• 

  डा. कृष्ण अधिकारी

डा.  गोविन्द केसीको पछिल्लो अनशन र उनका मागको सन्दर्भमा कुरा गर्दा छुटाउनै नमिल्ने विषय हो चिकित्सा शिक्षा आयोगको । र, यो विषय उठाउँदै गर्दा जान्ने पर्ने अर्को कुरा आयोग कुन सन्दर्भमा स्थापित भयो भन्ने बारेमा ।

त्यसैले कुरा यहाँबाट शुरु गरौँ, नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको कुरा गर्दा सन् २००८ देखि २०१६ सम्मको ८ बर्षको अवधी अर्थात दुई कार्यकालमा न विश्वविद्यालयका भूमिका राम्रो भयो न मेडिकल काउन्सिलको ।

अर्थात दुबै संस्थाको भूमिका एकदमै बदनामपूर्ण र विवादास्पद थियो । विशेष गरी मेडिकल कलेजहरुको सिटसंख्या निर्धारण र कलेजहरुले लिने शुल्कका बारेमा ।

त्यतिवेला नेपाल मेडिकल काउन्सिलको समाचार ननिस्केको दिन हुँदैनथ्यो । मुद्धा नपरेको महिना हुँदैनथ्यो । त्यो किन हुन्थ्यो भन्दा खेरी काउन्सिल भित्र बेथिति थियो । विश्वविद्यालयमा व्यथिति थियो । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु हावी भइरहेका हुन्थे ।

काउन्सिल भित्रैकै कुरा गर्दा त्यसबेला बर्षमा १० १२ वटा मुद्धा पर्दथ्यो । फैसला पनि त्यहि ढंगको हुन्थ्यो । अर्थात सोझो हिसावले भन्दा त्यतिखेर काउन्सिल, विश्वविद्यालय देखि अदालतसम्मले गरेका निर्णयहरु विवादमा पर्दथे, केहि चलखेल जस्तो देखिन्थ्यो ।  यसले आम सर्वसाधारण, मेडिकल क्षेत्रका इमान्दार व्यक्तित्वहरु वाक्क भइसकेका थिए ।

अब यसबीचमा डा.  केसीको अनशन सिलसिला चल्न थाल्यो ।

अनशनले यी विकृति हटाउनका लागि उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरयो । केही पटकको अनशनपछि सरकारले डा. केसीको माग बमोजिम आयोग खोल्ने कुरामा सहमति जनायो । त्यसैले के बुझ्नु परयो भने एउटा यस्तो सन्दर्भ भयो जतिखेर मेडिकल शिक्षामा निकै बिकृति देखियो र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै बैकल्पिक संस्थाको रुपमा आयोगको परिकल्पना गरिएको हो ।

डा. गोविन्द केसी र उनको अनसनको सन्दर्भ

सबैभन्दा पहिले हामीले डा गोविन्द केसीको महत्व के हो त्यो बुझ्न जरुरी छ । अहिले काउन्सिलले जतिसुकै राम्रो काम गरेपनि त्यसको श्रेय गोविन्द केसीलाई जान्छ कि ? अर्थात काउन्सिल सुधार हुनुमा डा केसी एउटा कारण होला कि ? उसको कारण मानिसहरु सजग भए होला कि ? अर्थात काउन्सिल सच्चियो, यो केसीको कारणले सच्चियो कि यहाँ आएका नयाँ पदाधिकारीको इच्छाशक्तिले सच्चियो यो तपशिलको विषय हो । तर फेरी पनि कुरा के साचो हो भने डा केसीलै नै अख्तियार दादागिरी विरुद्ध आवाज उठाएका हुन् ।

सर्बोच्चको गलत निर्णय विरुद्ध धावा बोल्ने पनि केसी नै पहिलो हुन् । केसी होमिएपछि मात्रै राजनीतिक कर्मीहरु अभियानमा समाहित भएका हुन् । त्यसैले डा केसीलाई नजरअन्दाज गर्न हुन्न ।

