स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकै आयोजनामा विगतमा स्वास्थ्य सेवा ऐन लागू भएको दिन फागुन १५ लाई स्वास्थ्य सेवा दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्थ्यो । तर यो बर्ष स्वास्थ्य सेवा दिवस मनाउने काम भएन । यो बर्ष मात्रै होईन गतवर्ष पनि स्वास्थ्य सेवा दिवस मनाइएन ।

सरकारले विसं २०५३ सालमा स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याएको हो । विसं २०४८ सालको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले श्रेणीगतबाट तहगत रुपमा जानलाई सुझाव पनि दिएको थियो । तत्कालिन अवस्थामा दुर्गममा स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक पठाउन केही थप सुबिधा दिन नीतिगत व्यवस्था गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई विशेष सेवाको रूपमा व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य सेवा जारी गरिएको हो ।

स्वास्थ्य सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुको व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐनको प्रस्तावनामा स्वास्थ्य सेवा जनसाधारणको लागि अत्यावश्यक सेवा भएकोले यस सेवालाई बढी सक्षम सुदृढ सेवामूलक र जनउत्तरदायी बनाउन स्वास्थ्य सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्वन्धि व्यवस्था गर्न बान्छनीय भएको भन्ने उल्लेख भएबाट स्वास्थ्य सेवालाई विशेष सेवाको रुपमा विकास गर्ने ऐनको मनसाय देखिन्छ ।

विसं २०५३ साल देखि हालसम्म स्वास्थ्य सेवामा रहेका कर्मचारीहरुको नियुक्ति सरुवा बढुवा अवकाश स्तरबृद्धि विभागीय सजाय स्वास्थ्यकर्मीलाई पुरस्कार बिदा स्विकृति अथवा कर्मचारी प्रशासन सम्वन्धी सबै काम यही ऐनबाट हुँदै आएको छ । यहि ऐनलाई संशोधन गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवाकै कर्मचारीलाई सचिव बनाउने व्यवस्था पनि गरियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा हालै बढुवा हुनुभएका प्रमुख विशेषज्ञहरु बिशिष्ट श्रेणी पनि यही ऐनको आधारमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको हो । संघीय निजामती सेवा ऐन सदनबाट पारित भइ प्रमाणिकरण नहुन्जेलसम्म हालको स्वास्थ्य सेवा ऐन नै यथाबत रहनेछ । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको प्रशासनिक कामहरु यही ऐनको आधारमा सञ्चालन हुनेछन् ।

विस २०७२ सालमा नेपालले संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी गरी लागू गरियो । संविधानले संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गर्यो । राज्य शक्तिको बाँडफाँडमा संघमा स्वास्थ्य नीति स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य मापदण्ड गुणस्तर र अनुगमन राष्टिय वा बिशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल परम्परागत उपचार सेवा सरुवा रोग आदि संघको कार्यक्षेत्रमा राखिएका छन् ।

त्यस्तै प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा स्थानीयमा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ राखिएको छ । संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचिमा औषधि र विषादी रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचिमा स्वास्थ्य रहेको छ । यस बाहेक नेपाल सरकारद्वारा पारित कार्य विस्तृतिकरण सूचीमा पनि संघ प्रदेश स्थानीय सरकारका स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्षेत्रहरु स्पष्ट गरिएको पाइन्छ । संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्वन्धी हकको व्यवस्था छ, त्यसबाहेक धारा ५१ राज्यका नीतिहरु ज मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्वन्धी नीतिमा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी यातायात आदिलाई बिशेष जोड दिएको पाइन्छ । एकातिर स्वास्थ्य सेवा ऐन यथावत छ भने ऐनको आधारमा बनेको स्वास्थ्य सेवा नियमावली रहेको छ ।

संविधानको मर्म र भावनालाई कार्यान्वयन गर्न शुरुमा कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याइयो तत्पश्चात कर्मचारी समायोजन अध्यादेश पनि जारी गरियो । कर्मचारी समायोजन सम्वन्धी सफ्टवेयर निर्माण गर्दा स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको अनुसूचिमा भएका पदहरुको आधारमा सफ्टवेयर निर्माण गरिएन शुरुको बेला समायोजन आवेदन भर्दा सफ्टवेयरले लिन पनि मानेन ।

अर्को तर्फ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट संगठन संरचना निर्माणको नाममा स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको अनुसूचिमा भएका धेरै पद दरबन्दी कार्य बिशलेषण कार्य प्रकृति कार्य विवरण विश्लेषण नगरी कटौँती गर्ने काम भयो ।

समायोजन ऐनले ज्येष्ठता स्थायी ठेगाना कार्य अनुभव र कर्मचारीको माग बमोजिम समायोजन गर्ने भनिएपनि स्वास्थ्य सेवाको तल्लो तहमा त्यो प्रावधान कार्यन्वयन भएन । अहिले एकातिर स्वास्थ्य सेवामा कर्मचारी समायोजनको सकस यथावत रहेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ सेवा प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव देखिएको छ ।

कतिपय जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु प्रभावित भएका छन् भने अन्तराष्टिय अनुगमन सुझावमा पनि मध्यमतहको तालिम प्राप्त जनशक्ति स्पष्ट जिम्मेवारीसहित कार्यक्रममा यथावत राखिनु पर्ने उल्लेख भएको छ । खास गरि रोग नियन्त्रण, क्षयरोग, कुष्ठरोग, राष्टिय खोप कार्यक्रम बिशेष तालिम लिएका एनेस्थेसिया शल्यकक्ष कार्यरत कर्मचारी अस्पताल सेवामा बिशेष तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरुको व्यवस्थित समायोजन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ भने कर्मचारीहरुको मनोवल खस्केको अवस्थामा रहेको छ ।

विगतमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रशासनिक नेतृत्व पटक पटक परिवर्तन भैरहनु राजनीतिक नेतृत्वबाट मन्त्रालयका खास समस्यालाई सामान्य प्रशासन संघीय मामिला मन्त्रालय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा गाह्रो अप्ठ्यारो फुकाउनमा खास ध्यान नदिएको गुनासो एकातिर कायम भयो भने अर्को तर्फ स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुबीच पेशागत एकता भन्दा अमूक सेवा समूहलाई प्रधानता दिइ अरु समूह उपसमूहलाई मतलव नगर्ने किसिमको प्रबृति पनि देखियो । अर्थशास्त्री परेटोले भनेझै आपूर्तिले माग आफै श्रृजना गर्दछ भने जस्तै हामीले पनि अधिकार दिएमा व्यवस्थापन स्वत हुन्छ भन्ने मान्यतामा अडिग भएको अबस्था हो । हाल सम्मको अनुभवबाट अधिकार मात्र दिएर हुँदो रहेनछ, सशक्तिकरण क्षमता बृद्दि पनि त्यतिकै आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा परिणाममुखी राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक पाएको अवस्था छ । हाल सम्म भोगिएका समस्या र प्राप्त अनुभवको आधारमा संगठन संरचना निर्माण कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । सरोकारवालाबीच बृहत छलफल गरी स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐनको रुपमा नयाँ ऐन ल्याउन जरुरी छ। अथवा, हाल स्वास्थ्य सेवा ऐनमा कर्मचारीहरुले पाइआएको सुबिधा कम नहुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ । यस बिषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पेशागत संघहरु ट्रेड यूनियनहरु सबैको ध्यानाकर्षण हुन अति आवश्यक छ ।

  # उपाध्याय स्वास्थ्य सेवा विभागमा खोप सुपरभाइजर अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन् ।