काठमाडौँ, २४ फागुन ।  सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वनय गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित चारवटा मन्त्रालयलाई पुन: पत्र काटेको छ ।

पत्र काटिएका अन्य मन्त्रालयहरुमा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय रहेका छन् । स्वास्थ्यले ती मन्त्रालयलाई यसअघि पनि पटक पटक पत्र लेखि ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर ती मन्त्रालयहरुले तदारुकता देखाएको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानून उपसचिव पुस्करराज नेपालले नसर्ने रोगको प्रमुख कारक मानिने सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न सरकारले बनाएको कानुन कार्यान्वयन नभएपछि सम्वन्धित सरोकारवाला निकायको पुन ध्यानाकर्षण गराएको बताए । स्वास्थ्यले काटेको पत्रमा सूर्तिजन्य पदार्थ ( नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८, नियमावली २०६८ तथा सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, रयापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिगमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका २०७१का अलावा अन्य व्यवस्थाको समेत कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ ।

सो निर्देशिकामा सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटको ९० प्रतिशत भाग चेतावनीमुलक चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देश हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर नेपालको प्रमुख चुरोट उत्पादक कम्पनी सूर्य नेपालले झण्डै चार बर्ष देखि यसको अवज्ञा गर्दै आएको छ । कानून उल्लंघन गरिरहँदा नियमक सरकारी निकाय भने मुकदर्शक बनेर बसेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई लेखिएको पत्रमा सार्वजनिक स्थलनमा धूमपान गर्न नपाइने, सूर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन तथा प्रयोजन गर्न नपाईने, विक्री वितरण गर्न इजाजत लिनुपर्ने, फुटकर रुपमा विक्री वितरण गर्न नपाइने, सार्वजनिक स्थलमा लाइटर र सलाई राख्न नहुने, शर्त राखि विक्री वितरण गर्न नहुने, ९० प्रतिशत चित्र छाप्नुपर्ने, लगायतका कुराहरु उल्लेख छ ।

पत्रमा यी सबै व्यवस्थाको निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुखलाई तोकिएको भन्दै उनीहरुलाई कानुन कार्यान्वयनका लागि निर्देशन गर्न भनिएको छ । यस्तै व्यहोराको पत्र उद्योग, सामान्य, गृहलाई समेत पठाइएको छ ।

‘सरकारले बनाएको कानुन हो । त्यसको कार्यान्वयन गराउनु पर्ने सरकारकै जिम्मा हो । तर लामो समय देखि यी कानुनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जनताको स्वास्थ्य संग जोडिएको विषयको नियमन गर्न सरकार अझ बढी सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरुप पुन पत्र काटिएको हो,’ उपसचिव नेपालले भने ।

पत्रको ‘रेस्पोन्स’ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मात्रै !

पत्र चार वटै निकायमा दुई साता अघि अर्थात ७ फागुनमा काटिएको हो । तर अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मात्रै चासो देखाइएको छ । उपसचिव नेपाल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र पाएपछि फोन आयो । विषयको बारेमा चासो लिइएको थियो । के के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सल्लाह समेत मागिएको थियो । मैले नियमानुसार गर्नुपर्ने कार्यबारे सम्झाएँ।’

तर प्रधानमन्त्री कार्यालय बाहेक उद्योग, सामान्य, गृह लगायतका मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै रेस्पोन्स गरेको छैन ।

निरीक्षकबाट एउटा पनि विवरण आएन
सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र स्थानीय निकायका कार्यकारी प्रमुखलाई निरीक्षक तोकेको छ ।

‘उनीहरुले हरेक महिना सूर्तिनियन्त्रण सम्वन्धी कार्य विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी सचिवालयलाई जानकारी दिनुपर्छ । तर अहिलेसम्म ती निकायबाट एउटा पनि विवरण आएको छैन । एक बर्ष भईसक्यो विवरण आउनुपर्ने हो तर आएको छैन । यसले सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी कानुनलाई प्राथमिकतामा नराखेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । यो जनचासो विषय हुँदा सबै निकायले गम्भीरता पूर्वक लिनु पर्दथ्यो,’ उपसचिव नेपालले भने ।

सूर्ति नियन्त्रण सम्बन्धि कानून संसारकै उत्कृष्ठ बनाएको भन्दै चार बर्ष अघि अन्तराष्टिय व्लुम्बर्ग अवार्ड जितेको नेपालले कार्यान्वनयमा देखाएको फितलो पनाले पछिल्लो समय अन्तराष्टिय समुदायमाझ लज्जित हुन थालेको छ ।

यस्तो छ पत्र :