डा.  केसीको अनशन, मिडियाको सपोर्ट र हाम्रो डर
बन्द कोठा भित्र हामी के भन्दछौँ भने डा गोविन्द केसीले उठाएका सबै माग ठिक होइनन् । तर बाहिर आएर त्यो कुरा चुइक्क बोल्न सक्दैनौँ । मनमा छ तर व्यक्त गर्न सक्दैनौँ । यसको एउटै कारण डा केसीको शैली र मिडियाको सपोर्ट हो ।

डा केसीले जसले उसको विरोध गर्छ उसलाई सिधै माफिया भनि दिन्छन् । उनले त्यसो भनेपछि मिडिया र सामाजिक सञ्जालले समेत एक लहरमा माफियाको पगरी भिराउँदछन् । यसकारण बहस छलफलको आवश्यता हुँदा हुँदै डा. केसीले उठाएका विषयमा खुला बहस हुन नसकेको होे । उनले उठाएका सबै कुरामा विरोध नै गरिहल्नु पर्ने पनि छैन । समर्थन नै हुन पर्छ भन्ने पनि होइन ।

डा.  केसीले अहिले पन्ध्रौँ पटक अनशन बस्दै छन् । पहिलो अनसन देखि चौधौँ अनशनसम्मको सिलसिला विश्लेषण गर्ने हो भने यो स्थायी समाधानको गतिमा गएकै छैन । यसमा सरकार र डा. केसी स्वयंको कमजोरी छ ।

पहिले सरकारको पाटोबाट हेरम न, राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारको आयू घोषित वा अघोषित रुपमा ८ महिना १० महिना एक बर्ष डेढ बर्ष जस्तो हुन्थ्यो । डा. केसी त्यहि अस्थिर सरकारसंग स्थिर मागको कुरा गर्दै ४ महिना, ६ महिना, ८ महिनाको अन्तरमा अनशन बसिरहन्थे ।

डा. केसीले शुरुका अनशन देखि अहिलेसम्म मिडियाको भरपुर सहयोग पाए । अनशन सुरु भएकै दिन देखि मिडिया र सामाजिक सञ्जालले यति दवाव दिन्थे कि केसीको ज्यान तलमाथि नै भै हाल्छ । आज हो कि भोलि हो भन्ने अवस्थामा चल्ने सरकार केसीको अनसनलाई सबैभन्दा ‘घाडो’ रुपमा बुझ्ने गर्दथ्यो र सकेसम्म छिटो उम्किन खोज्दथ्यो । र, गर्दथ्यो सक्ने नसक्ने सम्झौँता । र, खान्थे जुस डा. केसीले ।

अहिलेसम्मको तितो यथार्त यहि हो ।  माने पनि नमाने पनि सरकार डा. केसीसंग लम्पसार परेकै हो ।

माग: उपकुलपति माथि कारबाही,  सहमति: टिचिङ अस्पतालमा नियुक्ति !

तीन करोड नेपालीको लागि भनेर अनशन बस्ने डा. केसीले माग गर्ने उपकुलपतिमाथि कारबाही होस भनेर तर विडंम्बना उनका प्राय सम्झौँता टिचिङ अस्पतालका नियुक्तिमा गएर टुंगिने गरेको छ । अर्थात बाघको सिकार गर्ने भन्दै हिड्ने मान्छेले न्याउरीमुसो मारेर फर्कने जस्तै ।

हेरौँ न अहिले पनि उनी अनशनबस्न थालेदेखि आइओएमका नियुक्तिहरु । डिन, सहायक डीन, क्याम्पस प्रमुख, अस्पताल निर्देशक आदि आदि । उनले इच्छाएका व्यक्ति बाहेक अरु व्यक्ति नियुक्त भएमा त्यो सिधै माफियाले गरेको नियुक्ति भनिन थालियो । यसलाई केसी आन्दोलनले ल्याएको सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो भन्छु म ।

