• डा. प्रेनितकुमार पोखरेल

  

नेपालको इतिहासमा सायद चिकित्साकर्मी अहिलेको जस्तो संकटमा पहिला कहिल्यै थिएनन् । देशका हरेक परिवर्तनमा चिकित्सकहरुको योगदान अतुलनिय छ ।

नेपालको प्रमुख राजनैतिक दल नेपाली काँग्रेसको महामन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदमा एक पूर्व चिकित्सा पेशामा सक्रिय चिकित्सक विजयी बनेर प्रमाणित गरिसक्नुभएको छ ।नेपालको प्रथम राष्ट्रपति पनि एक चिकित्सक नै हुनुहुन्छ ।

देशका प्रमुख राजतैनिक दलहरुमा उच्च पदमा (केन्द्रीय सदस्य, विभागिय प्रमुख) चिकित्सकहरुको उपस्थिति रहि आएको छ । संविधान सभा २ मा जब देश सञ्चालनका निम्ति मुलुकी ऐन धमाधम बन्दै थिए जसमा शशांक कोइराला, शेखर कोइराला, वंशीधर मिश्र लगायतका चिकित्सकहरुको सभासदको हैसियतले उपस्थिति थियो ।

२०७४ सालमा जब “स्वास्थ्य सेवा ऐन” असोजमा राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लाग्यो तबमाथि उल्लेखित सबै नेताहरु संविधानसभाका सदस्य हुनुहुन्थ्यो । बिडम्बना चिकित्सक भएर पनि चिकित्सा पेशा डुबाउने त्यो ऐन पारित हुँदा वहाँहरु मौन बसिदिनुभयो । आज चिकिसकहरुको विरोधको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल चिकित्सक संघ, एक वर्ष अगाडि त्यो विधेयकमा छलफल हुँदा ऐन बनेर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागि रहँदा चिर निन्द्रमा थियो ।

अचम्म लाग्छ जब “स्वास्थ्य सेवा ऐन” को विधेयकमा छलफल हुन्छ तब नेपाल चिकित्सक संघ, हाइसञ्चोका साथ चिर निन्द्रामा पर्छ ।
निन्द्रबाट व्यूँझिएर जब हामीले इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको प्रलोभनमा परेर सरकारले लागू गर्न लागेको अनिवार्य विमाको विरोधमा चिकित्सक संघलाई सडकमा ल्यायौं, चिकित्सक संघले विरोध स्वास्थ्य सचिवको उमेर हदबन्दी र सरकारी चिकित्सकहरुको उमेर हदको विषयमा सम्झौता गरेर टुंग्याइदियो । हामी सम्पूर्ण चिकित्सकहरुको माग ‘जेल वीथ आउट वेल’  त्यसै तुहाइयो ।

२०७५ भाद्रबाट नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएको छ । स्वास्थ्य सेवाको सवालमा चिकित्सकहरु विरुद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा भएका कमजोरी जटिलता, दुर्घटना वा भवितव्यका कारण विरामीमा केहि नकारात्मक असर परेमा वा ज्यान जोखिममा परेमा वा ज्यान गएमा फौजदारी मूद्दा भन्ने वित्तिकै विपक्षि राज्य हुन्छ । बिरामीको पक्षमा उभिने राज्य कहिल्यै बिरामी जाँच्ने चिकित्सकको पक्षमा नउभिनु नीति निर्माताहरुको चिकित्सक प्रतिको कुण्ठित मनोभावना हो । हिजो लोकमानको राजगज भएको बेला यहि फौजदारी मूद्दाको साहारामा धेरै चिकित्सकहरुको मानमर्दन गरेको छ ।

“गलत नियतले रिपोर्ट बुझाएको” भनेर हिजो फौजदारी मूद्दा चलाउने लोकमानको ठाँउमा नयाँ ऐनले अफिस खोलेर बस्ने कैयौं कालोकोटे मानहरु जन्माउने खतरा छ जसले आरोप लगाउनेछन् चिकित्सकले गलत नियत राखि उपचार ग¥यो । तब आज शान्त बस्दाको फल हामीले वकिलको अफिस चहार्दा र कोर्टकचहरी चाहार्दा पाउने छौं ।

के हो फौजदारी अभियोग ?
संसारमा (एकाध होलान्) अधिकांश देशहरुमा चिकित्सकहरुलाई सेवा प्रदान गरिंदा भएका कमजोरी, हेलचेक्र्याई , लापरवाहीका लागि मूद्दा हाल्न पर्ने देवानी  मूद्दा हालिन्छ । त्यहि ऐन अन्तर्गत सजाय तोकिन्छ । चिकित्सक मानव हुन, क्रुटी हुनसक्छ र गल्ती ठहरिए सजायका लागि तयार रहनपर्छ । यसमा नेपाली चिकित्सकहरुको विरोध छैन ।

फौजदारी मूद्दाको माथि भनिएकै बादी राज्य हुन्छ। एउटा नीरिह चिकित्सक आफ्नो कसुरको सजाय वा सफाई पाउन राज्यसंग लड्नपर्छ । के यो राज्य चिकित्सकहरुको होइन रु फौजदारी मूद्दा दर्ता भएको मिति देखि सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत चिकित्सकहरुको पद स्वतः निलम्बनमा पर्छ ।

अदालतबाट फैसला नआएसम्म पद निलम्बन हुन्छ । हाम्रो देशमा फैसला आउन कहिले दशकौं लाग्छ, त्यसो हुँदा चिकित्सकको मनोबल, मनोभावना अनि आत्मसम्मान कहाँ पुग्छ ?

