काठमाडौँ २ मंसिर । सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाको पक्ष र विपक्षमा करीब चार बर्ष अघि सर्बोच्चमा परेको रिटको फैसला अझै हुन् सकेको छैन । फैसलामा ढिलाई हुँदै गर्दा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने कानुनको कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न गरेको छ ।

वार्षिक २५ हजार बढी नेपालीको ज्यान लिने सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले २०७१ कात्तिक १३ गते सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) निर्दे्शिका २०६८ लाई संसोधन गरेको थियो ।

संसोधित निर्दे्शिकाले सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा छापिदै आएको ७५ प्रतिशत चेतावनीमुलक चित्रको भागलाई बढाएर ९० प्रतिशत छाप्नुपर्ने निर्देश गरेको थियो । निर्णय कात्तिकमा गरिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वनय छ महिना पछि अर्थात १ जेठ २०७२ बाट लागू हुने भनिएको थियो ।

तर सूर्ति उद्योगीहरुले सरकारको सो नियमलाई अटेरी गर्ने योजनाका साथ अघि बढे । सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, रयापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्दे्शिका २०७१ ले तय गरेको ९० प्रतिशत चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै उद्योगीहरु १५ माघ २०७१ मा सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगे ।

उद्योगीको माग विरुद्ध हुने सर्बोच्चमा अर्को दुईवटा मुद्धा परयो । सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगमा नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने अभियान चलाईरहेको संस्था एक्सन नेपालका तर्फबाट रामचन्द्र शर्मा र अर्का अधिवक्ता हुतराज कोइरालाले निर्देशिका कार्यान्वनय हुनुपर्ने माग गर्दै विपक्षी विरुद्ध मुद्धा दायर गरे ।

सर्बोच्चले शुरुमा यी मुद्धालाई छुट्टा छुट्टै राखेपनि अहिले एउटै बास्केटमा हालेर पेशी तोकेको छ । तर रिट दायर भएको करीब चार बर्ष सम्म मुद्धाको छिनोफानो भएको छैन ।

सुर्ती उद्योगीलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कोइरालाद्धारा दायर रिट २४ पटक पेशी तोकियो भने एक्सन नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता शर्माले दायर गरेको रिटमा १६ पटक पेशी तोकिइ सकेको छ । तर मुद्धाको छिनोफानो अझै हुन सकेको छैन ।

रिट दायर पछिको करीब चार बर्षको अवधीमा २४ पटक भन्दा बढी पेशी तोकियो १३ पटक बढी बहस भयो तर सर्बोच्चले ठोस निर्णय गर्नै सकेको छैन ।

यो मुद्धामा बर्तमान प्रधानन्यायधिस ओमप्रकाश मिश्र मात्रै होइन यसअघि सर्बोच्चको निमित्त प्रधानन्यायधीश बनेका दीपकराज जोशी, आफ्नो कालखण्डमा चर्चित बनेका प्रधानन्यायधिसहरु कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीको बेन्चमा समेत परेको थियो । तर ठोस निर्णय त्यस बेला पनि आउन सकेन ।

मुद्धाको पेशी लम्विदै जाँदा सूर्ति उद्योगीहरुले कानून कार्यान्वयनमा अटेरी गर्न थप बल पाइरहेका छन् । सरकार भने आफैले बनाएको कानून कार्यान्वनय गर्न अल्मलिएको अवस्था छ । यसले सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता अर्थात आम नेपालीलाई नसर्ने रोगको जोखिमबाट जोगाउन समस्या परिरहेको छ ।

९० प्रतिशत चित्र कार्यान्वयन गर्न रिट बाधक बनेको छैन
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनीमुलक चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वनयमा ल्याउन कुनै बाधा अडचन नभएको बताए ।

‘खासमा सुर्ती उद्योगीहरुले रिट दायर गर्दा ९० प्रतिशत कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश मागेका रहेछन् तर अन्तरिम आदेश दिइएको छैन । त्यसैले सरकारले सो नीति कार्यान्वयन गर्न अहिले पनि मिल्छ,’ उनले भने ।

श्रेष्ठले ऐन अनुसार नै निर्देशिका संसोधन गरेकोले यसको फैसलामा अल्मलिनुपर्ने अवस्था समेत नभएको प्रतिक्रिया दिए । श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधिश भएकै बखत त्यसबेला सुर्ती नियन्त्रण सम्वन्धी रिटमा महत्वपूर्ण फैसला गरेका थिए ।

आजको पेशी के हुन्छ ?
सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनीमुलक चित्र छाप्नुपर्ने माग गर्दै एक्सन नेपालले २ चैत २०७२ मा दायर गरेको रिटको सोह्रौ पेशी आजका लागि तोकिएको छ । यसअघि गत ६ भदौमा हेर्दा हेर्दैको अवस्थामा राखिएकोले आज त्यसको अन्तिम फैसला हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । यद्धपी एक पछि अर्को गर्दै रिट हाल्ने र लम्व्याउँदै जाने परिपाटीले यसै भन्न नसकिने अवस्था छ ।

रिट, पेशी र मुद्धाको अवस्था