• ओम उपाध्याय

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट घोषणा गर्ने दिन नजिएको छ । सरकारले के कस्तो बजेट ल्याउँछ सबैको चासोको विषय बन्ने नै भयो । त्यसबाहेक बजेटमा हुने अर्को मुख्य चासो भनेको कर्मचारीको तलव बृद्धिको विषय हो ।

हरेक बर्षको बजेट आउन नपाउँदै तलब बढ्छ कि बढदैन भनेर अनेक थरी अनुमान हुन्छ । मिडियाले त्यहि विषय उचाल्छ । कर्मचारीबीचमा तलवकै बारेमा यति प्रतिशत बढदै छ रे भन्ने विषयका अनेक अडकल र अनुमान गरिन्छ । तर कहिलेकाँही ती अडकल र अनुमान रे मै सिमिति हुन्छ ।

तलव बृद्धि गर्नु र नगर्नुले सफल र असफल अर्थमन्त्री !

बजेट सरकारको समग्र नीति तथा कार्यक्रमलाई समेटिएर प्रस्तुत हुने विषय हो तर यहाँ कर्मचारीको तलब बृद्धि गरेको आधारमा समग्र सरकार र त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रीको सकारात्मक नकारात्मक पक्षको चर्चा हुन्छ । ट्रेड युनियनको त मुख्य एजेन्डा नै तलब बृद्धि हुन्छ भने राजनीतिक दलहरुको पनि तलब बृद्धि एक राजनीतिक एजेन्डा बन्न पुग्दछ ।

नेपालमा तलब बृद्धिको विषय निजामती कर्मचारीहरुसंग बढी जोडिने गरिएपनि त्यसमा सबै बेतनभोगीले उत्तिकै चासो राख्छन् । सरकारी कर्मचारीले मात्रै होईन निजी क्षेत्रले समेत यसलाई चासोपूर्वक हेर्ने गर्दछन् । अथवा सरकारी कर्मचारीको तलव बढदै गर्दा यसको प्रभाव निजी क्षेत्रमा समेत देखिन्छ ।

तलब कर्मचारीलाई काममा लगाएबापत प्रदान गरिने शारीरिक तथा मानसिक श्रमको क्षतिपूर्ति हो । तलब निर्धारणका बिभिन्न सिद्वान्त मान्यताहरु रहेका छन ।

समाजशास्त्रीहरु समान न्याय सिद्दान्तको आधारमा तलब प्रदान गरिनु पर्दछ भन्दछन् भने अर्थशास्त्रीहरु आर्थिक क्षमता उत्पादकत्व बजार माग आपूर्ति जस्ता कुरालाई ध्यानमा राखी राष्टिय आयको न्यायोचित बितरण गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछन् ।
्
तलब निर्धारणमा जीवन निर्बाहको सिद्धान्त ज्यालाकोषको सिद्धान्त बचत मूल्यको सिद्धान्त सौँदाबाजिको सिद्धान्त प्रतिस्पर्धात्मक श्रम मूल्यको सिद्धान्त समान कामकालागी समान तलबको सिद्धान्त, निश्पक्ष तुलनाको सिद्धान्त पर्याप्तताको सिद्धान्त भुक्तानि क्षमताको सिद्धान्त आदि रहेका छन ।

संयुक्त राष्ट संघले पनि तलब निर्धारणमा आफ्नो मान्यता बनाएको छ ।

तलवको प्रचलन यसरी  !
नेपालमा प्रारम्भमा तलब बापत जमिन अनाज प्रदान गरिने चलन थियो । पछि आएर नगदमा भुक्तानी गरिने प्रचलन शुरु भयो । बिस २०० ९ मा अखिल नेपाल न्यून बैतनिक कर्मचारी संघले तलब बृद्दीको लागी हडताल समेत गरेको थियो । नेपालमा तलब बृद्धि लामो समयसम्म आयोग बनाएर सिफारिश माग्ने संस्कृतिमा रमाएको देखिन्छ ।

शुरुमा बेदनाथ प्रसादको अध्यक्षतामा आयोग बनेको देखिन्छ यो प्रकृया बिस २०६१ साल सम्ममा चलेको हो । डा. इश्वरप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा बनेको अयोगले बिभिन्न बिश्लेषण गरि तलब सुझाव प्रदान गरेको थियो तर सुझाब कार्यान्वयन भएन ।