संस्थाले होइन व्यक्तिले हो सुधार्ने

उही संस्था, उही नियम र उही कानून तर व्यक्ति फरक । दुई कार्यकाल अघि र अहिलेको सन्दर्भमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलकै गतिविधिलाई हेरौँ न । हिजो काउन्सिल कस्तो थियो ? आज कस्तो छ ? बुझ्नेलाई यति नै काफि हुन्छ ।

हिजो गोविन्द केसीको पक्षमा आन्दोलन गर्नेले के भन्थे भने काउन्सिलका पदाधिकारीहरु सबै दलाल हुन् । केसीको विरोध गर्दा यिनीहरु विद्यार्थी बाहिर पठाउन बाताबरण गर्दैछन् भन्ने थियो । अर्को आरोप यिनिहरु अमुक कलेजलाई सम्बन्धन दिनका लागि यो आन्दोलन तुहाई रहेका छन भन्ने हुन्थ्यो । तर नतिजाले के देखायो भने सन् २०१५ सम्म वा त्यो भन्दा अघि बार्षिक रुपमा १ हजार देखि १४०० विद्यार्थी मेडिकल अध्ययनका लागि विदेश जाने गर्दथे, अहिले सो संख्या ४ सय साढे चार सयको हाराहारीमा छ ।

हो नयाँ कार्यसमितिले यसलाई व्यवस्थित गर्न खोज्यो । मेडिकल इन्ट्रान्स पास नगरेको व्यक्ति बाहिर जान पाएन । नेपालमा पढन जे नियम लाग्छ बाहिर पनि त्यहि लाग्छ भन्ने नियम बस्यो । यसले धेरै सुधार भएको छ ।

यति मात्रै होइन डा केसीकै आन्दोलनले मेडिकल कलेजको सिट समेत घटदैछ । अहिलेसम्म स्वदेशकै कलेजहरुको ५ सय सिट घटेको छ तर विदेश जानेको संख्यामा पनि कमि भएको छ । त्यसैले के पनि सत्य हो भने यहाँ कलेज नखेलेर विद्यार्थी बाहिर गए भन्ने होइन ।

हिजो नेपालबाट पढेको मान्छे लाइसेन्स परीक्षामा फेल हुँदैनथ्यो । अहिलेको तथ्यांक हेनेै हो भने करीब २५ प्रतिशत जस्तो फेल हुने गरेको छ । यो अघिल्ला कार्यकालको नतिजा हो कि ? किनभने त्यतिवेला स्वदेश होस या विदेश पढ्न जाँने विद्यार्थीको छनौटमा अलिकति बेथिति भएकै हो ।

अब हाम्रो दावी छ अवको पाँच बर्ष पछि वा अवको ३ बर्षपछि यो रेटमा मान्छे फेल हुँदैन किनकी अहिले योग्य मान्छे पढदै छ ।

खोल्न दिए हुन्छ मेडिकल कलेज

डा. केसी आन्दोलनको प्रमुख मागमा पर्ने गर्छ नयाँ मेडिकल कलेजको सम्वन्धन । तर म भन्छु खोल्न दिए हुन्छ मेडिकल कलेज तर नियमक निकाय बलियो बनाउनु पर्छ । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने खोल्न दिएपनि अहिले कलेजले मापदण्ड पुरा गर्नै सक्दैन ।

अहिले देशभर एमबीबीएस पढाउने मेडिकल कलेजको संख्या २४ को हाराहारीमा छ तर बेसिक कम्युनिटी मेडिसिन र प्याथोलोजी बाहेक हरेक विषयको विज्ञताको दर्ता काउन्सिलको रेकर्डमा ५० भन्दा कम छ ।

अव तपाईँ हिसाव गर्नुहोस नेपालमा उत्पादित, नेपालमा काम गर्ने मान्छे, एउटा कलेजमा १.५ भाग लाग्छ । यो अवस्थामा नयाँ कलेज कसरी खुल्छ ? भारतबाट आउन बन्द भयो । यहाँ जनशक्ति छैन भनेपछि कसरी मापदण्ड पुग्छ । त्यसैले कलेज खोल भने पनि अवस्था सहज छैन ।

गोविन्द केसीको माग कसरी पुरा भइरहेको छ ?

