• उज्वलकुमार शर्मा

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा (९) बमोजिम स्तरबृद्धि भई हाल छैटौँ र सातौँ तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई लामो समय देखि पदस्थापन गर्न नसक्दा उत्पन्न भएको समस्या यथावत छ । त्यसमाथि थपिन लागेको छ समायोजन प्रक्रियाकोे अर्को समस्या ।

यी दुई समस्याको बैज्ञानिक ढंगबाट हल भएन भने त्यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कलह उपन्न गराउने मात्रै होईन स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवा समेत अवरुद्ध हुने अवस्था आउन सक्छ ।

तसर्थ विगतका निर्णय, सम्झौँता र अदालनको आदेश अनुसार पदस्थापन गर्ने र सोही अनुसार समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । यसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गम्भीर भएर निर्णय लिन आवश्यक हुन्छ ।

किनभने अहिले पनि स्वास्थ्य सेवामा अथाहा समस्याहरु छन ।

स्वास्थ्य सेवामा अहिले पनि स्तरबृद्धिले बढुवाको बाटो रोक्दा मर्कामा परेका समूहरु पहिचान गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ चौथो संसोधन २०७०।१२।११२ को दफा (९) ख को आधारमा पदस्थापन भएका तथा विभिन्न मितिमा सर्बोच्च अदालतले पदनाम दिई पदस्थापन गर्नु भनि दिइएको आदेश अनुसारका कर्मचारीहरु छन् । यस्तै विभिन्न मितिमा स्वास्थ्य सेवाका आधिकारिक निकायद्धारा पदस्थापित स्वास्थ्यकर्मीहरु छन् ।

ती सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कर्मचारी समायोजन ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम संघमा श्रेणीगत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तहगत दरबन्दी श्रृजना गरी पदस्थापन समायोजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

तर, यी कुरालाई ध्यान नदिई स्वास्थ्य मन्त्रालयले समायोजन ऐन समेत उल्लंघन गरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा श्रेणीगत (यानेकी पदगत ) दरबन्दी श्रृजना गरेको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तह र स्वास्थ्य चौकीमा तहगत दरबन्दी श्रृजना गरेको छ । यी दुई थरी दरबन्दीमा एकै थरी पदगत जेष्ठता सूची प्रकाशन गरी आधारपदलाई मान्यता दिई तहगत जेष्ठता समेत नकार्ने प्रयत्न भईरहेको छ । यी तमाम विधि पद्धती र कानुनी आधारलाई कुल्चदै गरिने समायोजनले स्वास्थ्य सेवालाई धरासायी बनाउने बाहेक केही गर्दैन ।

कानूनी आधारहरु के के छन् त ?

क) नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा (९) मा स्तरबृद्धि प्रकृया उल्लेख छ ।

ख) ऐनको दफा ९ का उपदफा ( १०)मा दफा ८बाट पदपूर्ति नभएका पदहरु दफा (९) को माध्यबाट पूर्ति गरिनेछ भनि उल्लेख छ ।

ग)  ऐनको दफा ४ मा सहायक र अधिकृत तह अलग अलग सूचि सहित राखिएको छ ।

घ)  ऐनको दफा २१ (क) २ ले स्तरबृद्धि भई दरबन्दी नरहेको अवस्थामा स्वत दरबन्दी श्रृजना हुने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

ङ)  ऐनको दफा ९(ख) द्धारा विशेष पदस्थापन गरिएको पत्रको कानुनी हक यथावत छ ।

च)  ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ मा दफा ९ (ख) र १७ (३) बमोजिम पदस्थापन भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सम्वन्धीत तहको जिम्मेवारी कुरा उल्लेख छ ।

छ)  समायोजन ऐनको दफा ३ को उपदफा (५) मा संघमा श्रेणीगत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तहगत दरबन्दी श्रृजन ागर्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।

ज) समायोजन ऐनको दफा ७ को उपदफा (८)मा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि तहगत रुपमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुको हकमा सम्वन्धित तहमा नै समायोजन गर्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।

कानूनी आधारलाई नहेरी समायोजन गरिए के हुन्छ ?

•  कर्मचारीको मनोवल घटन गई सेवाको स्तरीयतामा कम हुन्छ ।
•  स्वास्थ्य संस्थामा झगडाको विउ रोपिन्छ ।
•  स्वास्थ्य सेवाको सूचकांक घटन गई अन्तराष्ट्रिय रुपमा गरिएका सन्धी सम्झौँताहरु कार्यान्वनय नहुनसक्छ ।
• जनताको मौलिक हक संरक्षणमा र उपयोगितामा कमी आउन सक्छ ।
• स्वास्थ्यकर्मी बाध्य भई अदालत जानुपर्ने हुन्छ ।
• स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मुद्धाको बाहेक अन्य विषय गौण हुँदै जान्छन र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नै बदनामी हुन सक्दछ ।

उसो भए कसरी गर्ने समाधान ?

क) ऐनका दफा अनुरुप माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको विषय केही होइन भन्ने व्याख्या बन्द गरी अगाडी भएका सबै निर्णयको सम्मान गर्ने ।

ख) सम्मानित सर्बोच्च अदालत तथा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले दिएको निर्देशन पालना गर्ने ।

ग)  समायोजन ऐनलाई गलत व्यवस्था नगरी ऐनले गरेको स्पष्ट व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

घ)  दरबन्दी नभएर मर्कामा परेका नर्सिङ समूहका कर्मचारीहरुलाई दरबन्दी श्रृजना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।

ङ)  श्रेणीगत दरबन्दी भएको ठाँउमा पदगत जेष्ठता र तहगत दरबन्दी भएको संस्थामा तहगत जेष्ठता कायम गरिनुपर्दछ ।

च) सबै संस्थामा सबै कर्मचारीहरुको सम्मान पूर्वक समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

छ)  स्वास्थ्य संस्थामा उत्पन्न कलह समाधान गर्ने तिर समायोजन लक्षित हुनु पर्दछ ।

ज)  समस्या समाधान नगरी हतारमा समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाईनु हुन्न ।

स्वास्थ्य सेवा विशिष्ट प्रकृतिको सेवा भएकाले दरबन्दी थप गरी समस्या समाधान गर्न समेत पछि पर्नु हुन्न ।

• शर्मा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।