• डा.यदुचन्द्र घिमिरे, प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक

आम जनताको स्वास्थ्य र देशको समग्र विकास बीच अन्योन्याश्रित एवं प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । विकासका प्रमुख सूचकाङ्कहरूको रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरूलाई लिने गरिन्छ ।

कुनै पनि ब्यक्तिले आफ्रनो आवश्यकता अनुसारको स्वास्थ्य सेवा विना आर्थिक अभाव प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थालाई सबैको लागी स्वास्थ्य सेवा अथवा स्वास्थ्य सेवामा सर्वब्यापी पहुँच भनिएको हो । यसले स्वास्थ्य प्रबर्धन, रोगको रोकथाम र उपचारका सवै पक्षहरुलाई समेट्दछ । नेपालले स्वास्थ्य सेवामा सर्वब्यापी पहुँच विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

हाम्रो देशमा विगत देखिनै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अवधारण अबलम्बन गर्दै जनतालाई स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत निःशुल्क आधारभूत एवं अत्याबश्यकीय स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा जस्ता स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु सन्चालनमा छन् ।

नेपालले केन्द्रदेखि समुदायसम्म प्रभावकारी रुपमा विस्तार भएका स्वास्थ्य सञ्जालका माध्यायमबाट उपलब्ध गराउँदै आएको स्वास्थ्य सेवाले गरिबी र द्वन्द्वका बावजुद पनि वालस्वास्थ्य, मातृस्वास्थ्य र रोग नियन्त्रणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । यद्यपि नागरिकको स्वास्थ्यको संरक्षण तथा रोगीको प्रभावकारी ब्यवस्थापनमा प्रसस्तै समस्याहरु देखिदै आएका छन् । संचालन भएका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको अनुगमन–मूल्यांकन पनि कमजोर नै देखिएको छ ।

नेपालको वर्तमान संघिय ब्यवस्थामा संविधान, स्वास्थ्य नीति, आवधिक स्वास्थ्य योजना र स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति जस्ता मार्गदर्शक दस्तावेजहरुमा स्वास्थ्यलाई धेरै महत्व र प्राथमिकता दिईएको छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधा।भूत स्वास्थ्स सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने मौलिक हकको प्रत्याभूत गरेको छ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित नगरिने प्राबधान राखेको छ ।

सामाजिक सुरक्षको रुपमा आर्थिक विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, वालवालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरीकलाई कानून बमोजिम हुनेगरी सामाजिक सुरक्षाको हकलाई स्थापित गरेको छ । त्यस्तै संविधानकै आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धि नीति अन्तर्गत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सवैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, परम्परागत चिकित्सा पद्घतिको संरक्षण र प्रबर्धन गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिबृृद्घि गर्दै नीजि लगानीको नियमन गरी सेवामुलक बनाउने, स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या बृद्धि गर्दै जाने र नागरीकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको ब्यवस्था मिलाउने कुरा उल्लेख छ ।

यसैगरी नेपालले विभिन्न वर्गका नागरिकलाई समतामूलक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता समेत जनाएको अवस्था छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा आम नेपालीको सर्वब्यापी पहुँच विस्तार गर्न प्रतिवद्धता जाहेर गरेको देशको वर्तमान अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाको उद्देश्य तीनै तहका सरकार मार्फत गुणस्तरीय, सरल, सहज र समन्वयात्मक रुपमा स्वास्थ्य सेवाका माध्यायमबाट जनताको स्वास्थ्यको स्तर उकास्नु हो ।