फौजदारी अभियोग अन्तर्गत पत्र बुझेपछि ढिलामा पन्ध्र दिन भित्र अदालतमा उपस्थित भइ थुनछेक बहशमा सामेल हुनुपर्छ । यदि सम्माननिय अदालतलाई लाग्छ प्रतिवादि चिकित्सकलाई थुनेर नै छानविन गर्नपर्छ, तब चिकित्सक प्रहरीको कस्टडीमा हुन्छ अनि उ विरुद्घ लागेको आरोपको छानविन हुन्छ । अनि मात्र अदालतमा मूद्दाको पेशी चढ्छ ।

फौजदारी मूद्दाको भयमा कुनै पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति निर्भय भएर काम गर्न सक्दैन । यदि उसले फौजदारी बारेमा बुझेको छैन भने मात्र उ निस्फिक्रसंग काम गर्न सक्छ । फौजदारी मूद्दाको पाटो नबुझ्ने नेतृत्व भित्र ऐनका धारा र उपधारा परिमार्जनको लागि रोइकराइ गर्छन् । आदरणीय चिकित्सक साथिहरु नेतृत्वको गोलमटोल घुमाइमा नपरौं । नेताहरुको धारा उपधारा परिमार्जनको आश्वासनमा नबसौं ।

विगतमा हरेक सहमती हुँदा नेपाल चिकित्सक संघले सिमित व्यक्तिहरुको हितका लागि प्रमुख मागहरुमा घूँडा टेकेको इतिहास साक्षि छ । नेपाल चिकित्सक संघको नाडि छामेको सरकार नेतृत्वको कमजोरीसंग परिचित छ । यी सबै बन्द ढोका भित्रको राजनितिको मार तपाईं हामी चिकित्सकले भोग्नुपर्ने हुन्छ । जागरुक बन्नै पर्छ ।

नेपाल चिकित्सक संघले आव्हान गरेको एकदिने बन्दमा मेची महाकालीका चिकित्सकहरुको अपार र एकतावद्ध समर्थन देखेर पछाडि हटेको सरकारले उपाध्यक्षको नाम त्यसै हालेको छैन र उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा नदिई उपकुलपतिको आकांक्षी हुने समूह फेरि पनि मूल्यमान्यता, नैतिकता र आदर्शका सिद्घान्त बोकेर निकट भविष्यमा हुने निर्वाचनमा तपाईं हामी समक्ष आउनेछन् । त्यसबेला जमेर प्रश्न गर्नैपर्छ ।

कमजोर नेतृत्व
चिकित्सा अपराध ऐन लागू हुने वित्तिकै सरकारको चर्को विरोध गरेर नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वले वाह वाह कमायो । तर जब सच्चाई प्रष्ट भयो, जब चिकित्सकहरुले बुझे यो ऐन त २०७४ साल असोजमा लालमोहर लागेको ऐन थियो जून अहिले भाद्रमा कार्यान्वयनमा आयो तब प्रश्न नेतृत्व समक्ष राखियो ।

जब संविधानसभामा यो ऐनका बारेमा छलफल हुंदै थियो हाम्रो नेतृत्व के गर्दै थियो ? हाल आएर चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरुले हामीले पत्तो पाएनौ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु हास्ँयास्पद र लज्जासपद छ ।

कति नीरिह हाम्रो नेतृत्व कति कमजोर हाम्रो चिकित्सक संघ ? आज नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा एक संविधानविद राधेश्याम अधिकारी ऐन सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराएर बनाएको भनेर कुर्लिंदै छन् । सरोकारवाला पक्षमा नेपाल चिकित्सक संघ अग्रणी स्थानमा पर्छ । किन यो आरोपको खण्डन गर्न तयार छैन नेपाल चिकित्सक संघ ?

फितलो रणनिति
अब के हुन्छ ? यो ऐन अन्तर्गत देशभरिका कुनै पनि चिकित्सक माथि मूद्दा चलाइए नेपाल चिकित्सक संघको भूमिका के ? सम्माननिय अदालतले चिकित्सकको विषयमा फैसला सुनाइसकेपछि नेपाल चिकित्सक संघले कस्तो बाटो तय गर्ने ? केहि कुराको पनि चित्त बुझ्दो जवाफ छैन नेतृत्वसंग ।

सरकारले आफ्नो तर्फबाट हरसम्भव पहल गर्ने बाचा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारले हाम्रो टोलीलाई दिनुभएको छ । कानूनमन्त्री पनि धेरै सकारात्मक हुनुहुन्छ । वार्ता टेबलमा एक थोक र बाहिर अर्को बोल्नृ चिकित्सक संघका मित्रहरुको प्रवृत्तिसंग सरकार पनि अचम्ममा परेको छ ।

लिनुपर्ने बाटो
सरकारलाई तत्काल यो ऐन ‘होल्ड’मा राखि पुरानै कानून अन्तरिम समयकाृ लागि लागू गर्न मनाउनुपर्छ । यो ऐन होल्डमा बसेपछि जतिसक्दो चाँडो चिकित्सा सेवाका दौरान भैपरि आउने वा हुने मूद्दाहरु देवानी मूद्दा अन्तर्गत मात्र दायर गर्न पाउने नियम संसदबाट पारित भइ लागू हुनुपर्दछ ।

यदि राज्य यो गर्न तयार छैन भने अन्तिम स्तरको आन्दोलनको बिकल्प छैन । पेशाकर्मीको लागि पेशाको मान मर्दन र पेशाको आत्मसम्मान नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटा हून्, बाँकी सबै गौण हून् ।

# डा. पोखरेल राष्ट्रिय चिकित्सक संघका कोषाध्यक्ष हुन् ।