राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ जारी भएको यहि २०७६ माघ १० गते एघार महिना पुग्यो । चिकित्सा शिक्षामा लामो समयदेखी उठेका बेथिति तथा समस्याहरुलाई समाधान गर्न यसको गठन भएको हो र यस आयोगको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । ऐनमा व्यवस्था भएको २९ सदस्यीय आयोगको सह अध्यक्षमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री रहने व्यवस्था छ ।

संरचनाका हिसावले देशको उच्च नेतृत्वको सहभागिता रहेको यस आयोगप्रति आम नागरिकको अपेक्षा बढी नै छ । यो उच्च अपेक्षा आयोगका लागि अवसर त हो नै संगसंगै चुनौती पनि हो ।

ऐनले तोकेका कार्यक्षेत्र हेर्दा आयोगले गर्ने कामलाई मुख्यत दुई समूहमा बाढ्न सकिन्छ ।

पहिलो काम अन्तर्गत हालका मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान एवम् काउन्सिलहरुले गरिआएका काम पर्छन् जुन कामहरु हाल आयोगमा सरेका छन् । एउटा निकायले गरिआएका कामहरु आयोगमा सर्नुपर्ने भएकोले यसमा आयोग र अन्य निकायहरुको बीचमा निरन्तर संवाद, सहकार्य र समन्वय आवश्यक हुन्छ, जुन भइरहेको पनि छ । यी कामका सम्वन्धमा हाल सम्म खासै समस्या आएको त छैन । तर अहिले आयोगले सबै काम पूर्ण क्षमतामा गर्न सकेको पनि छैन ।

आयोगले गर्ने कामहरुमध्ये दोस्रो समूहमा हाल मुलुकमानै नभएका केहि नयाँ कामहरु पर्दछन्, जसका लगि आयोगसंग दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । यस्ता कार्य सम्पादनका लागि आयोगले विज्ञसंग प्रसस्त मात्रामा संवाद अन्तरकृया गर्नु आवश्यक पर्छ । जुन काम अहिले भएको त छ, तर गति ढिला छ ।

आयोगवाट सम्पादन हुनुपर्ने यी दुवै खालका कामका लगि आयोगलाई संगठन संरचना, जनशक्ति, नियम तथा कार्य विधि र स्रोत साधनको आवस्यकता पर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा संगठन संरचना तर्जुमा गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न विभिन्न प्रकृयागत चरण पार गर्नुपर्छ । आयोगमा अहिले “एड हक” खालको संरचना छ, जहाँ पदाधिकारी र सानो संख्यामा रहेका जनशक्तिवाट ढिलो गतिमा कार्य सम्पादन भएको छ ।

आयोगले तर्जुमा गरेको नयाँ संगठन संरचनाको स्वीकृति नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने व्यवस्था कानुनमा नै उल्लेखित छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने प्रयोजनार्थ उक्त प्रस्ताव अहिले मन्त्रालयहरुमा विचाराधीन अवस्थामा छ । संगठन संरचना स्वीकृत नहुँदासम्म आयोगमा आवश्यक जनशक्ति खटाउने काम हुन नसक्ने र यहि जनशक्तिको अभावमा आयोगका अति आवश्यकीय कार्यहरु प्रभावित हुने भएकाले संगठन संरचनाको स्वीकृति र जनशक्ति खटाउने कार्यमा आयोगलाई गति दिनु अति आवस्यक छ । संगठन संरचना र आवश्यक जनशक्तिको अभावमा आयोगका कार्यहरु प्रभावित हुने भएकोले यो विषय आयोग स्थापनाको औचित्यसंग पनि जोडिएको छ ।

आयोगसंग अहिले अस्थायी रुपमा भए पनि भवनको व्यवस्था छ, सुख दुखका साथ काम भइआएको छ । आयोगको आफ्नै स्वीकृत कार्यक्रम र वजेट छ । आयोगको कार्यकारीले आंशिक पूर्णता पाइसकेपछि मात्र कार्यालय व्यवस्थापन र वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्य शुरु भएकोले यस्ता कामहरु आर्थिक वर्षको मध्यतिरवाट मात्र व्यवस्था हुन सके । ऐनले दिएको कार्य क्षेत्र र ठूलो अपेक्षा पूरा गर्न आयोगले द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

माथि नै उल्लेख गरियो कि आयोगले छोटो अवधिमा प्रिफ्‍याव भवन निर्माणका लागि वजेट तथा कार्यक्रमको अख्तियारी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई जिम्मा लगाएको छ । उक्त विभागवाट भवनको डिजाईन नक्सा स्वीकृत भैसकेको छ । शैक्षिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि एमबीबीएस र बीडीएस लागि शुल्क तोकिएको छ र अन्य शैक्षिक कार्यक्रमको शुल्क तोक्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।