संविधानको भावना र अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्घता अनुरुप स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ पहुँचु, ब्याप्त कुपोषणको विषय सम्वोधन, विपद् ब्यवस्थापनमा राष्ट्रिय क्षमताको अभिबृद्घि, नसर्ने प्रकृतिका रोगहरूको प्रकोप न्यूनिकरण, जेष्ठ नागरिकको लागि स्वीकार्य स्वास्थ्य सेवा, उपयुक्त स्वास्थ्य संरचना सहित आवश्यक र वैज्ञानिक अनुपातको सीप मिश्रित राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने थप जनशक्तिको बन्दोबस्ति, गुणस्तरीय औषधीको उपलब्धता, ,मापदण्ड अनुसारको गुणस्तरयुक्त प्रयोगशाला सेवाको सहज पहुँच, स्वास्थ्यका तालीमलाई प्रभावकारी बनाउने र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रलाई सेवामूलक वनाउने गरी नियमन गर्नु पर्ने जस्ता समस्याहरु विद्यमान छन् । यसरी नै श्रोत–साधन सिमित भएको हाम्रो जस्तो देशमा कार्यक्रम तथा बजेटको दोहोरोपना र कार्यान्वायनमा अस्पष्टता एवं अन्यौल अर्को ठूलो समस्याको रुपमा रहेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य सेवामा दोहोरो प्रेषण प्रणाली कार्यन्वयन गर्ने, स्वास्थ्यका तथ्यांक भरपर्दा र विश्वसनीय बनाउने, बाल तथा मातृ मृत्युदर घटाउने र रोगहरूको नियन्त्रण, नागरिकको स्वास्थ्य बीमा मार्फत स्वास्थ्य सेवामा सर्वब्यापी पहुँच सुन्श्चिित गर्ने, स्वास्थ्य सेवाका लागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र स्वास्थ्य संस्थाहरु प्रत्यक वडा स्तरसम्म स्थापना तथा संचालित स्वास्थ्स संस्थाहरुको स्तरोन्नती गर्ने साथै स्थानीय र ग्रामीण तहका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा थप जनसहभागिता जुटाई स्वास्थ्य क्षेत्रका सूचकहरूमा रहेको तहगत असन्तुलनलाई तत्काल सम्वोधन गर्नु पर्ने जस्ता मूख्य चुनौतिहरु हामी सामु रहेका छन् ।

स्वास्थ्य जनताको मौलिक हकको रूपमा स्थापित भएको सन्दर्भमा उपलब्ध सबै स्रोत र साधनको अधिकतम् परिचालन गरी प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न जनउत्तरदायी एवं कुशल ब्यवस्थापनको आवश्यकता छ । स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको चुस्त–दुरुस्त तथा प्रभावकारी अनुगमन—मूल्यांकन र नियमनको ब्यवस्था गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा शुसासन कायम गर्नु अपरीहार्य छ ।

स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु कार्यान्वायनका क्रममा देखिने गरेका दोहोरोपना तथा अस्पष्टता तीन तहका सरकार बीचको अधिकार, कर्तब्य र जिम्मेवारीकाबारे ब्यवहारीक समझदारी, समन्वय एवं सहकार्यको कमीले जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । उदाहरणका लागी हालै प्रकोपको रुपमा धरान लगायतका ठाँउमा देखिएको डेंगू रोग नियन्त्रणमा विभिन्न निकायहरु बीच उचित समन्वय एवं सहकार्यको कमी हुँदा कठिनाई उत्पन्न भएका कुरालाई लिन सकिन्छ । तीनै तहका सरकार वीचमा संविधानले निदृष्ट गरे बमोजिम स्वास्थ्यका बिषयमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा सेवाको अपनत्व लिई जिम्मेवारी वोधका साथ स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बाउनु पर्ने बेलामा यस्ता कुराहरुको अन्यौल अन्त्य हुनु पर्दछ ।

यसैगरी देशले मौलिक हकका रुपमा जनतालाई उपलब्ध गराउन अठोट गरेका आधारभूत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा नागरिकले कसरी कहाँबाट कोद्धारा, कुन कार्यविधि पुरा गरेर प्राप्त गर्ने हो भन्ने कुरा कार्यक्रमहरुकाबीचमा नै स्पष्टता देखिदैन ।

कार्यक्रम सन्चालन र नियमन गर्ने निकायहरु फरक फरक छन् । सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरुको एक–आपसमा सहकार्य एवं समन्वयमा कमि भएर देशले हासील गरेका उपलब्धिहरु गुम्ने र जनताका स्वास्थ्य अधिकारहरुको संरक्षणमा सरकार चुक्ने अवस्था कदापी आउन दिनु हुदैन् ।
स्वास्थ्य सेवा उपयोग गर्दा हुने ब्यक्तिगत खर्चलाई ब्यवस्थित गर्दै उपलब्ध श्रोत–साधनहरुको सदुपयोग गरी सवैलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय बीमा कार्यक्रमले सबै जनतालाई समेट्नु पर्दछ र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम वीचको दोहोरोपना र अन्यौल हटाई एकिकृत कार्यक्रमको रुपमा सन्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसबाट श्रोत–साधनहरु र जनशक्तिमा अतिरिक्त ब्यभार कटौती गर्न सकिन्छ ।

