• विनोद न्यौपाने

नेपालमा आधुनिक शिक्षाको बहस शुरु हुन थालेको लगभग एक शताव्दी पुरा हुन थाल्यो । यसबीचमा धेरै प्रकारका शिक्षा सम्बन्धि नीति नियमहरु बनेर कार्वान्वयन आएका छन्, केहि प्रक्रियागत चरणमा रहेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई आधारभूत शिक्षाको रुपमा ग्रहण गरेको छ। र आधारभूत तहको शिक्षा निशुल्क रुपमा प्रदान गर्नुपर्ने संविधानमै उल्लेख छ ।

तर, व्यवहारमा के देखिन्छ भने , एक थरी अभिभावकहरु आफ्ना सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने नाममा निजी क्षेत्रका महंगा कलेजलाई ठूलो धनरासी बुझाउने गरेका छन भने अर्का थरीेले पैसाका अभावका कारण घण्टौं टाढासम्मका विद्यालयमा पनि पढ्न जान नपाउने बाध्यता छ ।

उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका साधारण परिवारका बालबालिकाहरुले अहिले पनि सहज ढंगले शिक्षा पाउन सकेको छैनन् । त्यस्तो विभेदकारी असमान प्रकारको शिक्षा संरचनाको कारक यहाँका विद्यार्थी, अविभावक, सरोकारवाला निकाय र राज्यको नियमनकारी निकाय दोषी रहेको कुरा छर्लंग छ ।

यद्यपी यसमा सरकारको उचित हस्तक्षेप हुने हो भने र नियमनकारी निकायर शिक्षासंग सरोकार राख्ने विभिन्न निकायले इमान्दारिता देखाउने हो भने आम विद्यार्थीले एकैखाले शिक्षा पाउने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा आधारभूत तह भन्दा माथिको शिक्षामा राज्यको संगै निजी क्षेत्र पनि उत्तिकै लगानी रहेको छ । जसकारण उच्च शिक्षामा पनि चरम विभेद रहेको छ । यस्ता विभेद अन्त्य गर्दै शिक्षा स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार ल्याउन जरुरी छ ।

पछिल्लो समयमा सरकारले यस विषयमा केही चासो दिएको जस्तो देखिन्छ । तर बर्षौ देखि जगडिएको पद्धतीलाई परिवर्तन गर्न खोज्दा केही अस्तव्यस्त जस्तो देखिदै आएको छ ।

नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा र डा गोविन्द केसीको अनसन

नेपालको शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रमा पछिल्लो समय निकै चर्चाको नाम हो डा. गोविन्द केसी । स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्ने भन्दै उहाँ पटक पटक अनशन बस्दै आउनु भएको छ । अहिले डा. केसीको १५ औं अनसन जुम्लामा चलिरहेको छ ।

सर्वप्रथम डा. केसीले जनतासंग सरोकार राख्ने स्वास्थ शिक्षा केन्द्रित बिषय उठान गरेकोमा ब्यतिगत तवरले धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

तर,  उहाँका अनसनहरु अहिलेसम्म मुल मुद्धामा नपुगी सहायक मुद्धामै पुगेर टुंगिने गरेको छ । मुलत स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न भनेर बस्ने गरिएको अनसन कहिले प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा त कहिले अख्तियार प्रमुखको बर्खास्तीमा गएर टुंगिएको देखिन्छ।

डा. केसीको अहिले स्वास्थ्य शिक्षा भित्रको एक भाग मानिने एमबीबीएसमाका लागि सरकारले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने माग लगायत निजी मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य शिक्षासंग सम्बन्धि बिधेयकको विरुद्धमा आमरण अनसनमा बस्नुभएको छ । विश्वको प्राक्टिस हेर्ने हो भने सरकारको आफ्नै मेडिकल कलेज र त्यहाँ माथि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने दुवै प्रकारको सुविधा प्रदान गर्ने विकसित राज्य अग्रसर भएको पाइदैन् ।

अझ नेपालको परिपेक्षमा हेर्ने हो भने एउटा विषयमा मात्रै राज्यले सम्पूर्ण लगानी गर्ने स्थिति रहेको छैन र रहदाँ पनि एउटा विषयलाई मात्रै राज्यले प्राथमिकतामा राख्दा अन्य सबै विषय ओझेलमा पर्ने निश्चित देखिन्छ।

डा.केसीको पटक पटकको अनसन र आन्दोलन एमबीबीएस र त्यसभन्दा माथि एमडी/एमएस तहमा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको छ । उहाँको अनशन स्वास्थ्य शिक्षा भित्रकै ल्याव, फार्मेसी, पब्लिक हेल्थ, नर्सिङ ,आयुर्बेद जस्ता स्वास्थ्यसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बिषयहरुमा कहिल्यै देखिएन । यसैले तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्य प्रति सम्वेदनशील भएर गरिएको भनिएको अनसन आफैमा अपूर्ण छ ।

अहिले विशेष गरी चिकित्सकको लागि मात्रै केन्द्रीत भएर गरिएको अनसन वा आन्दोलनले भोलिका दिनमा अन्य शैक्षिक बिषय के हुन्छ भन्ने कसैले सोचेको पाइदैन।

बिशेषत कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा एउटा व्यवसायिक (एमवीवीएस) डाक्टर भन्दा धेरै नर्स र पब्लिक हेल्थसंग सम्बन्धित जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । नर्स र त्यहाँ आवस्यक अन्य जनशक्तिको अभाव पुरा गर्न र गुणस्तर कायम राख्न यस्ता जनशक्ति उत्पादनको लागि किन कतैबाट आवाज सुनिदैन् ?

