटिएका तमाम फर्मासिस्ट तथा प्राविधिकहरुलाई सरकारले सम्वोधन गर्न पर्दैन र ?

५. चिकित्सक पुग्न नसकेको क्षेत्र र कोभिड १९ परीक्षण हुन नसकेको अति जोखिम क्षेत्रमा सेवा प्रदान गरिरहेका एचए, फार्मेसी सहायक, सीएमए, अनमी जस्ता स्वास्थ्यकर्मीहरुको पनि उचित सम्मान सहितको प्याकेज समाहित गरेर पुन प्रकाशित हुनुपर्छ ।

(# श्रेष्ठ शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा फार्मेसी अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन् ।)