देशले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अंगीकार गरेका नीतिहरु बमोजिम सवैका लागी स्वास्थ्य सेवाको सहज र सुलभ पहुँच पुर्याउन एकीकृत ढंगले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाको माध्यायमबाट सेवाग्राहीको प्रिमियम योगदान विनै गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भन्दा बाहेकका स्वास्थ्य सेवालाई समतामूलक तरीकाले प्रिमियम योगदानका आधारमा सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाका माध्यायमबाट उपलब्ध गराउने तिर नीति–निर्माता र सम्बन्धित सवै सरोकारवालाहरुले ध्यान दिई निर्णय गर्न ढिलाई गर्नु हुदैन ।

निस्कर्ष
स्वास्थ्य सेवाको संरचनागत र संस्थागत सुधार गर्नु नितान्त आवश्यक छ । स्वास्थ्य सम्बन्धि तथ्यांक भरपर्दा र विश्वाशिला हुनु पर्दछ । स्वास्थ्य संस्थाहरुमा गुणस्तरीय औषधि र औजारहरुको आवश्यकता अनुसार निरन्तर आपूर्ति र योग्य एवं जवाफदेहि स्वास्थ्यकर्मीहरुको ब्यवस्था गरी सरकारी संस्थाहरुबाट दिईने सेवाप्रति सेवाग्राहीको विश्वास जगाउनु पर्दछ ।

यसबाट हामिले प्रदान गरेका निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमहरुमा जनसहभागिता बढ्दछ । क्षमता अभिबृद्धिका लागि दिईने तालिम उपयुक्त जनशक्तिलाई आवश्यकताका आधारमा मात्र सञ्चालन गरी तालिमका लागी तालिम र कार्यक्रमका लागी कार्यक्रम गर्ने परम्परालाई पूर्णरुपमा अन्त्य गर्नुपर्दछ ।

त्यसै गरी रोग रोकथाम, स्वास्थ्य प्रबर्धन र विपद न्यूनीकरण एवं ब्यवस्थापनका लागि जनसहभागीतामा कार्यक्रम योजना गर्ने र संचालन हुने परिपाटीको प्रबन्ध गर्नु जरुरी छ ।

समुदायस्तरका स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य उपचारमा भन्दा नागरिकमा स्वस्थ्य जीवनशैली, रोग रोकथाम र स्वास्थ्य प्रबर्धनका कार्यक्रममा बढि समय र प्राथमिकता दिने ब्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

स्वास्थ्य बीमा जस्ता कार्यक्रमलाई बहुपक्षिय सहकार्य, समन्वय र प्रशासनिक सुधार मार्फत सरकारबाटै सन्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरु बीच रहने अस्पष्टता र दोहोरोपना हटाई आम जनताको अपनत्व र विश्वास बृद्घि गर्नुपर्दछ । यसका लागि स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी, सुरक्षित, सेवाग्राही केन्द्रित, समतामूलक, सास्कृतिक रुपले स्वीकार्य, निरन्तर, भरपर्दो र सहज बनाउनुको साथै सेवाप्रदायक निकायहरुका बीचको अधिकार, कर्तब्य र दायीत्वको बारेमा ब्यबहारीक स्पष्टता हुनुपर्दछ ।

प्रभावकारी अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन संयन्त्र विकास गरी स्वास्थ्यमा सुशासन स्थापना गर्नु पर्दछ । त्यसैले नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सर्वब्यापी पहुँचका लागी राज्य, राज्यका निकायहरु र नागरिक समाजले चासो लिनु जरुरी देखिन्छ । यस बिषयमा सम्बन्धित सवैले गम्भिर भइ स्वास्थ्य सेवाको विकास गर्न योगदान गर्नु नै सवैको हितमा हुनेछ ।

# प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक डा. घिमिरे रौतहटस्थित गौर अस्पतालमा कार्यरत छन् ।