बिगतमा बिभिन्न समयमा तलब बृद्धि हुँदै अएका छन् । बैज्ञानिक समय सापेक्ष हुन सकेको देखिदैन । उल्लेख्य तलब बृद्धि बिस २०५७ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको पालामा भएको थियो तर तलब बृद्धिबाट कार्यसम्पादनमा के कस्तो प्रगति भयो अध्ययन बिश्लेषण हुन सकेन । तत् पश्चात पनि बिभिन्न समयमा खास गरी बजेट बक्तब्य संगै तलबबृद्धि हुँदै आएको देखिन्छ तर कर्मचारीहरुको जीवन निर्वाह योग्य तलब पाएको देखिदैन ।

नेपालको निजामती सेवा एेन २०४९ को दफा २७ मा तलब भता संबन्धी ब्यबस्था गरिएको छ । जसमा निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदमा बहाली गरेको दिन देखि तलब पाउने छ । निजामती कर्मचारीको तलब भता तथा अन्य सुबिधा पुनराबलोकन गर्नकोलागी देहाय बमोजिमको एक तलब भता पुनराबलोकन समिति रहनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको मुख्य सचिव अध्यक्ष, अर्थमन्त्रालयको सचिव सदस्य, समान्य प्रशासन मन्त्रालय सचिव सदस्य रहने ब्यबस्था छ। तलब भता पुनराबलोकन समितिले प्रत्यक बर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचिको महङगी भता निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने छ ।

यो समितिले प्रत्येक तीन बर्षमा राजश्व बृद्धिदर कूल दरबन्दी संख्या र बिगत तीन बर्षमा मूल्य सूचिको अधारमा महङगी भत्ता समेतलाई आधार बनाई तलब भता तथा अन्य सुबिधा पुनराबलोकन गर्नेछ ।

सो समितिले अन्य कार्यबिधि आफैले तय गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । निजामती सेवा एेनमा यो ब्यबस्था भएतापनि समितिले प्रभावकारी ढंगले काम गरी समितिले सिपारिश गरेको सुझाव कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन ।

यो बर्षको बजेट भाषण आउदै गर्दा तलब बृद्दीले चर्चा पाएको छ । तलब भन्ने बितिकै राज्यकोषमा ठूलो ब्ययभार पर्ने भन्ने डंका पिटाउने काम गरिन्छ ।

नेपालमा तलब भन्दा अन्य सुबिधा ब्यबस्थापन हुन सकेको देखिदैन माथिल्लो दर्जाका कर्मचारिहरुलाई अवास सुबिधा यातायात सुबिधा सञ्चार सुबिधा प्रदान गरिन्छ भने तल्लो तहलाइ उक्त सुबिधाबाट बन्चित गरिएको छ । जीवन निर्वाह औषधि उपचार सन्ततिको शिक्षा आदिमा ध्यान दिएको पाइदैन ।

स्वास्थ्य सेवा समूह र निजामती सेवा समूहबीच तलव भिन्नता

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको तुलनामा निजामती सेवाका निश्चित कार्यालयहरुमा तलबको पचास प्रतिशत प्रोत्साहन भता पाउने ब्यबस्था छ । स्वास्थ्य सेवामा समग्र तलब बृद्धि सबैलाई अवश्य हुने नै छ । स्वास्थ्य सेवा बिशेष सेवा भएको सरकारको तोकिएको समय भन्दा अतिरिक्त समय पनि काम गर्नु पर्ने बाध्यता भएकोले अतिरिक्त समय काम गरेबापत थप प्रोत्साहन भत्ताको आबश्यक देखिन्छ ।

त्यस बाहेक स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारिहरुलाई माथिल्लो शैक्षिक योग्यता अध्ययन गर्न तलबी बिदा सहुलियत शैक्षिक ऋण सहुलियत सवारी साधन खरिद कर्जा सहुलियत अवास कर्जा प्रदान गरेमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च हुने देखिन्छ ।

तलब भन्ने बितिकै कर्मचारी को नाम जोडिएपनि राज्यका सरकारी गैरसरकारी निजी सबै बेतनभोगी कर्मचारीहरुको सेवा सुबिधाको बिषय जोडिन्छ । भारतमा जस्तै बेतन अयोग बनाएर विशुद्ध निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको हकमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मौद्रिक गैर मोद्रिक सेवा सुबिधा सुनिश्चत गरेमा तलब बृद्दी जहिले पनि एक राजनीतिक एजेन्डा बन्ने बिषयलाय बिषयान्तर गर्न सकिन्छ ।

कर्मचारीहरुको उचितभरणपोषण हुने तलब सुबिधा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो भने दतचित भएर सरकारको काम गर्नु पनि कर्मचारीहरुको कर्तब्य हो ।