अहिले आयोगले तत्कालै स्नातककोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा संचालन सम्बन्धी काम गर्नु पर्ने छ । यसका लागि आयोगले शिक्षण संस्था अनुगमनको मापडण्ड बनाउने, सिट तोक्ने, पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने, परीक्षा संचालन एवम् नतिजा प्रकाशन, काउन्सेलिङ् गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्य गर्नु पर्ने छ ।

स्नातक तहका लागि यस्ता काम गर्न समय छ भन्न सकिएला तर सरकारको निर्णय बमोजिम स्नातकोत्तर तहको परीक्षाका लागि आयोगसंग तीन महिना समय पनि छैन । यसका लागि आयोगलाई चिकित्सा शिक्षा नियमावली आवश्यक पर्छ । अहिले मस्यौदा तर्जुमा भई विज्ञहरुसंग राय सुझाब लिने कार्य भई रहेको छ । ऐन वमोजिम चिकित्सा शिक्षाको नियमावली नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुनु पर्नेछ ।

मुलुकमा चिकित्सा शिक्षामा अन्य थुप्रै पेचिला विषयहरु छन् । यस्ता विषयहरुलाई आयोगले क्रमशः टुङ्ग्याउदै पनि जान्छ । विगत लामो समय देखि बल्झिएको शुल्क सम्बन्धी विषय सरकारले टुङ्ग्याउने प्रयास गरी त्यसमा सुधारका लक्षण पनि देखिइ सकेका छन् ।

माथी नै भनिसकियो शैक्षिक सत्र २०७६/७७ को एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क आयोगले तोकी कार्यान्वयनका लागि पठाइसकेको छ । विगतमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको कारण शुल्कमा समस्या आएको थियो भन्ने छुट अहिले कसैबाट पनि छैन् । कुन शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने भन्ने ऐनको मर्म बमोजिम शुल्क कायम गरिएको हुँदा अहिले सवै शिक्षण संस्थाले आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन पाउने अवस्था छैन ।

बढी शुल्क लिदा हुन सक्ने कारवाही ऐनमा नै उल्लेख भएको हुँदा कोहि पनि यसतर्फ नजान नै उपयुक्त हुन्छ । शिक्षण संस्थाले विगतमा भएकै थियो र अहिले पनि हुन्छ वा गर्न सकिन्छ भन्दा पछि पछुताउनु वाहेक अन्य विकल्प नरहन पनि सक्छ । आउने वर्षहरुमा के कति लागत लाग्छ भन्ने विषयमा अवका दिनमा छलफल अन्तरक्रिया वहस गरी निरुपण गर्न सकिने भएकोले अहिले शिक्षण संस्थबाट आयोगले सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । यस्तै सहयोगको अपेक्षा विद्यार्थी र अभिभावकबाट पनि आयोगले गरेको छ ।

आयोगले तोकेको शुल्क सार्वजनिक भइसकेकोले उक्त शुल्क मात्र बुझाइदिए विद्यार्थी र अभिभावकको तर्फबाट आयोगलाई ठूलो सहयोग प्राप्त हुने थियो ।

बढी शुल्कको विषय संस्कार जस्तो बसेको अवस्थामा सरकारले अर्थात आयोगले तोकेको शुल्क मात्र लिँदा अप्ठ्यारो महसुस हुन सक्ला । सुधारका लागि वाधा व्यवधान र अप्ठ्याराबाट हिड्नु पर्ने भएको हुनाले एक पटक यसमा सबैले सहयोग गर्नु पर्नेछ । कलेजले माग्यो भन्दैमा दिने र पछि आएर गुनासो गर्ने प्रवृत्ती पनि त्याग्नै परेको छ ।

नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा रहेका समस्या र वेथिती समाधान गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय र जवाफदेही जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । यस अभिभारा पुरा गर्ने दायित्त्व आयोगमा आएको छ । आयोगको दायित्व त्यतिबेला पुरा भएको मानिनेछ, जब आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग रहन्छ ।

अहिले आयोगलाई शुल्क सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा सबैको साथ र सहयोग चाहिएको छ । संगठन संरचना र नियमावली स्वीकृत गरी अन्य कार्यहरु अगाडी बढाउनु परेको छ । अहिलेलाई यी कार्य नै सुधारका संकेत हुनेछन् ।

महान अभिभारा पुरा गर्न पहिलो खुड्किलाका रुपमा रहेका यी कार्यहरुको सफलताले भविष्यका कार्यलाई संकेत गर्ने हुनाले नागरिकको विश्वासका लागि यी कार्य आयोगका गर्नै पर्ने कार्यमा पर्छन् । यी कार्यहरु आवश्यक मात्र नभएर तत्कालका लागि अनिवार्य कार्यको रुपमा वुझ्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।

#डा. लम्साल चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव हुन् । लेखमा समावेश भएका धारणा तथा मत उनका निजी बिचार हुन् ।