१४ औँ अनशन सम्म आइपुग्दा डा केसीले गर्ने अनशन, माहोल सिर्जना गर्ने तरिका, सरकारले गर्ने सम्झौँता र कार्यान्वयनको अवस्था केही फरक छैन् । र यहि रुपले गयो भने फेरी पनि केही नि हुँदैन ।

यत्रो पटक अनशन भयो उस्तै प्रकारका मागका लागि तर न त केसीका बारेमा बहस चल्छ नत मागका विषयमा । उहाँ अनसन बसे देखि नै धेरैको समर्थन र थोरै विरोधका स्वर सुनिन्छ । तर समय बढ्दै जाँदा उहाँको स्वास्थ्यमा समस्या देखाइन्छ र त्यसपछि जीवन रक्षाको कुरा हुने नै भयो ।  अनि आन्दोलन छिटो टुंग्याउने नाममा चाहिने नचाहिने सम्झौँता कार्यान्वनय गर्न सक्ने नसक्ने सम्झौँता गरिन्छ । र यो पन्ध्रौँ पटकको अनशनमा पनि त्यस्तै हुने छाटकाट देखिएको छ ।

किनभने सरकारमा पनि यो जिम्मेवार भएनन् । अस्थायी सरकारले सकेसम्म छिटो पन्छाउ भन्ने कुरा भयो । अहिले पनि उनको जीवन रक्षाकै कुरा उठिरहेको छ ।

सरकारले सुरुमा वास्ता नगर्ने । तर जब उनको स्वास्थ्य अवस्था क्रिटिकल हुन्छ । त्यसपछि जे पायो त्यहि हिसावले सम्झौँता गर्ने । ज्यान नै जोखिममा पर्न लागेपछि केही त गर्नुपरयो भन्ने नागरिक समाजको दवावको कारणले गर्दा खेरी उनको खास माग मागहरु ओझेलमा पर्दै आएको हो ।

कोठा भित्र बसेर गफ गर्दा डा केसीले यति साह्रै गर्न नहुने भन्न सक्ने । तर सामाजिक रुपमा बोल्न नसक्ने अवस्था भयो । कारण बोल्यो कि माफियाको ट्याग लाग्ने ।

विरोध गरयो कि माफियाको ट्याग भिराइदिने चलनले पनि केसीको विरोध गर्ने आवाज दमित भएको हो । त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको के हो भने नागरिक समाज एक ठाँउमा आउनुपरयो र बोल्नु परयो के भने राज्यले यति गर्नै पर्छ । र केसीले भनेका यो यो कुरा अलि मिल्दैन । यसको समन्वय नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्छ ।

ठोस समाधान खोज्ने कि,  नाटकमै रमाउने ?

डा गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो पहिलो माग भयो । दोस्रो चिकित्सक संघ, नागरिक समाज र तीनका समर्थकहरुसंग सरकार बस्नु परयो ।

चिकित्सक संघले पनि डा केसीले उठाएको मागका सन्दर्भमा यो यो कुरामा समर्थन भनेर भन्न सक्नुपरयो ।
होइन भने तर फेरी पनि उही यसअघि जस्तै एउटा बार्ता कमिटी बनाउने ।

नाटक गर्ने । उहाँको जीउज्यान खतरा छ भनेर प्रचार गर्ने । त्यसपछि दुबै पक्षलाई आपत पर्छ र एउटा सम्झौँता गर्ने र जुस खुवाउने । अनि १६ औँ अनसनलाई स्वागत गर्ने । यो भन्दा अर्को उपाय हुनसक्दैन ।

# डा. अधिकारी नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रवक्ता समेत हुन् ।