केहि वर्ग र व्यक्तिको निजी स्वार्थका कारण राज्य र सरकारको अधिकारलाई समेत कब्जामा लिन उद्दत केहि व्यक्तिहरुले शिक्षा क्षेत्रलाई तहस(नहस बनाउन लागेको कुरालाई विगत र वर्तमानका केहि अवयवहरुले छर्लंग पारेको छ ।

नेपालमा खास गरि कक्षा १२ परीक्षा पछि एमबीबीएसको तयारी कक्षा शुरु हुन थाल्छ र सो समयबाट केहि व्यक्तिहरु जो बिदेशी मेडिकल कलेजसंग विभिन्न प्रकारका सम्वन्धमा रहेका हुन्छन र उनीहरु सरकार बिरुद्ध आगो ओकल्न सुरु गर्छन । फलस्वरूप यहाका बिद्यार्थीहरु बिदेशका विभिन्न मेडिकल कलेजमा मोटो रकम बुझाउन बाध्य हुन्छन् ।

एकातिर राज्यले तत्काल सबै ठाँउमा आफ्नै मेडिकल कलेज खोल्न सक्ने अवस्था छैन भने अर्कोतिर निजी मेडिकल कलेजको लापरबाहीले शिक्षाको निम्ति राज्यको ठुलो धनरासी बाहरिएको अबस्था छ, यस्तो अवस्थामा आवश्यकताको आधारमा समानुपातिक हिसाबले राज्य र केहि समय निजी क्षेत्र समेतको साथ लिएर समस्याको निराकरण गर्नु सम्बन्धित सबैको दावित्व हुन आउँछ । त्यसकारण अन्य सैद्धान्तिक र प्राबिधिक शिक्षामा समेत यस्ता आन्दोलन र अनसन राख्न सके शिक्षाका सबै विषयमा दीर्घकालीन समाधानको निम्ति सरकारलार्इ दवाब पर्नुका साथै मार्गप्रसस्त हुन सहज बन्न सक्थ्यो ।

एउटा पेसामा रहेको व्यक्तीले आफ्नो मूर्खता देखाउदा र एउटा मात्र व्यवस्था ठिक , त्यो व्यक्ति मात्र ठिक अरु सबै बेठिक भन्दै गर्दा कसरि सम्भब छ शिक्षा सुधार रु त्यसकारण डा। केसीले अब एमबिबिएस मात्र नभई सबै खाले शिक्षाको लागि आफ्नो आन्दोलन अगाडी बढाउनुसबैका निम्ति न्यायोचित देखिन्छ अन्यथा संकीर्ण सोचाइले देशी बिदेशी माफियालाई थप सेवा पुने कुरामा कुनै प्रश्न रहदैन।

राज्यले पनि एमबिबिएस मात्र नभएरकानून, भेटेरेनरी, इन्जीनियरिंङ , कृषि,आयुर्वेद,रासायनिक, परमाणुलगायतका विधाहरुमा आमुल परिबर्तन गर्न कुनै व्यक्ति बिशेसको भ्रममा नपरी स्वतन्त्र ढंगले सबै बर्गको पहुच पुग्ने हिसाबले सोच्न अपरिहार्य छ। समग्रशिक्षामा दीर्घकालीन सुधारको लागि सरकारको ध्यान तान्न व्यक्ति बिशेष व्यक्ति वा संस्थालेकेहि पहल गरेको देखिदैन छ त केवल आफु अनुकुल बिसयमा मात्र ।

हालको अबस्थामा डा. केसीको प्राथमिकता रहेको एमबिबिएस शिक्षा मात्र यो देशको आवश्यकताको बिषय हो ? अन्य बिषय सबै गौण हुन्  ?एमडी एमएस लगायत अन्यलाई राज्यले हेर्नु पर्दैन ? १५औं पटक अनसन बस्दा पनि किन अन्य शिक्षाका बिषयको बारेमा मुख बन्द ?

यो जवाफ कसले दिन सक्छ ?  हो, डा.  केसीले गरेको आन्दोलन् सताहिगत रुपमा सकारात्मक छ तर एमबीबीएस बाहेकका अरु विषयलाई बेवास्ता गर्दा कसरि शिक्षा क्षेत्र सुधार हुन्छ ? अन्य क्षेत्रको निजीकरण हुदाँ चुप बस्दै गर्दा मेडिकलको मात्र किन सतहमा आउछ यी र यस्ता बिषय ? सबैले बुझ्न आवस्यक छ। जसले दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक परिणाम ल्याउन भूमिका खेल्न सक्छ।

अहिले डा केसीको अनशनले त के देखिएको छ भने, शिक्षा भनेको चिकित्सा शिक्षा मात्रै हो । त्यसमा पनि अझ एमबीबीएस र एमडीएमएस मात्र । स्वास्थ्यमै महत्वपूर्ण मानिने पब्लीक हेल्थ, नर्स, फार्मेसी, ल्याव आदि विषयलाई डाक्टर केसीको आन्दोलनले छोएकै छैन ।

उहाँको आन्दोलनले छात्रबृत्ति र अन्य सुविधा चिकित्सकका लागि मात्रै चाहिन्छ जस्तो गरिएको छ । तर बास्तविकता के हो भने डाक्टर जस्तै महत्वपूर्ण इन्जिनियर छन्, कृषि बैज्ञानिक छन, नर्सहरु छन् उनीहरुका लागि पनि आवश्यक हो भनिएकै छैन् । यसले समग्र शिक्षाको कसरी वकालत गर्न सक्छ ? सबैले मनन् गर्न जरुरी छ ।

# न्यौपाने शिक्षा मन्त्री शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको निजी सचिवालयमा कार्यरत छन् ।