बीबीसी । जापानमा चिकित्साशास्त्र अध्यापन हुने एउटा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयले छात्राहरूले प्रवेशपरीक्षामा पाएको अङ्क परिवर्तन गरिदिएको समाचार प्रकाशित भएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आक्रोश व्यक्त भएको छ।

जापानी समाचारपत्र ुयोम्युरी शिम्बुनुका अनुसार प्रवेशपरीक्षा उत्तीर्ण गर्ने छात्राहरूको सङ्ख्या ३० प्रतिशतभन्दा कम रहोस् भनेर टोकियो मेडिकल युनिभर्सिटीले सन् २०११ देखि परीक्षाफल फेरिदिन थालेको थियो।

सो निजी विश्वविद्यालयले नियतवश लैङ्गिक भेदभाव गरिएको भन्ने आरोपबारे छानबिन गर्ने जनाएको छ।सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले यस विषयमा सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले कार्यक्षेत्रमा महिलाको सहभागितालाई प्रोत्साहन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्।

त्यसैले ती आरोपहरू विरोधाभासपूर्ण भएको केही आलोचकहरूले जनाएका छन्।

जापानमा सर्वाधिक ठूलो पत्रिका मानिएको योम्युरी शिम्बुनले बिहीवार महिला विद्यार्थी भर्नाको सङ्ख्याबारे त्यस्तो विवरण प्रकाशित गरेको हो।

एक अमूक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै छापिएको समाचारमा अध्ययन सकिएपछि महिला चिकित्सकहरूले अभ्यासलाई निरन्तरता नदिने अनुमान गरेर प्रवेशपरीक्षा उत्तीर्ण हुने छात्राहरूको सङ्ख्या कम गराउन विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूले ुमौन सहमतिु गरेको दाबी गरिएको छ।

उत्तीर्ण भएका धेरै छात्राहरूले सन्तान जन्माउन वा हुर्काउन चिकित्सकको पेसालाई निरन्तरता नदिने गरेको पाइएको सो स्रोतले उक्त समाचारपत्रलाई जनाएको छ।

सन् २०१० मा सो विश्वविद्यालयले छात्राहरूको सङ्ख्या सीमित राख्न प्रावधान ल्याएको ठानिएको बताइएको छ। त्यस वर्ष छात्राको सङ्ख्या झन्डै ४० प्रतिशत थियो।

सो पत्रिकाका अनुसार दुई चरणको आवेदन प्रक्रियापछि यस वर्ष ३० जना छात्राले र १४१ जना छात्रले सो विश्वविद्यालयमा भर्ना पाएका छन्।

जापानमा विशेष सीप चाहिने क्षेत्रमा महिला सहभागिता एकदमै न्यून रहेको छ।

त्यहाँ केवल १२.४ प्रतिशत विधायक, वरिष्ठ अधिकारी तथा व्यवस्थापकहरू महिला भएको एउटा अध्ययनले देखाएको छ।