काठमाडौँ, २९ असोज । एक अन्तराष्ट्रिय फोरममा विश्व समुदायका प्रतिनिधिहरुले सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देश छाप्ने नियम कार्यान्वयनमा किन ढिलाई भन्दै नेपाली प्रतिनिधिसंग प्रश्न गरेका छन् । उनीहरुले नेपाल सरकारका अधिकारीहरु सूर्ति उद्योगीको प्रभावमा त परेको होइन भनेर शंका समेत व्यक्त गरेका छन् ।

गत साता स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा सम्पन्न सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी अभिसन्धि ‘फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोवाको कन्ट्रोल'( एफसीटीसी) मा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरुको आठौँ सम्मेलन सहभागी अन्य देशका प्रतिनिधिहरुले नेपालको सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी कानून कार्यान्वनयको अवस्थाबारे प्रश्न उठाएका हुन् ।

उनीहरुले नेपालले चार बर्ष अघि नै सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत भाग चेतावनीमुलक चित्रले छोप्ने व्यवस्था गरेकोमा त्यसको पूर्ण कार्यान्वनय हुन नसकेको भन्दै नेपाली प्रतिनिधिसंग प्रश्न तेस्र्याएका थिए ।

उत्कृष्ठ कानून बनाएर प्रतिष्ठित व्लुम्बर्ग अवार्ड समेत हात पारिसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वनय हुन नसक्नु शंकाको विषय भएको उनीहरुको धारणा थियो । उनीहरुले सरकारी प्रतिनिधिहरु सूर्तीको उद्योगीको प्रभावमा परेको त होइन भन्दै कडा प्र्रश्न समेत तेस्र्याएका थिए । जवाफमा नेपालका प्रतिनिधिले कार्यान्वयनको काम बिस्तारै अघि बढी रहेको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।

नेपालले १३ कात्तिक २०७१ मा पुरानो निर्देशिका संसोधन गर्दै ७५ प्रतिशतभागमा छापिने चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देश बढाएर ९० प्रतिशत पुरयाउने निर्णय गरेको थियो । सोही कारण त्यसैवर्ष नेपालले १ लाख डलर रासीको अन्तराष्ट्रिय पुरस्कार समेत जितेको थियो । तर कानूनमा जुन व्यवस्था संसोधन गरी पुरस्कार पायो सोही कानूनको कार्यान्वनय पूर्ण कार्यान्वनय अहिलेसम्म हुन सकेको छैन् ।

१३ कात्तिक २०७१ मा बनेको सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, रयापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका २०७१कोृ कार्यान्वयन २ जेठ २०७२ बाट लागू हुने बताइएको थियो । भनेकै मितिमा कार्यान्वनय नभएपनि केही विदेशी उत्पादनले सो कानून कार्यान्वनय गरेको छ । तर स्वदेशकै र नेपालको सूर्ति बजारमा झण्डै ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको सूर्य नेपालले अहिलेसम्म चित्र छापेको छैन ।

जेनेभा बैठकमा नेपाली टोलीसंगै रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक)का कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी कानून कार्यान्वनय नहुँदा अन्तराष्ट्रिय फोरममै लज्जित हुने अवस्था आएको बताए । नियम हेर्दा संसारकै उत्कृष्ठ मध्ये पर्दछ तर कार्यान्वनयको पाटो निकै फितलो छ । सरकारी पक्षले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएकै छैन । पुरस्कार लिएर काम पुरा नगर्दा विदेशीले शंका व्यक्त गर्न थालिसके । जेनेभा बैठकबाट फर्केपछि जानकारी दिन काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।

उनले हर कुनै हालतमा सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चित्र छाप्नुपर्ने र विस्तारै प्लेनप्याकेजमा जानुपर्ने पक्षमा आफूहरु उभिएको बताए । उनले कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकारी पक्षलाई थप दवाव दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

टिमोर लिष्टेले उछिन्यो नेपाललाई
२०७१ सालमा संसोधित निर्देशिकाले सबै सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनीमुलक स्वास्थ्य सन्देश सहितको चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि नेपाल सबैभन्दा बढी भागमा चित्र छाप्ने पहिलो मुलुक बनेको थियो ।

तर, नेपाललाई उछिन्दै गतवर्ष टिमोर लिष्टले आफूलाई प्रथम गराएको छ । एकातर्फ सत प्रतिशत र अर्को तर्फ ८५ प्रतिशत भाग चित्र छापेको टिमोर लिष्टेले औषतमा ९२.५ प्रतिशत भागमा चित्र छापेपछि उ पहिलो भएको हो । चित्र छाप्ने उसको नयाँ नियम अहिले सतप्रतिशत कार्यान्वनय आएको बताइएको छ ।

मन्त्रालयकै चासो देखिएन
आफूले बनाएको कानुन लागू गर्न खासै गाह्रो नपर्ने हो । तर स्वास्थ्य सहित अरु विभिन्न मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरुले अग्रसरता नदेखाउँदा यो नियम कार्यान्वनय हुन सकेको छैन् । स्वास्थ्यले बनाएको कानून, उद्योग मन्त्रालयलाई चित्त नबुझ्ने, अर्थलाई चित्त नबुझ्ने र गृहलाई यस तर्फ फुर्सद नै नहुँदा यो समस्या आएको हो ।

स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि यसमा द्धत्त चित्तले लागेको पाइदैन ।

सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी कार्यक्रम कता पुग्यो ? वा किन रोकियो ? भनेर अधिकारीलाई सोध्ने हो भने उनीहरु आफै अनविज्ञ जस्ता देखिन्छन् । यसले विदेशी समुदायलाई शंका गर्न थप बल मिल्दछ ।